काठमाडौं– अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउनका लागि नेपाली कांग्रेसले अनेक उपाय लगाएको छैन, एउटै मुद्दालाई निमोठिरहेको छ। त्यो हो– सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन।
आफूसहितको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कांग्रेसको तिव्र प्रहार रहेको छैन। सम्भावित गठबन्धन बन्न सक्ने नेकपा एमालेविरुद्ध पनि कांग्रेस आक्रामक छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापतिरहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसको प्रहार भनेको प्रचण्डको कुर्सी लडाउनु हो। उसले बारम्बार सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई कारबाही गर्नका लागि समिति गठन हुनुपर्छ भनेर चिमोट्नु भनेकै रास्वपाले उठाइरहेको राजनीतिक ओजनलाई खसाल्नु हो। र, त्यस्तो देखिएको पनि छ।
रास्वपा आम निर्वाचनमा आएको जनमत र प्रतिनिधि संख्याले काशीको बाटो हिँडिसकेको थियो। अझ गएको उप निर्वाचनका क्रममा पनि काशीकै बाटो हिड्ने लय बसिसकेको थियो। तर, जब सत्तामा जाने हुटहुटी र हतार अनि मन्त्री पद लिने लोभ रास्वपाले पाएको जनमतको गलत प्रयोग मान्छु, म।
यसैले रविमाथि प्रहार गरी यो गठबन्धन भत्काउने भूमिका कांग्रेसले रोजेको छ। एउटा प्रतिपक्षले सरकार गिराउनका लागि गरेको हर्कत उसको राजनीतिक महत्वकांक्षाको सामान्य उदाहरण हो। हिजो एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि त्यहि प्रयत्न नगरेका होइनन्।
तर यो राजनीति र सत्ताको खिचातानीमा रास्वपाको भविष्य, रास्वपामा आस्था राख्ने व्यक्तिको अपेक्षामाथि भ्वाङ पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ।
आखिर रास्वपाले के गर्नुपर्ने थियो?
गएको स्थानीय चुनावपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको एक प्रकारको उभार आयो र लौरो अभियान पनि सुरु भयो। राजनीति कुनै ब्रान्डका आधारमा जितिने र स्थापित हुने खेल होइन, कहिँ कतै खहरे भए पनि यो निरन्तर बगीरहने नदीजस्तो बनाउनका लागि स्थापित हुने मौका पाउनुपर्छ।
परिवर्तनका निम्ति केही बर्षअघि जन्मिएका विवेकशील र साझा पार्टी ५ बर्षको अवधिमा धुलीसात हुनुका कारण पनि छन्। यसले एउटा कुनै स्थायी नीतिलाई अबलम्बन गरेन मात्र बेतिथिविरुद्ध बोल्यो। तर राजनीतिमा स्थापित हुनका लागि सैद्धान्तिक लाइन र त्यसमा जनतालाई आकर्षित गर्ने ताकत हुनुपर्छ।
नेपालमा राजनीतिक दल दुईथरी मानकमा छन्। पहिलो ‘मास बेस’ र दोस्रो ‘क्याडर बेस’। परम्परागत रुपमा यी दुईथरी लाइनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको छ। धेरथोर यो शैलीमा माओवादी केन्द्र पनि छ। तर दुई दशकको बीचमा यी दलका कार्यशैली र स्वार्थवादले नेपालमा तेस्रो सैद्धान्तिक लाइनको खाँचो थियो। यसलाई स्थापित गरी यी दुवैथरी लाइनका बेतिथिलाई प्रतिस्थापन गर्नु नै छ।
अब विकल्पको शक्तिका रुपमा स्थापित हुने मौका रास्वपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएकै हुन्। यी पार्टी सत्ताको खेलमा नरहेका होइनन्। राप्रपा र जनमतले ट्रयाक बदले। तर, रास्वपाले त्यसो नगर्नु नै उसको गलन निर्णय साबित हुन सक्छ।
रास्वपाको मतचाहिँ कुनै क्याडरबेस नभएर ‘मास बेस’ थियो। नेपालको राजनीतिक समाजिक बनोट र परिवेशमा आफूले पाएको मत संरक्षण गर्न नसक्नु देखिँदै आएको छ। यो मत संरक्षणका निम्ति एउटा सैद्धान्तिक लाइनको खडेरी हुनेगर्छ।
यी मध्य पनि स्वतन्त्र पार्टीले जुन मत पाएको छ यो पार्टीको अभ्यासले पाएको पसिनाको मत नभई श्रमिकको पसिनाले सृजित मत पनि थियो। जे जसरी भए पनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई स्थापित शक्तिका रुपमा परिचित गराउने मौका थियो। तर, सत्तातिर नै उनसको आशक्ति यसको बाधक बन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त सुविधा छ।
