न्याय र अन्यायको चर्चाबाट प्रस्थानविन्दुको खोजी गरेको छु। महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सत्यले न्यायीक कारणलाई कहिल्यै हानि गर्दैन।’ यो अचुक भनाई व्यवाहारिक पक्षमा लागु हुन सकेको भए पो। यहि मेसोमा नेपालमा सुन तस्करी प्रकरणका निम्ति बनेको जाँचबुझ आयोगका मिथ्यांकमा रमाउने गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिथ्यांक बनाउनेहरूमाथि टिप्पणी गरिएको छ। 

प्रश्नको घेराभित्र रहेका सबैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन, न्याय र अन्यायको भागवन्डा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। यस विषयमा टिप्पणीकार अभ्यस्त छ। र, टिप्पणीकारले सत्यको खोजीमा प्रश्नहरूको उठान गरेको छ। एउटा निचोडसहित ट्यालाइनलाई स्पष्ट पारेको छ। 

२०८० चैत १ गतेबाट आलेखको प्रस्थानविन्दु तय गरौं। 

यहि दिन सुन तस्करी नियन्त्रण तथा जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझायो। प्रतिवेदन बुझेको दोस्रो दिन अबिलम्ब कार्यान्वयनमा जाने भन्दै प्रतिवेदन लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत बुझाए। सुन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको समग्र मुल्याङ्कन तथा अध्ययन नै नगरी प्रहरीलाई कार्वाही गर्ने नाममा सीआईबीबाट सरुवा समेत गरे । यद्यपी दुई महिना बित्न लाग्दा समेत प्रतिवेदन सार्वजिनक नगरी बसेका छन्, गृहमन्त्री लामिछाने।  

यसै क्रममा चैत १८ गते एक जना डीएसपीले आयोगका मानिसहरूले आफूमाथि ब्यक्तिगत दुश्मनी राखी गम्भीर षडयन्त्र गरेको, लगाईएका आरोपमा कुनै पनि सत्यता नभएको, प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्यहरूको परिक्षण र जाँच नगरिएको, कल डिटेल्सको डेटाहरू बदनाम गराउने र फसाउने नियतकासाथ गलत मनसायले राखेकाले आफूमाथि थप अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कार्वाही समेत गर्न चुनौति दिँदै गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सचिवालयमा समेत निवेदन नै दिए । 

डीएसपीले निवेदन दिएको ४० नाघेको छ। उनको निवेदनको कुनै सुनुवाई भएको छैन। निवेदनका बारेमा गृहमन्त्रीले आफैं चासो लिएको भए क्षणभरमा समाधान हुने विषय थियो। आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भनी उजुरी दिँदा समेत गृहमन्त्रीको ध्यान गएन। 

पछिल्लो समितिले समेत डिल्लीराज आचार्यहरूले गरेको सिफारिसलाई हुबहु सदर गरेका कारण राज्य नै प्रहरीलाई फसाउन उद्दत भएको प्रमाणित हुन्छ। कोही पीडीत भएर आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूको आँशु पुछ्ने गरेको भनी सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्ने गृहमन्त्रीले आफ्नै मातहतको डीएसपीको उजुरीका बारेमा चासो नराख्नुले उनी अन्तैबाट परिचालित छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। 

सहकारीका विषयमा बग्रेल्ती प्रश्नहरू आफैमाथि तेर्सिएपछि महान्याधिबक्ता कार्यालयको क्लिन चिट भन्दै खल्तीमा बोक्दै हिडिरहेका छन्। संसदमा बोल्न पाँउ भन्दै सभामुखलाई निवेदन समेत दिए। उनको यो गतिविधिमा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन। उसले गृहमन्त्रीको संलग्नताको प्रमाण रहेको भनी संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाइसकेको छ।

ठिक छ, यदि गृहमन्त्री लामिछाने न्याय दिलाउनका लागि नै तयार रहेछन् भने आफ्नै मन्त्रालय मातहतको एकजना डीएसपीले म निर्दोष छु मेरो अनुसन्धान गरीदेऊ भन्दा कुनै सुनुवाई नहुने कस्तो नेतृत्व हो । यो त हान्स क्रिश्चियन एडरसनको सम्राटको नयाँ लुगा भन्ने नाङ्गो लोक कथा जस्तो हँुदैन र?

