मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत भन्न गण्डकी सत्तापक्षले नाघेको फट्याइँको हद, यसले मान्यता पाए सांसद लुकाइने र अपहरण हुने बाटो खुल्छ

गण्डकी प्रदेश सभामा भएको सांसदहरूको संख्या हेरौँ - गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् । सत्ताका लागि बहुमत पुर्याउन ३१ सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ । 

अहिले सत्तापक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र र दिपक मनाङ्गे भनिने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ छन् । सोझो हिसाबमा, एमाले २२, माओवादी केन्द्र ८ र दीपक मनाङे १ गरेर ३१ पुग्छ । तर माओवादीबाट सभामुख भएकाले सभामुख बाहेक सत्तागठबन्धनमा ३० जना मात्र पुग्छन् । तर गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले त्यसको विरोध जनाए तर सभामुख धितालले सोही बिचमा खगराज अधिकारी निर्वाचित भएको घोषणा गरिदिए । धितालले संविधानको धारा १८६ अनुसार मतदान गर्ने अधिकार भएको भन्दै आफूसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत भएको घोषणा गरे । 

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदानबारेमा लेखिएको छ - प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ । 

सभामुख धितालले संविधानको धारा १८६ बमोजिम नै सभामा आफूबाहेक ५९ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको र त्यसको बहुमत पुगको तर्क गरेका छन् । तर संविधानको धारा १८६ ले जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय भन्नाले सरकार बनाउने भन्ने नहुने, बरू प्रदेशमा सभामा हुने अन्य प्रस्तावहरूको हकमा मात्रै हुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । 

कानूनको व्याख्या भन्दा अलग्गै रहेर सोच्ने हो भने यसले पार्ने फरक र भविष्यमा ल्याउने परिणाम भयावह हुन सक्छ । अहिलेसम्म संघीय संसदबाट सरकार बनाउन सम्पुर्ण सांसद २७५ को बहुमत १३७ लाई मानिएको छ । तर सभामा उपस्थितको बहुमत मान्ने हो भने त्यो संख्या जति पनि हुन सक्ने हुन्छ । विपक्षमा मत खसाल्ने सांसदहरू संसदसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । 

विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, धम्क्याएर वा अपहरणमा पारेर नै भए पनि जति सांसदहरू उपस्थित हुँदा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ, गनेर त्यति सांसदहरू मात्रै संसद पुग्न थाल्नेछन् । सरकार बनाउने होइन, गणितमा खेलेर सत्ता हत्याउने उपक्रमहरू बढ्न थाल्नेछन् । संघीय संसदमा गणपुरक संख्याका लागि २७५ सदस्यमध्य एक चौथाई ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । यदि गणपुरक संख्यामात्र उपस्थित रहेका बेला ६९ सांसदमा ३५ को समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यो भन्दा बढि सांसदहरू संसद भवनमा नै पुग्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसको सुरूवात गण्डकीबाट हुने सम्भावना छ । 

यसले देखाउँछ, दलहरू सत्ता हत्याउनका लागि भविष्यमा हुन सक्ने भयावह परिणामलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सक्छन् । गण्डकीबाट लोकतन्त्र र संसदीय राजनीतिको नयाँ खेला सुरू हुन सक्छ ।