काठमाडौं– स्मरणीय छ– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरी २०७४ सालमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक चुनावमा जित निकाल्दा सबैभन्दा बढी चिनियाँ पक्ष खुसी थियो। यसैकारण पनि नेपालका भौतिक पूर्वाधार, सडकलगायतका निर्माणको उसको अनुदान, ऋण र लगानी ब्यापक भयो। 

यसको नेपथ्यको कारण  'नेपालका दुई ठूलासहितका साना कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण गराउँदै सरकारमा चिनियाँ स्वार्थको काम लिन सकिने' थियो। तर यो लामो समय टिकेन र नेकपासम्म बनेको एमाले र माओवादी अदालतद्वारा ब्युँतिए। एमसीसी पास गराउनुपर्ने पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी स्वार्थमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। त्यसबेलाको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सत्ताबाहिर पुग्यो।

नेपालको सत्ता सँधैभरी भूरजानीतिको प्रभाव परेको त्यो पहिलो उदाहरण थिएन। २०७९ सालको निर्वाचनलगत्तै देखि अहिलेसम्म देखिएका राजनीतिक घटनाका क्रम–उपक्रम यहि मेसोमा अघि बढिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेससहितसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न फेरि एमालेसहितका दलको सहयोग लिन बालकोट पुगे। 

अर्को ताजा स्मरण छ, चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलसहित माओवादीको चीन फ्याक्टर मानिने महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव बर्षमान पुनलगायतको समूहले त्यो गठबन्धन बनाउन सहयोग गरेको थियो। तर, एक महिनाभन्दा लामो समय पनि उक्त गठबन्धन टिक्ने स्थितिमा बनेन। फलतः प्रचण्ड कांग्रेससँगको सहकार्यमा फर्किए। कतिपयले अवस्थाको ब्याख्या गरे पनि यस पटक पनि अमेरिका र भारतले नेपालको सत्ता समीकरणमा नेपथ्यमा खेलेका थिए। 

‘नेताहरूले खुलेर भन्दैनन्। अहिले जति पनि अस्थिर सरकार छन् यसका पछाडि कुटनीतिक प्रभावको बलियो हात हुने गरेको छ’, विदेश मामिला जानकारहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। 

यति मात्र होइन नेपालमा राजनीतिक प्रभाव राख्ने कतिपय कुटनीतिक प्रमुख भएर बसेका अधिकारीले पनि बामपन्थी गठबन्धन बन्नुमा चिनियाँ प्रभाव रहने गरेको खुलेर टिप्पणी गरेका छन्। ति मध्यका नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रुपमा काम गरेका रणजीत रायले टिप्पणी गरेका छन्,‘नेपालभित्रको राजनीतिक विषय भए पनि बामपन्थी दल एक बनाउने चिनियाँ प्रभावले सार्थकता पाइरहेको छ।’ 

दुईतिर फर्किएका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल एकै ठाँउ देखिनु र यसमा झलनाथ खनालले खुसीका विषय साझेदारी गर्नुले पनि चिनियाँ पक्षको प्रभावका आधारमा यो सत्ता गठबन्धन बनेको संकेत गर्दछ। 

यति मात्र होइन नेपालमा हुन लागेको लुम्बिनीको बौद्ध सम्मेलनमा दलाई लामा आउने विषयले चीनको टाउको दुखेको थियो।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता समीकरण भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्नु अचानक थिएन भन्ने स्पष्ट नै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सदनमा सम्बोधनका बेला यस्तै संकेत गरे। लगत्तै लुम्बिनीको बौद्ध सम्मेलन सरकार गठन हुनसाथ स्थगित गरिनुले पनि यो चीनसँगको सामिप्यतामा बनेको सत्ता साझेदारी मान्नुपर्ने तर्कको सुविधा मिल्दछ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन वा सत्ता गठबन्धन फरक बन्दालगायतका प्रमुख राजनीतिक घटनामा नयाँ दिल्लीले कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो। तर, अहिलेको सत्ता समीकरणका बारेमा नयाँ दिल्ली चुइँसम्म गरेको छैन। यसले हाल एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा चिनियाँ प्रभाव रहेको भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको पनि बताइन्छ।

कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण भनिएको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसमा फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनी संवाद पनि तत्कालै थालेका खबर सतहमा आए। यसको चाँजोपाँजो पनि रुससँग नजिक रहेको चिनियाँ पक्षको सहयोग रहेको मानिन्छ। 
जे होस् तर छिटो–छिटो भइरहेका सत्ता गठबन्धन परिवर्तनले नेपालको सरकार अस्थिर त हुने नै भयो त्यसमाथि जनताले आशा गरेअनुसार उपलब्धि पाउनेमा भने स्पष्ट छ।