काठमाडौं– भारतमा एउटा रोचक भनाई चर्चित हुने गर्छ। ‘तीस मार खान’ यो १४० वर्ष पुरानो उखान इतिहासमा चर्चित छ। उनले तीस बाघको शिकार गरेको हुनाले, तीस मार खान भनी नाम राखेको भन्ने प्रचलन छ। 

नेपाल प्रहरीभित्र, गृह मन्त्रालय र यो सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने, अनि अदालतको जस्तो आदेशी सिफारिस गर्नेसम्मका हर्कत तिस मार खान प्रवृत्तिकै उक्ति जस्तो लाग्छ। 

यसको प्रभाव असाधारण देखिनेवाला छ। तर, भएको के थियो भन्नेबारेको चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ, यहाँ। 

२०८० साउन २ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सारबाट बाहिरिदै गर्दा ‘ब्रेकसु’ सहितको दुईजना सवार ट्याक्सी नियन्त्रणमा लियो। ट्याक्सीमा सुन थियो वा ब्रेकसु मात्रै थियो विभाग रनभुल्ल थियो। ट्याक्सी र सामान नियन्त्रणमा लिएर चालक अशोक लामा र हर्कराज राईलाई भोली आउनु भनी छोड्नुको पछाडीको रहस्य के थियो? सुनका बारेमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई राम्रो जानकारी थिएन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। 

सुन अनुसन्धानको पहिलो लेयर छोडेको गम्भीर विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले भयंकर ठूलो त्रुटी गर्दा पनि सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन। हर्कराज राई र ट्याक्सी चालकलाई किन छोडियो भन्ने कुरा चासोकासाथ अनुसन्धान गरिनु पर्ने विषय थियो। 

सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँहरू फरार हुनु, तस्करहरूले राखेको सुनको सुरक्षित ब्यवस्थापन हुनुको प्रमुख कारण पनि यहि थियो। राजश्व अनुसन्धान बिभागको पहिलो सबैभन्दा ठूलो गल्ति यहि नै थियो। हर्कराज राईले फोन गरेर प्रहरीले सामान लगेर गयो त्यसमा के थियो भनेर थुप्तेन छिरिङ्गलाई सोधेपछि चिनियाँहरू भाग्न सफल भएका थिए। आयोगले यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा उल्टै राजश्वका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार सिफारिस गरिनुले थप शंका उत्पन्न गराएको छ।

साउन १३ र १४ गते राजश्व अनुसन्धान बिभागले दोस्रो ठूलो गल्ती गर्यो। सुन तस्करीमा चिनियाँहरूलाई संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अमला रोक्काको थियो। १३ गते बेलुकी ५ बजे राजश्व अनुसन्धानको टिममा खटिएका एसपी कृष्ण पंगेनीले अमलालाई फोन गरे। बीचमा उनीले कसैलाई ईन्टरनेट कल गरिन् र त्यसको १२ मिनेटपछि अमला रोक्काले एसपी कृष्ण पंगेनीलाई कल गरिन्। ३ मिनेट जति कुरा भैसकेपछि अमलाको फोन स्वीच अफ भएकोमा आजका दिनसम्म खुलेको छैन। अमला रोक्का र पंगेनीकोबीच के कुरा भएको थियो ? उनी किन भागिन् ? उनी आफै भागिन् वा एसपी पंगेनीले भगाए सो बारेमा समेत आयोगले प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन। यसमा नयाँ टवीस्ट के पनि छ भने, १४ गते अमलासँगै रहेका दावा छिरिगंलाई पक्राउ गरेको राजश्व अनुसन्धानले अमलालाई छुँदा पनि छोएन। 

अनि यो कस्तो आयोग हो, जरासम्म पनि नपुगी कारबाही नै सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको? यति मात्र छैन।

साउन ३ गते साँझदेखि नेपाली मिडियाहरूले राजश्व अनुसन्धान बिभागले सय केजी सुन समात्यो भनेर लेख्न थालिसकेका थिए। ४ गते प्रकाशित नयाँपत्रिका दैनिकले आफ्नो मुख्य पृष्ठमा ब्यापारी दीपक मल्होत्रा र ब्रेकसु सहतिको फोटो सहित समाचार प्रकाशित गर्यो। सोसियल मिडयाका केहि समाचारहरूमा दीपक मलहोत्रासँगै एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीको समेत फोटो राखेर समाचार प्रकाशित गरेपछि सुन तस्करी प्रकरण झुपडी देखि महलसम्म र सडकदेखि सदनसम्म आम सरोकारको विषय बन्न पुग्यो।

