काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणहरूमा सर्वाधिक चासो र खोजीका पात्र हुन् गितेन्द्रबाबु राई उर्फ जीबी । 

पोखराको सूर्यदर्शनदेखि सुप्रिम र सहारा सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य संदीग्ध जीबी राई पक्राउका लागि डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीले चाहेको खण्डमा राई पक्राउ गर्नका लागि त्यति असहज र अप्ठ्यारो पनि छैन । 

यसको उदाहरण हुन् अर्का सहकारी ठगी प्रकरणका फरार सञ्चालक पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सफल भएको प्रहरी ।

सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्त नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्धक ३८ वर्षीय गणेश सिजापतिलाई इन्टरपोलमार्फत कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ ।

सहकारी ठगीमा फरार रहेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ गणेशपुरका सिजापतिलाई प्रहरीले कतारबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको हो।

काठमाडौँको तीनकुनेस्थित नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्धक सिजापतिविरुद्ध इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको थियो । इन्टरपोलको सहयोग र कतार प्रहरीसँगको समन्वयमा उनलाई नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीले जनाइसकेको छ । 

यसैगरी जीबी राईलाई पक्राउ गर्नका लागि पनि प्रहरी असक्षम भने होइन। प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चाहेको समयमा उनलाई पक्राउ गरी ल्याउन सक्ने क्षमता संगठनमा रहेको छ । तर, उच्च तहबाट नै यस विषयमा किन गहन र गहिरो चासो छैन, त्यसबारे पत्ता लगाउन मुस्किल छ । 

त्यसो त जीबी राईसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने । उनीविरुद्ध पनि पोखराका सर्वसाधारणले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् भने अन्य कतिपयले भने सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए । 

तर, ति उजुरीका प्रक्रिया मिहिन तरिकाले अगाडि बढेको छैन। यसमा कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। सत्ता धरमरमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै २१ सीट भएका लामिछानेलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि जीबीलाई हतियारका रुपमा सोझ्याएको चर्चा छ। 

रवि लामिछाने स्वयम्ले पटक–पटक जीबी राईलाई पक्राउ गरी ल्याउनका लागि सरकारलाई चुनौति नै दिइरहेका छन् । यति मात्र होइन, जीबी राई नसमात्नुको कारण आफ्नो संलग्नताको विषय पुष्टि गराउने षडयन्त्र समेत रहेको बताइरहेका छन् ।

प्रहरीले प्रभावकारी निर्देशन नपाउनु र लामिछानेले यसो भन्दा ‘दालमा कालो रहेको’ स्पष्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । एक उच्च अधिकारी भन्छन्,‘लामिछानेको संलग्नताको विषय होइन, जीबी पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निर्दोषले सजाय पाउने कुरा भएन, दोषी लुकिरहनुपर्ने स्थितिले त सर्वसाधारणले न्याय कसरी पाउँछन् ।’