काठमाडौं– सरकार परिवर्तन हुनासाथ नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरी केही प्रतिबद्धता जारी गर्नासाथ मन्त्रालयमा पुग्छ– सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको टोली। यो टोलीले साढे ३८ क्विन्टल तस्करीको जाँचबुझ आयोगको जस्तो पत्रकार सम्मेलन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्ने चेष्टा गर्दैन। सिधा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाई दिन्छ। 

गृहमन्त्री लामिछानेले तत्काल कार्यान्वयनको कार्यादेश मात्र जारी गर्दैनन् रणनीतिक हिसाबले प्रतिवेदन तयार पारिएजसरी तत्कालै यस प्रकरणको अनुसन्धान गरेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुखदेखि अन्य अधिकारीलाई तान्छन्। अनुसन्धानमा सहभागी नभएकालाई समेत प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले चार्ज लगाउने कोशिश गरिन्छ। 

यति मात्र होइन विवादमा तानिएका प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबीको जिम्मेवारी पनि तोकिन्छ। जबकि, उनको नागरिकता विवाददेखि सुन प्रकरणका अभियुक्त भनिएका जीवन चलाउनेको बयान समेत आइसकेको हुन्छ, सार्वजनिक रुपमा। 

यस हिसाबले स्पष्ट भन्न सकिन्छ ‘कैफियत’भित्र यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। यो प्रतिवेदन तयार हुँदा दबाब र प्रभाव अनि स्वार्थले काम गरेको विषयमा टिप्पणीकर्तासँग आयोगका सदस्य रहेका पूर्वएआईजी सहकुलबहादुर थापाले सिधा नकार्छन्। उनले नकार्नु स्वभाविक हो तर तथ्यको कसी अरु पनि छन्। जसलाई गहिरोसँग प्रश्नको कसीमा बाँध्न सकिन्छ। 

यति लामो समयसम्म प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन? किन सार्वजनिक गरिएन? त्यसभित्रका तथ्यको परिक्षण भएको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर खोजी हुने थिए। यो किन पनि कैफियतपूर्ण छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यमा आपत्ति जनाउँदै एक जना डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिन्छन्। 

अब उत्तरको खोजी हुनुपर्नेमा, प्रश्नको कसी मात्र बाँकी छन्। उत्तर दिने जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालय प्रवेश गरेकै छैन। जबकि, गृहमन्त्री लामिछाने आफैं पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रश्न उठाइएका पात्र मात्र होइनन्, संसदीय समिति गठनबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ पनि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न खडा गरेका व्यक्ति हुन्। 

खैर, प्रतिवेदनका अन्य पक्षलाई पनि केलाउने कोशिश गरौं। 

न्यायशास्त्रको सिद्धान्तले बरु ९९ अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दोष पर्न हुदैन भन्छ। निर्दोषको संरक्षण गर्ने दायीत्व पनि अनुसन्धाकर्ताको हुन्छ। फौंजदारी न्यायप्रणालीको सिद्धान्तमा पनि शंका र द्विविधाको सुविधा अभियुक्तलाई प्राप्त हुने गर्दछ। प्रमाणको भार बोक्ने दायित्वका विषयमा सचेत नहुँदा अनुसन्धान गलत हुन गई निर्दोष ब्यक्ति पर्ने हुन्छ। 

हतारमा परिणाम मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानको प्रकृतिलाई गिजोल्ने मात्रै काम गर्दछ। कृष्णबहादुर महरा हाजिर जमानीमा छुट्नु यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो। 

अनुसन्धान भनेको त सशंकितबाट भए या गरिएका सत्य, साँचो, वास्तविक विषयको खोजी गर्नु हो । कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्ने काम स्वच्छ अनुसन्धान भित्र पर्दैन। प्रमाण भनेको संकलन गरिने चिज हो सिर्जना गरिने वस्तु होइन। 

सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ तथा नियन्त्रण आयोग प्रमाण संकलन गर्न नभएर आफै सिर्जना गर्न उद्दत भएको प्रतीत यसअघि नै भइसकेको थियो। जहाँ प्रमाण सिर्जना गरिन्छ त्यहाँ संविधान प्रदत्त ब्यक्तिगत अधिकारहरु कुण्ठित हुन्छन्। यहाँ त वैयक्तिक अधिकारमात्र कुण्ठित भएको छैन। विचाराधिन मुद्दामा सम्मानित अदालतको समेत गम्भीर अवहेलना भएको छ।

के यो जाँचबुझ आयोग अदालतभन्दा माथि हो? भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। यसले कारबाहीका लागि आदेश दिन मिल्छ?  