यहाँसम्मकी यस प्रकरणमा संलग्नता नभएको प्रष्टोक्तिका लागि मल्होत्राले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वयम् मै पनि पुगेको थिएँ।  
बिभिन्न मिडियामा एमाले पार्टी अध्यक्ष समेतलाई जोडेर समाचारहरू प्रकाशित हुन थाले पछि पाच्यहुने कुरा भएन। केपी ओली कम्वोडीया भ्रमणबाट स्वदेश फर्किदै गर्दा विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दीपक मलहोत्रा र आफ्नो फोटो नयाँपत्रिकाले किन र कसको निर्देशनमा छाप्यो “हावाका पछाडि कुद्ने, नचाहिँदा कुरा लेख्ने” भनेर नयाँपत्रिकाको समेतको सत्तोसराप गर्न भ्याए।

नयाँपत्रिकाले ब्यापारी दीपक मल्होत्रा र ब्रेकसुको फोटोमात्र प्रकाशित गरेको थियो। यत्तिमात्र हैन काउण्टर स्वरुप सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मिलिमतो रहेको र सरकार स्वयं सुन तस्करीमा संलग्न भएको केपी. ओलीले जोडतोडकासाथ उठाए। ओली गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मात्र खनिएनन्, नियोजित रुपमै फोटो प्रकाशित गर्न लगाएको र तस्करीको विषयमा ध्यान अन्तै मोडेर, विषय डाइभर्ट गर्न खोजेको समेत दाबी गरे । वास्तवमा नयाँपत्रिकाले के.पी. ओलीको फोटो प्रकाशित गरेकै थिएन ।

भेप तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा विवादमा आइसकेका थिए । ६० के.जी. प्रकरणमा समेत वर्षमान पुन, उनका भाई प्रनिश पुन, पुनका नजिकका अर्का पात्र भनिएका भिमकान्त भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन, नारायणकाजी निकट भनिएका निर्देशक झलकराम अधिकारी, अमला रोक्का र निजका पति तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरङ्ग समेतको सुन तस्करीमा जोडीएर नाम आउनुले एमालेले उठाएको विषयलाई थप मलजल भयो। 

परिणामस्वरुप एमालेले सदन अवरुद्ध गर्न शुरु गर्यो । माओवादी पार्टी तथा तिनका केहि नेता तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आयोग बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत थिएनन् । सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा समेतका नेताहरू एमालेले उठाएको विषयमा सकारात्मक भए पछि सरकार आयोग बनाउन बाध्य भयो ।

सरकारले आयोग बनाउने तयारी गर्यो । आयोगको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने पात्रको खोजी गर्ने क्रममा माओवादीनिकट उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यलाई दिने कुरा भयो । बाँकी तीनजना मध्ये एकजना एमालेको तर्फबाट र दुई जना पूर्व सह–सचिव सहित चारजना रहने गरी आयोगको गठन भयो । 

२०८०–०६–१५ देखि आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने गरी तीन महिनाभित्र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनि आयोगलाई जिम्मेवारी दिइयो । आयोगले आफूलाई चाहिने जनशक्ति लगायतको खोजि गर्ने काम गर्यो । यसै क्रममा आयोगका सदस्य सहकुलबहादुर थापाले आफ्ना निकटका प्रहरीहरूलाई बोलाई आयोगका अध्यक्ष लगायत तीनै जना माओवादी समर्थक मानिस भएका र एमालेको तर्फबाट आफू एक्लै भएकोले केही गर्न नसक्ने र प्रतिवेदनमा नोटअफ डिसेन्ट लेख्नको लागि के के कुराहरू हुन सक्छन् भनेर खोजि समेत शुरु गरे । यसै क्रममा सीआईबीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत आयोगमा बसेर काम गर्न र आफूलाई सहयोग गर्न भनेको कुरा प्रहरीहरू अझै भनिरहेका छन् । 

सुन तस्करीमा माओवादीका नेता र सरकार स्वयंको मिलमतो रहेको एमालेको भित्रि धारणा थियो । सरकारको संलग्नता बिना यत्तिको परिणाममा सुन एयरपोर्ट हुँदै भित्रिन नसक्ने एमालेलाई राम्रोसँग थाहा थियो । उसले माओवादीहरूलाई खुईल्याउने र प्रचण्डले बारम्बार दिएको धोकाको बदला लिने उपयुक्त अवसरका रुपमा लिन सकिने योजना बनायो । 