प्रमाण भनेको विवादीत विषयलाई पुष्टि वा खण्डन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिने तथ्य हो। हाम्रो कानुनमा कसुर गरेको कुरा शंकारहित तरिकाले पुष्टि हुनुपर्छ। प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन वा न्यायीक परीक्षण गरिनुपर्छ। 

कसैको भनाइलाई परीक्षण नै नगरी भनेको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरू समेत कसुरदार ठहरिन सक्छन्। केही गरी निरपराध व्यक्ति कसुरदार ठहरिएमा निजलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यस्तो विषयमा आयोगमात्र हैन राज्यप्रति नै ठूलो कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ। विना कारण कसैलाई पनि कसुरदार बनाउनु गैरकानुनी हो। 

हरेक अन्यायमा तिमी रिसले काँप्छौ भने मेरो साथी हौ। हो, अन्यायमा कोही नपरोस्, न्याय मार्ने चेष्टा नहोस्। अनि, प्रहरीका नजरमा रवि लामिछाने ‘एक था भिलेन’ पनि नबनुन्। न्याय खोजीरहेको हो भने न्याय अध्ययन पनि गर्न जान्नुपर्छ

प्रमाणका सम्बन्धमा एउटा भनाई छ,‘हि वर सी हु क्लेम्स सुड प्रुफ’ अर्थात् कसैले कुनै कुरा दावी गर्दछ भने त्यसले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। डिल्लीराज आचार्यहरूले डीएसपीको मेसेज हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने आधारहरू के हुन्? ५७ पटक टेलिफोन भएको विषय २४१० पटक कुरा भएको भनि प्रतिवेदनमा लेखेको झुटो दावी के हो? सरकारी दस्तावेजमा गलत तथ्य राख्न मिल्छ? मेसेजको भेरिफाई गर्ने साहस आयोगको किन भएन? 

कुनै पत्रकारले डीएसपीको मेसेज हो भनेर दिदैमा उसैको भैहाल्ने हो? डीएसपीको भनिएको मेसेज प्रमाणित भएन भने सूचना दिने पत्रकार र आयोगका मानिसहरू सजाय भोग्न तयार हुन्?  कसैका विरुद्ध केही कुरा सुनाउने वित्तिकै प्रमाण लगाउने हो भने डिल्लीराज आचार्य र सहकुलबहादुर थापालगायतका आयोगका सदस्यहरूको हैसियत के होला? कुनै न्यायाधीशले टिप्पणीकारसँग भन्ने गर्थे,‘आचार्यको काम छैन, न्याय सम्पादन गर्न जान्दैनन्।’ यसको अर्थ अब उनी पूर्वन्यायाधीश होइनन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? 

विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्ने तथ्य प्रमाण हो । यहाँ त प्रमाण नै कृत्रिम रुपमा खडा गरियो र निर्दोष मानिसलाई फसाउँने परिपञ्च गरियो भन्ने स्पष्ट छ। कृत्रिम वा नक्कली प्रमाण खडा गरी कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम डिल्लीराज आचार्यहरूलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न हो?

राज्य भनेको सबैको अभिवावक हो। राज्य सज्जनहरूको मात्र हैन दुर्जनहरूको पनि हुन सक्नुपर्छ। कसैलाई फसाउँने परिपञ्चमा सत्तामा बसेका मानिसहरू समेत लाग्नु भनेको त्यो राज्य बिघटनको अन्तिम चरणमा पुगेको त हैन भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने?  

‘आफ्नो बिभागीय मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी मेरो अनुसन्धान गरिदेऊ, म निर्दोष छु’ भन्दासमेत राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ओगटेर बसेका रवि लामिछानेले आज किन लाचार छन्? कसको कुरा सुन्दैछन्? कोबाट सञ्चालित भैरहेका छन्? देश परिवर्तनको एजेण्डा बोकेर हिँडेको रबिलाई आफ्नो मातहतको डीएसपीलाई अन्याय भैरहँदा आनन्द आउने हो? 

प्रहरी संगठनलाई समाप्त गरेर, आन्तरीक शान्ति सु–व्यवस्था बिगारेर, राज्य असफल बनाएर रबिले आफ्नो बाटो निर्माण गर्न खोजेका हुन् भने त्यो भन्दा ठूलो अभिसाप उनका निम्ति अर्को हुनेवाला छैन। 

हालका दिनमा प्रहरीको सरुवा र बढुवाको लहड देख्दा गृह मन्त्रालय प्रहरी संगठनको संरक्षक, अभिभावक हो कि होइन भन्ने प्रश्न टडकारो देखिन्छ। प्रहरी नियमावलीको दफा ५० अनुसार कुनै प्रहरी अधिकृत पदस्थापना भएको मितिले एक बर्ष नपुगी सरुवा नहुने र सरुवा गर्न परे कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले ४५ दिन मात्र भएका जिल्ला प्रमुखहरू समेत बिना कारण सरुवा भैरहेका छन्। 

हाल खटाइएका प्रहरी प्रमुखले कुन मोराल र उत्प्रेरणाका साथ काम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भैरहेको छ। जसले स्थानीय शान्ति सुरक्षामा ठूलो असर पार्ने नै छ। हेक्का रहोस् यस्तै रबैया भईरह्यो भने आगामी दिनमा जिल्ला जाने कमाण्डरको अभाव नहोला भन्न सकिन्न। 