सरकारी दस्तावेजमा ८ महिना १५ दिनमा ५७ पटक कुरा भएको वास्तविकतालाई जव २४१० पटक कुराकानी भएको भनी गलत तथ्य राखिन्छ त्यो प्रतिवेदन सिर्फ झूठको पुलिन्दामा परिणत हुन्छ।

कसैलाई नपठाएको म्यासेजको कुनै तथ्य जाँच नगरी जबर्जस्ती उसैको हो भनेर प्रतिवेदनमा राखिन्छ भने त्यो भन्दा तुच्छ र घटिया अनुसन्धान के हुन सक्छ? यो गृहमन्त्रालयमा दर्ज भएको उजुरीको आधारमा राखिएको तथ्य हो।

राज्यको जिम्मेवारी निर्दोषलाई फसाँउने नभई जोगाउने हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान जान अत्यन्तै जरुरी छ कि छैन? खैर, गृहमन्त्रीका विषयमा मैले माथि नै प्रश्न उठाइसकेका कारण अब यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चासोले काम गर्छ भन्ने लाग्छ। 

आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसैको दबाव र प्रभावमा परे सरहको अपूर्ण र पुरै लापर्वाहीयुक्त देखिएको छ। अनुसन्धान स्वतन्त्र रुपमा भएको छैन। कुनै पनि तथ्यहरुको जाँच समेत गरिएको छैन। ईष्र्या, आवेग र कुण्ठा बोकेर निर्दोष प्रहरीलाई ड्यामेज गर्ने अभिप्रायले प्रतिवेदन लेखन गरिएको छ। 

सीआईबीका अधिकृतका विरुद्धमा जसले जे कुरा सुनायो सोही आधारमा भविष्यलाई नै सक्ने अभिप्राय छ। काल्पनिक कथाहरुको संग्रह बाहेक प्रतिवेदनमा केहि पनि छैन ।

सुन कसको हो? कहाँबाट आयो? लगानिकर्ता को हुन्? नेपालबाट बाहिर लैजाने मानिसहरु को हुन्? तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधार कुन–कुन ठाउँमा आवश्यक छ? कानूनमा ल्याप्सेस छ कि छैन? सुधारको आवश्यकता छ कि छैन? उत्तर र दक्षिण नाकाहरुमा के के सुधार गर्ने? 

एयरपोर्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुन–कुन तालिम दिने? एयरपोर्ट र नाकाहरुमा हाइटेक प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने?  यावत विषयमा आयोग कतै केही बोलेको छैन। तर, निर्दोष प्रहरी अधिकारीलाई पोलेको छ।

सुन तस्करीको छानबिनको विषय अदालतमा पुगेको थियो। भेपबाट सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीका तत्कालिन अधिकारीहरुले भन्सारको जाहेरीपछि राम्रैसँग अनुसन्धान गरेका थिए। भन्सारको जाहेरीको एक महिनापछि सीआईबीका प्रहरी इन्स्पेक्टर सुशील घिमिरे र एक महिना पछि डीएसपी दुर्गा दाहालको कमाण्डमा अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले ठिक गर्यो गरेन सबैकुरा अदालत पुगि सकेको छ। 

पछि ६१ किलो ब्रेक सु तस्करी भाई निस्किएको प्रकरणको छानबिन पनि सीआईबीले पाएपछि एसपी संजयसिंह थापाको कमान्ड खटिएको थियो। तैपनि आयोग गठन भइसकेपछि के कति काम भए? सुन अनुसन्धानमा खटिएका ४२ जनासँग किन सोधपुछ भएन? यसमा त्यस आयोगका संयोजक डिल्लीराज आचार्यको कमजोरी प्रशस्त भेटिन्छन्। 

अझ सरकारले दिएको कार्यादेशभन्दा पर पुगेर कारबाही सिफारिस गर्ने उसको कुनै क्षेत्राधिकार होइन। उसले सुझाव दिन सक्ला, अदालत पुगेको विषयमा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस गर्न कानुनले दिन्छ? यो विषयको चिरफार हुँदै जानेछ, हेक्का होस् यसमा निजी स्वार्थले पनि काम गरेका छन्।

गृहमन्त्री, प्रहरीका उच्च अधिकारी र केही पत्रकारहरूका स्वार्थ र गलत सूचनाले पनि प्रतिवेदन ‘मिसलिड’ बनाएको भन्ने विषय गृह मन्त्रालयाम प्रवेश गरिसकेको छ। यसको खोजीनीति हुने नै छ।