काठमाडौं– नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको डेढ महिना पनि नपुगी भत्किने खेल सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यो बिद्रोहको थालनी गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित भएका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। 

बालुवाटारमा आइतबार मात्र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई दिने सहमति भएको थियो। तर गठबन्धन बनाउने बेला गरिएको पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नदिएपछि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य अघि बढेको हो। जसको पराकम्पनले केन्द्रीय गठबन्धन नै हल्लिएको छ। 

बालुवाटारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितले सहमति गरेको भनी चर्चा गरिएको थियो। यस विषयमा अध्यक्ष नेपालले केही पनि प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। नेपालको पार्टीले नाउपाका नै लक्ष्मण किशोर चौधरी जसलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको छ उसलाई नै सहयोग गर्ने निधोमा पुगेपछि केन्द्रीय सत्ता समीकरण हल्लिने सम्भावना बढेको छ। 

यति मात्र होइन, यदि केन्द्रबाट एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट अलग भए सातै प्रदेशका सरकार अल्पमतमा पर्नेछन् भने केन्द्रीय समीकरणको गणित पनि माइनसमा जानेछ। अर्थात्, १५७ जनाको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १४७ जना मात्र हुनेछन्।

केन्द्रको गठबन्धनमा खटपट रहेको अर्को प्रमाण ओलीको आक्रोश पनि हो। सोमबार भएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दक्षिणपन्थी, अवसरवादी र बार्गेनिङ गर्ने पार्टीका रुपमा ओलीले चित्रण गरिदिए। 

‘विपक्षीहरुको आशा पलाउने गरी र जनतामा केही मात्रामा भएपनि निराशा पलाउने गरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो’, ओलीले भने,‘यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी र अराजनीतिक छ।’

आन्तरिक रुपमा एकीकृत समाजवादीको बोली र व्यवहार बार्गेनिङ गर्ने खालकै भएको र सुदूरपश्चिममा बाहिरै प्रकट भएको उनले बताएका थिए। माधव नेपालको पार्टीले कम्युनिस्ट साइनबोर्ड राखी कांग्रेसलाई सघाएको ओलीको आरोप थियो।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि अहिले जुन प्रकारले राजनीतिक घटनाक्रम बढेका छन् यसले सरकार र सत्ता समीकरणमा भुइँचालो जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

तत्कालका लागि सामान्य बहुमतमा सरकार केही समय टिके पनि त्यो दिगो हुनेमा शंकास्पद छ। गठबन्धनसँग भागवन्डाका लागि हातमा प्रदेश सरकार रहने छैनन् भने केन्द्रीय सत्ता समीकरण अत्यन्तै कमजोर हुनेछ।