नेपालमा राजनीति व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर हुने गरेको छ। व्यक्तिको पदसँग जोडिने सिद्धान्तले कुनै पार्टी स्थापित हुँदैन, यसैको प्रभाव थियो विवेकशील साझाको दुखः। त्यसैको प्रभावका आधारमा त्यो पार्टी अब विस्तारै बिलयकै लयमा हिँडिसकेको देखिएकै छ।
रवि लामिछानेको लोकप्रियतासँगै स्थापित भएको रास्वपाले पाएको मत ‘मास फ्रस्टेशन’को नतिजा थियो। पहिलो पटक सत्तामा जाँदा हच्किने स्थिति थियो। जब सत्ताबाट ओर्लियो यसले आशाको किरण जगाउने अवस्था नभएको होइन। तर, फेरि सत्तामा जानुले केही न केही नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै छ।
जिल्ला तहसम्म सांगठनिक रुपमा जरा गाडी नसकेको यो पार्टीले ल्याएको मतको सरसर्ती सर्वेक्षणले भन्छ– साक्षर क्षेत्र प्रभावित छन्। निरक्षर क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढाउन आवश्यक छ।
मैले चुनावको नतिजा लगत्तै भनेको थिएँ–
अहिले सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा बहसको विषयले यो पार्टीको आयु पनि निर्धारण गर्नेछ। जाने विषयले दलदलभित्र पुग्नेमा दुईमत छैन किनभने ठूलो जनमत लिएर परम्परावादी नै उभिएका छन्। यसबेला स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा होइन, प्रतिपक्षमा बस्न आवश्यक छ।
चुनावी सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेको खण्डमा यसको पोजिशन दोस्रो ठूलो प्रतिपक्ष हुनेछ। र, यो निक्कै प्रभावकारी योग्यता हो। यो पार्टी सदनमा बन्ने विभिन्न समितिमा सामेल हुनेछ र त्यसमार्फत आफ्ना नीति र आवाजलाई राज्यसंयन्त्रमा प्रभाव पार्न सफल हुनेछ। त्यसो हुन नसके पनि भुईँमान्छेका सवालले धक्का दिन सक्ने हैसियतमा हुनेछ।
मैले माथि उल्लेख गरेको पूर्वानुमानविपरित रास्वपाले सत्ता रोज्यो अब उसको यात्रा कतातिर लम्किएको छ? अहिले दिनदिनै सदनमा र सडकसम्म मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि उठेका प्रश्न, विवाद र समाचारले स्पष्ट पारेकै छन्।
मूलतः गणतन्त्रलाई दुई ठूला पार्टीहरूमा विभाजन गरेर, प्रत्येकले आफ्नो नेताको अधीनमा राखेर र एकअर्काकोविरुद्धमा ठोस उपायहरू सोचिरहने कांग्रेस र एमालेको नीतिभन्दा अलग रहने मौका रास्वपामा थियो। महोत्तरीको जलेश्वर बैठकमा केही मन्थन भएका थिए तर आधिकारिक सैद्धान्तिक लाइन अस्पष्ट छ। ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्ने सिद्धान्त अमूर्त रुपमा आएको छ, यसको ब्याख्या हेर्दै गरौंला।
अहिलेको आवश्यक प्रश्नचाहिँ व्यक्ति होइन पार्टी स्थापित र विस्तारको विषय छ। विस्तारले मात्र होइन यसको दीर्घकालिन अस्तित्व रक्षाको प्रश्न मूल हुनेछ। यो क्रम चलिरहेको थियो तर सत्तामा जानाले जनताका प्रश्नका काम स्थगित भएका छन् र संगठनात्मक काम पनि रोकिएको छ। यो निरन्तर हुनुपर्ने थियो, प्रश्न गर्ने धारबाट लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको सरकारी संयन्त्रको उत्तर दिने लहरमा बस्दा केही कठिनाई हुन्छन्। यो, निर्णय गलत थियो।
सभापति रवि लामिछानेले पार्टी स्थापित गर्नका निम्ति उदारवादी हुन आवश्यक देखिन्छ। उदारवादी एक असल मानिस हो जसले मानिसहरूप्रति सभ्य व्यवहार गर्छ, लोकतान्त्रिक रूपमा कुरा गर्छ, र प्रायः आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा लोकतान्त्रिक हुन्छ। पार्टीका हकमा पनि यहि व्यवाहारको खाँचो थियो। अहिले उनको स्वभाव यस्तो छ त? उनीमाथि विवादीत प्रश्नका उभार छन्। यसको मन्थन पार्टीभित्र कति हुन्छ?
