काठमाडौं– ६ बर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्न आनाकानी गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा लैजाँदा लहरो तान्दा पहरो झर्ने स्थिति आउने निश्चित भएको छ। 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका तात्कालिक अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर राख्दा कैयौँ मानिसहरूले उन्मुक्ति पाएको दाबी गरेका छन्।

माघ २०७४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदन बुधवार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताएको थियो। 

त्यसमा सिफारिस भएको विषय के के छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कुन विषयको कार्यान्वयनका लागि कुन तहबाट निर्णय हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउँने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। 

आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तात्कालिक उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहित ४३ जनामाथि विभिन्न कारबाही गर्न र केही व्यक्तिहरूबारे अनियमितताको छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका तात्कालिक अध्यक्ष कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रह र मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको बीबीसी नेपाली न्युजले उल्लेख गरेको छ। 

कार्कीलाई उदृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ,‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस बेला हामी बुझाउन जाँदा प्रतिवेदन बुझ्न मान्नुभएकै थिएन। अझै केही महिना काम गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर हामीले काम सक्यौँ, नबुझ्ने भए हुलाकबाट पठाउँछौँ भनेपछि बुझ्नुभएको हो।’

यद्यपि आयोगले माघ १९ गते उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तात्कालिक सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले उक्त प्रतिवेदन २०७५ साल साउन ३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा लेखेको पत्रमा “कार्यार्थ पठाइएको” उल्लेख छ। उक्त पत्रमा त्यसको भोलिपल्ट “मन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रक्रिया अघि बढाउने” टिप्पणी गरिएको छ।

त्यसपछि माओवादीका नेता गिरीराजमणि पोखरेल, जसपा नेता अशोक राईलगायत शिक्षामन्त्री भएका थिए। तर, कसैले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय त के सार्वजनिक समेत गरेका थिएनन्। 

थन्काइएको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमनाले सार्वजनिक मात्र गरिनन् कार्यान्वयनमा लानका लागि निर्देशन दिएपछि ठूला तहका नेतादेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा बसेका पदाधिकारी र मेडिकल व्यावसायीको होस् उडेको छ।