काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा सामेल भएका तत्कालिन मन्त्रीलगायतका विभिन्न दलका नेतालाई चोख्याउन थालिएको छ।

सत्ता गठबन्धनले अदालतलाई प्रभावमा राखेर नेतालाई चोख्याउने काम थालेको हो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पनि काम चलाउ प्रकारको छानबिन गर्नका लागि बाध्य पारिएको हो। 

यस प्रकरणमा तत्कालिन भूमीसुधार मन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादारलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ। यो आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा विचाराधिन छ। 

यता सीआईबीले नीतिगत निर्णय गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि कामचलाउ प्रकृतिको बयान लिएको थियो। कस्टडीमा नलिई उनीहरूलाई घर पुगेर बयान लिएको सीआईबीले बताएको थियो।

‘अहिलेको सत्ताले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरिक रहेका नेतालाई चोख्याउनका लागि अदालतलाई पनि प्रभावमा राखेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि सत्ताका कारण प्रभावित बनेको स्पष्ट देखिएको छ।’

यसअघि यहि प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पनि चोख्याइएको थियो। उनले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता दिएपछि कुनै कानुनी अनुसन्धान गरिएन।