रवि र स्वतन्त्र पार्टीको पार्यावाचीलाई जीवन्त राख्ने हो भने यसका नीति, सैद्धान्तिक लाइनको स्पष्टता तयार पारी सहरमा देखिएको हस्तक्षेपलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो। यसका लागि ‘मास बेस’ मात्र होइन ‘मास क्याडर बेस’ अभ्यासमार्फत स्वतन्त्र पार्टीलाई चिर र स्थायी शक्तिका रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुनेछ। यद्यपि त्यस लयमा रास्वपा हिँड्न सकिरहेको छैन, बीचैमा सत्तामा जाने लहडले।
ठूलो जनमतले विश्वास गरेको यो वैकल्पिक शक्तिले व्यवस्थित पुँजीवादी समाजवादको सैद्धान्तिक चित्रको खाका कोर्न थाल्नुपर्छ, सदन र सरकारका विषयमा अड्किनु हुँदैन भनेकै हो। तर, रास्वपा ‘डेलिभर’का नाममा पुराना र भ्रष्ट दलहरूको गठबन्धनको दलदलमा पुगिसक्यो।
यो ५ बर्ष केबल सत्तालाई प्रश्न गर्ने, जनताका सवाललाई सदनमा जीवित गर्ने काममा अभ्यस्त भएको भए आगामी निर्वाचनमा कुनै नौलो ताकत होइन, सुनौलो समयका रुपमा उदय गर्न कुनै कठिनाई हुने थिएन।
एउटा धक्का दिने शक्तिका रुपमा उदय हुँदा पार्टीभित्र थिति भएका मात्र होइन, बेथिति भएका अनेक व्यक्तिका स्वार्थ जोडिन पुग्छन्। ति स्वार्थमा नभई वैचारिक स्वार्थलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो। अहिले पार्टीका सदस्यहरूको भिडमा बेथितिका प्रश्नहरू उठिरहनुको अर्थ के हो? किनभने, उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाईएका पूर्वडिआईजी रमेश खरेलसम्मले पार्टी परित्याग गरिदिए।
माओवादीको पहिलो उभारसँगै अवसरवादीहरूको प्रवेशले अहिले प्रचण्डको ताकत कोही न कोहीसँग टाँसिनुपर्ने अवस्थितिमा पुगेको देखिएकै छ। खासगरी ०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग र ०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग नजोडिएको भए अस्तित्व नै संकटमा हुने थियो।
अहिले उदाएको स्वतन्त्र पार्टीले पहिला त अस्तित्व निर्माणको अभ्यास थाल्नु अनिवार्य नै हो। रवि लामिछानेका सामाजिक काम र भुईँमान्छेका सवाललाई उठाएको मिहेनतले यो शक्ति निर्माण भयो। यसलाई स्थायी बनाउनका लागि पाएको जनमतलाई जोगाउने गृहकार्य अहिलेको मूल आवश्यकता हो।
सदनमा पुगेकाहरूले तिनै रविले मिडियामा उठाए जस्तो भुइँमान्छेका सवाललाई निरन्तर उठाइरहनुपर्छ र अन्यले पार्टीको आयुलाई बलियो बनाउन तल्लो तहसम्म खट्नुपर्ने थियो। अहिले नेतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर र प्रतिरोध गर्नुभन्दा अन्य विषयमा बोलेको नै पाइन्न।
सत्ता नरोजी प्रश्न रोजेको भए, अहिले २१ जना पठाएको सदनमा आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले १३८ जना पठाउनलाई कन्जुस्याँई गर्ने थिएनन्। अब यो आशामाथि पनि जनता घोत्लिने नै छन्।
अर्काको आलोचना मात्र होइन, आफूले गर्न सक्ने मार्गचित्र कोरेर तल्लो तहसम्म बुझाउन नसकेसम्म ७० बर्षदेखि जरा गाडेर बसेका दलबाट शासन सत्ता खोस्न मुस्किल पर्नेछ। तर उसैसित घाँटी जोड्न पुग्दा आम मानिसले नयाँलाई नयाँ जसरी सोच्छ कि, पुरानो बोतलको नयाँ रक्सी? यो विषयमा रास्वपा नेता कार्यकर्ता घोत्लिन आवश्यक छैन र?
भिडिओ हेर्नुहोस्
