काठमाडौ - काठमाडौ महानगरले सडक र पेटीमा निर्माण कार्य नसकी अलपत्र छोड्नेलाई काठमाडौ महानगरले कारवाही गर्नेभएको छ । महानगरले सडक पेटीजस्ता सार्वजनिक स्थलमा कुनै निर्माणको काम थालेपछि पूर्ववत अवस्था नभइ छोड्ने, निर्माण कार्यले आवागमन, सहरी सुन्दरता र विकास व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि महानगरपालिकाले यस्तो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने योजना बनाएको हो। 

यसपछि सडक, फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा जुनसुकै प्रकृतिको निर्माण कार्य सुरु गर्नु अगाडि नै निर्माण कार्य गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, कम्पनी, जुनसुकै निकाय वा ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यसअघि थालिएका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यका सम्बन्धमा २०८१ बैशाख ४ गतेभित्र घेराबार गरेर तथा प्रदुषण घटाउने उपाय अबलम्बन गरेर निर्माण स्थल व्यवस्थापन गर्न समय दिइएको छ । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘बैशाख ५ गतेदेखि तोकिए बमोजिमको काम नगर्नेलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कडा कारवाही गर्नेछौँ ।’ 

संरचना बनाउँदा निर्माण मापदण्ड र वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरिएका कारण सहरी आवागमन, सुरक्षा र प्रदुषणमा परेको नकारात्मक प्रभाव घटाउन यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि सहरका करिब ४० ठाउँमा गएर निर्माणाधीन कार्यको र निर्माण पछिको अवस्था तथा निर्माण पक्षको आचरण अध्ययन गरिएको थियो । यसरी हेरिएका सबैजसो ठाउँमा निर्माण तथा वातावरणीय मापदण्डको उलङ्घन भेटियो । जुनसुकै पनि निर्माणको काम गर्दा बारघेराले छोपेर गर्नुपर्छ । काम सकिएर सडक पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन भएपछि मात्र बारघेरा हटाउन मिल्छ । तर अहिले सडकमा काम गर्दा बार घेरा पनि नलगाउने, सडकलाई पहिलेको जस्तो अवस्था नबनाइ टालेर छोड्ने गरिएको छ । यसले सहरमा धुँवा धुलो बढाएको छ । सवारी साधन र पैदल यात्रुको सहज आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस प्रकारको गलत परिपाटीले सहरी व्यवस्थापनमा परेको असर घटाउन निर्माण कार्य गर्नु पूर्व नै अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसबाट निर्माण कार्य गर्दा पैदलयात्रु तथा स्थानीयवासीको आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी, प्रदुषण नियन्त्रण हुने गरी, निर्माण क्षेत्रलाई घेरेर सुरक्षित उपाय अबलम्बनको आचरण बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको पालना नगर्नेहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा निर्माण सम्बद्ध कानुन र मापदण्डबमोजिम कारवाही प्रक्रिया बढाउने महानगरपालिकाको तयारी छ ।