काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’को फौजी आचरणमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रतीत हुन थालेको छ।

१ फागुनमा विभिन्न जिल्लामा सरुवा भएका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)हरूलाई गृह मन्त्रालयमा डाकेर मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनु प्रहरी प्रमुखलाई ओझेलमा पार्ने हर्कत मात्र हो। उक्त निर्देशनका क्रममा आईजी बसन्तबहादुर कुँवरको उपस्थिति भए पनि गृहमन्त्रीको सिधा निर्देशनले संगठन चलायमान बनाउन कठिन हुने स्पष्ट छ।

गृहमन्त्रीका कारण नै एसपी सरुवामा पनि बिलम्ब भएको चर्चा थियो । तर, सरुवापछि सिधा एसपीहरूलाई निर्देशन दिने कार्यशैलीले यसलाई स्पष्ट बनाएको छ। सम्भवतः नेपाल प्रहरीको इतिहासमा नै सरुवा भएका एसपीलाई डाकेर निर्देशन दिने श्रेष्ठ पहिलो गृहमन्त्री हुन्। 

‘संगठन चलाउने आईजीले हो। यसरी देखादेख एसपीहरूलाई सामूहिक रुपमा डाकेर निर्देशन दिने काम गृहमन्त्रीको होइन, बरु आईजीको हो’, एकजना पूर्वआईजी भन्छन्,‘संगठनका सबै विषयको जवाफदेहिता आईजी हुन्छ। गृहमन्त्रीले आईजीसँग सोध्ने हो।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठको यो कार्यशैली एक प्रकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी जस्तो देखिने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

त्यसो त यो सरकारले विभिन्न प्रकरणमा प्रहरी कमान्डलाई कमजोर बनाउने प्रकारान्तरका हर्कत नगरेको भने होइन। सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण, बालुवाटार प्रकरणलगायतमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई सिधा चलाउनु पनि एक प्रकारको हस्तक्षेप नै थियो। 

सीआईबी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मातहत रहेकाले आईजीमार्फत नै विभिन्न प्रकरणको छानबिनमा सरकार सक्रिय रहनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिधा हस्तक्षेप गरेका थिए। 

‘प्रहरीका विभिन्न निकाय आईजीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि हुने हो कि सिधा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति भन्ने प्रश्न उठ्छ’, एक पूर्वएआईजी भन्छन्,‘यो त गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता गरी सिधा मन्त्रिपरिषद चलाए जस्तो भयो।’

अर्कातिर प्रहरी फौजी संगठन भएका कारण यसका आचरण र गतिविधिलाई सरकारले बुझ्न नसकेको पनि टिप्पणी भइरहेका छन्।

प्रचण्ड सरकारले चेन अफ कमान्ड भएका फौजी संगठनमा हस्तक्षेप सुरु गरेको यो भने पहिलो घटना पनि होइन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले नेपाली सेना चलाउने कोशिश गरेका थिए। जसका कारण नौ महिनामा नै उनको सत्ताच्युत भयो।

‘कुनै पनि जिल्लामा हुने आपराधिकदेखि अनेक प्रकरणको छानबिनका विषयमा पनि गृहमन्त्रीले नै सिधा ब्रिफिङ लिने हो कि आईजीमार्फत लिन्छन् भन्ने कुरा अब बुझ्न सकिएन’, पूर्वआईजी जोड्छन्,‘गृहमन्त्री आईजीको ब्रिफिङको जवाफदेही हुन्छ। गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने हो। अहिलेका गतिविधि गतिलो जस्तो देखिएन। राम्रो मनसाय भए पनि सतहमा देखिएका गतिविधिको सन्देश राम्रो जाँदैन।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले एसपीहरूलाई भेला पारेर अब सरुवामा राजनीतिक पहुँच, भनसुन नचल्ने ब्रिफिङ गरेका थिए। तर उनको ब्रिफिङ नै विवादको एउटा कसी बनिसकेको छ।