आयोग बन्यो र आफ्नो तर्फबाट आयोगको सदस्यका रुपमा सहकुलबहादुर थापालाई उपयुक्त पात्रका रुपमा अगाडी बढायो । सहकुलबहादुर थापालाई ओलीले मलाई सबै प्रहरीहरूले धोका दिए तपाँई एकजना मात्र हुनुहुन्छ यो आयोगमा बसेर काम गर्दिनु पर्छ भनेको थापाले आफ्ना नजिक भनिएका मानिसहरूसँग बात मार्ने गरेको पनि पत्तो लाग्यो। 

एमालेको मिशन थियो माओवादीहरूलाई सक्काउने र कृष्णबहादुर महरालाई जेल हाल्ने । उसको सबैभन्दा सजिला र प्रमुख टार्गेट थिए कृष्णबहादुर महरा । महरालाई सुन केशमा फसाउन सक्यो भने आफ्नो बाटो पनि क्लियर हुने स्वंय माओवादीका केही नेताहरूको समेत भित्रि षडयन्त्र छँदै थियो । रोशनी शाही प्रकरणमा आफूलाई फसाउने एमाले र विशेष गरी के.पी. ओलीको प्रमुख हात थियो भन्ने कुरामा महरालाई कुनै शंका थिएन ।

एमालेले एकसाथ अर्को षडयन्त्र पनि शुरु गर्यो । राहुल महरालाई सुन अनुसन्धानमा मुद्दा चलाई सकेपछि, सकभर जिल्ला अदालतबाट छुटाउने र नभए उच्च अदालत मार्फत छुटायर महरा बाबुछोरा लगायत उनी नजिकका प्रभावशाली कार्यकर्ताहरू एमाले प्रवेश गराउने गोप्य खेल समेत खेल्न थाल्यो । आफ्नो रणनीतिमा उच्च अदालत समेत तगारो बनेपछि छोरालाई जेलबाट निकाल्ने र बाबुलाई पार्टी प्रवेश गराउने मिशनबाट एमाले पछाडी हट्यो ।

माओवादीले महरालाई जोगाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । माओवादीको रणनीति थाहा पाएपछि महरा कुनै पनि हालतमा सुन कान्डमा जेल जानैपर्ने कुरामा एमाले अडिग रह्यो । हैनभने आयोग गठनमा एमालेले उठाएका प्रश्नहरूको अर्थ नरहने भएकाले सहकुलबहादुर थापाको जोडवलमा कृष्णबहादुर महरालाई मतियार सम्म बनाउनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

भोलीका दिनमा नेपाल सरहदमा सुनका मुख्य तस्कर दावजिन वाङ पक्राउ परे र उनको बयानबाट महरा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएर मुख्य प्रतिवादी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिन्छ वा लिदैन? सम्मानित अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा आयोगले गरेको निर्णय कति जायज छ अदालतले कुनै दिन जवाफ दिने नै छ। 

आयोग बन्नुको अर्को उद्देश्य पनि थियो । बाहिरी देशबाट नेपाल हुँदै पटक पटक सुन तस्करी कसरी भैरहेको छ ? यसका भूमीगत पात्रहरू को को हुन् ? सुन कसको हो ? कहाँ जान्छ ? नेपालको ब्यवस्थापक को हो ? मोडअफ पेमेण्ट कसरी हुन्थ्यो ? बारम्बार भैरहने तस्करीलाई सदाको लागि निर्मूल गर्नेगरी सबै कुराको टीओआर दिएर आयोग गठन गरिएको थियो । शुरुका दिनमा आयोगले आफूसँग जति क्षमता र ज्ञान छ त्यसको सदुपयोग गर्ने कोशिश नगरेको होइन। तोकिएको तीन महिनामा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि पटक पटक समय थप्न लगाएर कार्यकाल ५ महिनासम्म लम्ब्याउन सफल समेत भयो । 

सो अवधिमा पनि उसले कुनै परिणाम निकाल्न सकेन । बर्षौंसम्म अनुसन्धान गरेका, ४२ जनाको दक्ष जनशक्तिले गरेको अनुसन्धान भन्दा कुनै उपलब्धि आयोगले हासिल गर्न सकेन । मिसिल र फैसला लेख्दालेख्दै कविताका हरफहरू लेख्न खप्पिस आयोगको जमातले सीआईबीले भन्दा थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने कुनै सम्भावना पनि थिएन । अनुसन्धान र कविता फरक फरक बिधाहुन् भन्ने कुरा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई वास्तवमा थाह नै थिएन ।

