काठमाडौं– शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई जागिर वा राजनीति मध्य एक छाड्नका लागि चेतावनी दिएकी थिइन्। 

उनले राजनीतिक दलको संगठनमा बसेर शिक्षक बन्न नसकिने र त्यसले विद्यालयमा राम्रो नतिजा नआउने भएकाले यस्तो चेतावनीसहितको निर्देशन समेत दिएकी थिइन्। 

तर के अहिलेको सत्ता गठबन्धन र बलियो प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस रहेको यो अवस्थामा श्रेष्ठ सफल बन्न सक्लिन् त? गहिरो प्रश्न उठेको छ। 

किनभने शिक्षकका संगठन सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादीलगायतका दलका छन् भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पनि रहेको छ। त्यहाँमाथि चार लाख शिक्षकलाई कारबाही गर्न नसक्ने नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले चेतावनी समेत दिएकी छन्। 

यो महासंघ यीनै दलआवद्ध शिक्षकहरूको छाता संगठन हो। वैचारिक रुपमा नजिकपन छाड्न नसकिने तर दलको सदस्यताचाहिँ त्याग गर्न सकिने तुलाधरको भनाई थियो। 

यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले लिएको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा कति सहज होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

बीबीसी नेपाली न्यूजले पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सोही मन्त्रालयका सचिव समेत रहीसकेका माधव पौडेललाई उदृत गर्दै श्रेष्ठको निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। 

कानुन र नियममा व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले चाहँदैमा शिक्षकहरूलाई जागिरबाट हटाउन सहज नभएको पौडेल बताउँछन्।
‘उहाँको निर्णय निकै राम्रो पनि हो र यो गर्नुपर्ने पनि काम हो,’ पौडेल भन्छन्,‘तर उहाँसँग सत्तामा साझेदारी गरिरहेका दलहरूको ठूलो संगठन नै शिक्षक र कर्मचारीमा छ। त्यसकारण यसको कार्यान्वयन बहुत गाह्रो छ उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहोला र?’

मन्त्री श्रेष्ठको दलसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका शिक्षक सङ्गठनहरूको देशैभरी सञ्जाल छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न त्यसकारण पनि सहज नभएको उनी बताउँछन्।

निजामती कर्मचारीमा पनि सबै प्रमुख दलका भातृ सङ्गठन छन्। कर्मचारीमा हटाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई मात्रै बर्खास्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने हुँदा कतिपय ट्रेड युनियन नै यस्तो निर्णयको खिलाफमा जान सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ।