काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालयका महत्वपूर्ण फैसला र अन्य कागजात गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायालयका फैसला र अन्य महत्वपूर्ण कागजात वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधान न्यायालयका फैसला, आदेश लगायतका विषयहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा थिएनन् । प्रधान न्यायालयका महत्वपूर्ण कागजात खोजी गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी फैसला र कागजात संकलन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रधान न्यायालयको मिसिलमा रहेका प्रमाण कागज र फैसलाहरु संरक्षण गर्नु सर्वोच्च अदालतको दायित्व भएको बताए । अहिले सबै अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका महत्वपूर्ण कागजात र फैसलाहरु डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका तर जनमानसमा सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसकेका प्रधान न्यायालयका फैसलाहरु नेपाली भाषाको लेखन शैलीमा उतार गरी जनमानसमा उपलब्ध गराउने कार्य भएको छ’, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘यसरी सहज रुपमा उपलब्ध भएका फैसलाहरु कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई अन्यन्त उपयोगी स्रोत सामग्रीको रुपमा रहने अपेक्षा गरेको छु ।’
इतिहासकारहरुको भनाइअनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले वि.स. १९९७ साउन १ मा एक सनद (आदेश) जारी गरी प्रधानन्यायालयको स्थापना गरेका थए । त्यतिबेला निर्वाचनबाट बहादुरशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश जनरल चुनिएका थिए । उनीपछि बसन्तशमशेर प्रधानन्यायाधीश जनरल भए ।
प्रधान न्यायालयको पहिलो पूर्ण इजलास । तस्बीर : सर्वोच्च अदालतवि.स. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत गठन हुनुअघिका १६ वर्ष नेपालमा न्यायालयको उच्च निकाय प्रधानन्यायालय नाममा नै रह्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भयो । त्यसपछि हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश बने । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएपछि तत्कालिन प्रधान न्यायालय सर्वोच्च अदालमा रुपान्तरण भएको हो ।
तत्कालीन श्री ५ वडा महाराज धिराज श्री महेन्द्र वि.वि.स र सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद प्रधान लगायत अन्य माननीय न्यायाधीशहरु । तस्बीर : सर्वोच्च अदालत४५ सय फैसलामध्ये ३ हजारभन्दा बढी फैसला अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गर्ने क्रममा छन् । तिनलाई अध्ययन गरेर इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले स्वीकृत गरेपछि प्रकाशनयोग्य हुन्छ । ती सबै फैसला अपलोड गर्न करिव ३÷४ महिना लाग्ने सर्वोच्च अदालतको सम्पादन शाखाले जनाएको छ ।