आयोगले बारम्बार अवधि लम्ब्याउनुको मुख्य कारण पनि यहि थियो । प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने बाध्यतामा आयोग थियो । सोही क्रममा सरकार परिवर्तन हुने हल्लाको चर्चा चलिसकेको थियो । सत्ता समिकरण परिवर्तन हुने र गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आउने कुराले समेत ब्यापकता पाइसकेको थियो । विस्तारै रवि लामिछानेको छाया आयोगको प्रतवेदनमा पर्न थाल्यो । परिणामस्वरुप प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अन्तिम सातामा राजश्व अनुसन्धान बिभागका उप–सचिव सन्तोष पौडेलको एकाएक आयोगमा हस्तक्षप हुन थाल्यो । 

सन्तोष पौडेल तिनै ब्यक्ति हुन् जो राजश्व अनुसन्धान बिभागले शुरु गरेको सुन अनुसन्धानमा २० दिन काम गरेका थिए । सुन तस्करीको विषय संगठित प्रकृतिको भएको भनी सरकारले सीआईबीलाई अनुसन्धान जिम्मा दिएको कुरामा उनी असन्तुष्ट थिए । 

सरकारको निर्देशनमा सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने जिम्मा पाइसके पश्चात अनुसन्धानका गोप्य कुराहरू उप–सचिव सन्तोष पौडेल मार्फत रवि लामिछानेलाई उपलब्ध गराई सिधाकुरा अनलाईन मार्फत प्रकाशित भए, ‘गोल्ड माफिया’ ट्यागलाइनमा। 

डीएसपी रुगम बहादुर कुँवरको ५३ कललाई २४०० पटक कल छ भनी प्रतिवेदनमा गलत तथ्य लेख्न लगाउने पनि तिनै सन्तोष पौडेल थिए भन्ने कुरा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले आयोगका सदस्यदेखि नजिककलाई सुनाउने गरेकै छन्। 

फलत पुरस्कार स्वरुप सन्तोष पौडेल अहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रविको कोर टीममा भित्रिन समेत सफल भएका छन् ।

विस्तारै रवि गृहमन्त्री हुने हल्ला चल्न शुरु भैसकेको थियो । दुला पसेका तिस मार खान प्रहरीहरू समेत रविको गृहमन्त्रीमा पुनरागमन हुने कुराले रातारात सक्रिय भैसकेका थिए । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य र रवि लामिछानेलाई भेट्न छद्मभेसी प्रहरीहरूको लर्को लाग्न शुरु भएको थियो । 

सीआईबीकी एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सक्काए पश्चात पराकम्पन कहाँसम्म पुग्न सक्छ र आफू कसरी त्यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने अड्कलवाजीअनुसार प्रहरीका स्वार्थी झुण्डहरूले जाल बुन्न थाले । यतिमात्र हैन किरण बज्राचार्यलाई सक्काउने र आईजी बसन्तबहादुर कुँवर समेतलाई स्याक गर्ने योजना नबनेका होइनन्। 

किरण र उनको टिमसँग असन्तुष्ट पत्रकारको टोली पनि यो खेलमा सामेल भयो। 

सहकारी मुद्दामा आफूलाई जेल हाल्न खोज्ने नारायणकाजी र किरण बज्राचार्यसँग बदला लिने रविका निम्ति यो भन्दा उपयुक्त अवसर अर्को छँदै थिएन । मौकामा चौका हान्न सिपालु रविलाई उनका नजिकका प्रहरीको गलत ब्रिफिङ्ले थप उत्साहित बनायो । रविले आयोगको काममा हस्तक्षेप शुरु गरे । परिणामस्वरुप आयोगले आफूलाई दिएको कार्यादेशलाई धोति लगाएर रवि र रविका प्रहरीको सजिलोका निम्ति कार्य गर्न सक्रिय भयो । 

स्टण्टका माहिर खेलाडी लामिछानेले गृहमन्त्री भएको केही दिनमै सीआईबी जस्तो संस्था र निर्दोश प्रहरीको हुर्मत लिदै ठूला माछा समातेरै छोड्ने फण्डा फाले। प्रहरी कर्मचारीलाई शिकार बनाउन सफल भए पनि ठूलामाछा भनिएका कृष्णबहादुर महराजस्ता हार्डकोर प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको २ दिनमै सम्मानकासाथ अस्पताल राख्दै हाजिर जमानीमा छोड्न राजी भए । 

प्रतिवेदन बुझेको डेढ महिना बितिसक्दा समेत रवि र उनका तीस मार खान प्रहरीहरूले ठूलामाछा कता खोज्दैछन् रहस्यको गर्भमै छ । साथै आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने हिम्मत समेत यतिका दिन बितिसक्दा पनि गर्न सकेका छैनन् । यहाँसम्मकी मुद्दा मामिला र नागरिकताको उमेर थपघटको कुरा आउँदा पनि रवि आँखा चिम्लिएर बस्नुको अर्थ के हो? 

सुन अनुसन्धानको क्रममा रवि लामिछाने सीआईबी समेत पुगेका थिए । उनी किन सीआईबी पुगे ? किरण बज्राचार्य र उनकोबीचमा के कुरा भयो अझै रहस्यको गर्भमै छ । झलकराम अधिकारी, बर्षमान पुन, प्रनिश पुन, भिमकान्त भण्डारी, दिपेश पुनको पक्राउ पूर्जी किन नलिएको? मुद्दा किन नचलाएको भनि रविले दबाव दिएको कुरा सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रमाण देखियो भने कसैलाई नछोड्ने प्रतिबद्दता बज्राचार्यले गरेपछि लामिछाने सीआईबीबाट लुसुक्क बाहिरीएका थिए भनेर सुन्ने, देख्नेहरूले भन्ने गरेका छन् । 

अनुसन्धानको क्रममा सुन तस्करीको विषय राष्ट्रिय चासो भएको, सदन अवरुद्ध भएको र आयोग गठन गरिएको विषयमा सीआईबी सचेत थियो । अनुसन्धानमा कुनै त्रुटी नहोस् र भोलीका दिनमा आयोगले प्रश्न नगरोस् भन्ने कुरामा अनुसन्धान टोली जानकार थियो । 

अनुसन्धानको सबैकाम सकेपछि सरकारी वकिल हुँदै मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्यो । प्रतिवादीहरूको क्रमशः बयान र बहस भयो । अदालतको आदेशले एकजना बाहेक सबै प्रतिवादीहरू पूर्पक्षको लागि कारागार चलान भए । कार्यालय प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृतलाई सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले कुनै दोषारोपण गरेन । अनुसन्धानमा कुनै त्रुटी औंल्याएन । 

अदालत भन्दा दश कदममाथि बढ्दै बिचाराधिन मुद्दामा आयोगले सबैलाई दोषी देख्यो । सीआईबीलाई दोषी देख्यो । अभियोजनकर्तालाई दोषी देख्यो । कार्यालय प्रमुखदेखि अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्र दोषी देखेन, अनुसन्धानमै नखटिएका अधिकृतलाई समेत नक्कली प्रमाण राखेर दोषी बनाउने काम गर्यो। यो हामीले होइन गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी र छानबिनको मागले पनि प्रष्ट भन्छ। 

वास्तवमा आयोगले अदालतको गम्भीर मानहानी गरेको छ । कालान्तरमा यो विषयमा सर्वोच्चले आफ्नो ‘भर्डिक्ट’ दिने नै छ । ट्रान्सनेशनल क्राइम जहाँ स्टेट एक्टरको समेत संलग्नता हुन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय नेक्सस् जोडिएको संगठित जस्तो जटिल प्रकृतिको मुद्दा अनुसन्धानको जिम्मेवारी राज्यले गलत मानिसलाई सुम्पिदा आयोगले बुझाएको पुरै प्रतिवेदन खारेज हुने चरणमा प्रवेश भइसकेको छ। 

सुन कसको थियो ? कहाँबाट आयो ? लगानीकर्ता र ब्यवस्थापक को हुन् ? आयोगलाई कुनै पनि कुराको जानकारी छैन । अनुसन्धानमा संलग्न राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई साथ लिएर अनुसन्धानको शिखरमा पुग्नुको सट्टा निर्दोश प्रहरीको हुर्मत लिन सफल भएकोमा रवि लामिछाने, डिल्लीराज आचार्य, तिस मार खान प्रवृत्तिका प्रहरी लगायत सुन आयोग विवादमा तानिनेमा कुनै शंका छैन। 

आफू नै विवादको चाङमाथि उभिएर अझ विवाद र षडयन्त्रको पक्षमा गृहमन्त्री भएपछिका गतिविधिले रविको राजनीतिलाई कहाँ पुराउला त्यो अलग पाटो भयो तर अन्याय गर्ने र अनुसन्धानमा ढाकछोप गर्ने प्राधिकार कसैलाई छैन, हुन्न र हुन दिन पनि हुँदैन।