काठमाडौं– सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले निरन्तर सदनमा यस विषयको प्रश्न उठाइरहेको छ। यहाँसम्मकी गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा समेत माग भइसकेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा उत्तर दिए पनि कांग्रेसको चित्त बुझेन र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समितिको माग गरेका थिए। जबकि, त्यस्ता समिति नै प्रभावकारी देखिने रहेको नजीर तत्कालिन प्रतिपक्ष एमालेको मागअनुसार गठन भएको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन रहेको महामन्त्री गगन थापाले सोमबार बताएका थिए।
जसरी डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धान र छानबिन प्रभावकारी बन्यो त्यसरी नै सहकारी ठगीमा पनि संसदीय समिति वा आयोग बनाए प्रभावकारी देखिने स्पष्ट माग कांग्रेसको छ। यसले प्रहरीले गरेको छानबिनमा हुन सक्ने छेडखानीलाई पनि राज्यसम्म स्पष्ट आधारका साथ देखाउने सामथ्र्य राख्ने पुष्टि भइसकेको छ।
किनभने ७३ लाख बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरी कानुनले बर्जित गरेका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेका छन्। त्यस्ता रकम लगानीको विवरणसहित कसले कसरी हिनामिना गरेको छ भनी छानबिन गर्न समिति वा आयोग सक्रिय हुँदा राज्यलाई नै अनुसन्धान र कारबाहीमा सहयोग हुने पुष्टि भइसकेको छ।
त्यसको उदाहरण राज्यले जोगाउन खोजेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पक्राउ पनि एउटा हो।
‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने प्रचलन यहि संसदमा देखिको थियो। तथ्य हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रमाण पुगेन भन्नु उचित होइन, यसका लागि संसदले नै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’, लेखकले भनेका थिए,‘त्यसो हुँदा सत्य तथ्य के हो? त्यो पत्ता लाग्छ, प्रमाण हो कि होइन भन्ने पनि उसैले निक्र्यौल गरोस्।’
यता सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने यस विषयमा संसदीय समिति बन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। उनको प्रतिक्रियाकै शैलीमा लोलीमा बोली मिलाउनेगरी गृहमन्त्री लामिछानेले पनि संसदीय समिति आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे। बरु, उनले त चुनौति नै दिए– चार बर्ष कांग्रेसले सदन अवरोध नै गरोस् म काम गरेर अगाडि बढ्छु।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको माग पनि सम्बोधन हुने, सदन पनि सुचारु हुने र ७३ लाख सहकारी पीडितलाई पनि आश जाग्न सक्ने छानबिन समिति बनाउँदा उपयुक्त हुने नै देखिन्छ। यद्यपि, सत्ता पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ त्यसैमा सहकारी ठगीको अनुसन्धानको विषय निर्भर हुनेछ।
