काठमाडौं- सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
केही दिनदेखि लघुवित्त पीडित काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले रिसाल नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यस्ताे छ सहमतिपत्र :