डिल्लीराज आचार्यहरू नेपालको संविधान, ऐन, कानुनभन्दा माथि हुन्? प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र परिक्षण नगरि कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्छ? अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा भएको आधार के हो? स्थापित सिद्धान्त पुनःपरीक्षण तथा नयाँ सिद्धान्त निर्माणका लागि अनुसन्धान गरिन्छ। यसले समाजमा भएका विभिन्न घटनाको तथ्यपरक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्छ। 

वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानकर्ताले स्वतन्त्र रही घटना, परिवेश र परिस्थितिको अध्ययन विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धान भनेको औपचारिक, व्यवस्थित र बौद्धिक ढङ्गले गरिने खोजी हो। यो स्पष्ट, वस्तुगत, तार्किक पूर्वाग्रह र विवादरहित हुनुपर्छ।

आयोग एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। त्यसैले यो निकायमा बस्नेले आफंै पक्ष–विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्छ। आयोग कसैप्रति पूर्वाग्राही भएको अनुमान समेत हुनु हुँदैन। आयोग नै पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित भैसके पछि यो प्रतिवेदन खारेज हुनुको विकल्प छैन।

सम्बन्धित डीएसपीसँग बुझ्दा फरार प्रतिवादी जीवन चलाउनेसँग ८ महिना १५ दिनमा जम्मा ५७ पल्ट सम्पर्क रहेको भनी आयोगले कागज गराएको छ। प्रतिवेदन मन्त्रीकोमा पुगिसक्दा ५७ पटक कल भएको कुरालाई एकैपल्ट २४१० पटक भनि राखिन्छ। 

एउटा पत्रकारले रिसिवी साध्दै कृत्रिम रुपमा बनाएको मेसेजको कुनै परिक्षण गरिँदैन। तथ्यको जाँच गरिँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिईन्छ। डीएसपीले पठाएको भनी सूचनास्रोतको हवाला दिदै कृत्रिम मेसेज प्रतिवेनमा राखिन्छ भने यो भन्दा पूर्वाग्रह र अन्यायको चरम सीमा कहाँसम्म हुन्छ? 

न उनी सुन अनुसन्धानमा खटिएका ब्यक्ति हुन्। न सीआईबी प्रमुख हुन्। बिना आधार अपराधि करार गर्ने छुट डिल्लीराज आचार्यहरूलाई मात्र हैन भगवानलाई समेत हुँदैन, हुनु हुँदैन।  

तसर्थ अनुसन्धान भन्ने कुरा विज्ञले गर्नुपर्छ। अनुसन्धान पूर्ण हुनुपर्छ। अनुसन्धान पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ। अनुसन्धानको विकल्प भनेको अनुसन्धान नै हो। आयोग हुन सक्दैन। बिज्ञहरूले अनुसन्धान गर्ने हो। पूर्व–न्यायाधीश र प्रशासकले अनुसन्धान गर्ने हैन। न्यायाधीशले अदालतमा आएका मुद्दा मामिला वा विवादबारे प्रमाण बुझी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी यथार्थ निर्णय दिने हो। फैसला लेख्दै गर्दाबीचमा कविताका हरफहरू घुसाउन खोज्ने डिल्लीराज आचार्य प्रवृतिलाई अनुसन्धान अधिकृतको मर्म कसरी थाह हुन्छ?

आयोग अधिकारीले निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू
कुनै लाञ्छना होइन। यी उठेका प्रश्नको निरुपण नगरेका आयोगका अधिकारीले न्यायीक प्रतिवेदन तयार पार्न सक्लान्? यहि मूल प्रश्नको पुष्टिका लागि सहायक प्रसङ्ग अनिवार्य जडित छन्।

डिल्लीराज आचार्य जसले डिठ्टाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरे। कुनै वेलाका मसाल कार्यकर्ता माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आउने वित्तिकै माओवादी बन्न पुगे। प्यूठानको ऐरावति –१ धनवोटमा बसोबास भएका आचार्यको काठमाडौंको नरेफाँटमा १० करोडभन्दा धेरै पर्ने आलिशान महल छ। यत्तिका विधि सम्पत्तिको स्रोत के हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन, आचार्यले?

छोराछोरीहरूलाई पोखराको मणिपालमा आफ्नै खर्चमा एमडी र एमबीबीस डाक्टर अनि वकिल मात्र हैन, विदेश पठाउने पैसा कहाँबाट आयो?

राज्यले छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन? माओवादीका नेताहरूको दौराको फेर समाउदै उच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म बन्न पुगे। साँच्चै भन्ने हो भने यी दुई प्रश्नमा नै सम्पत्ति शुद्धिकरणले सोध्नुपर्ने हो।  

न्यायाधीश हुँदा पैसाको बिटो नभई फैसला समेत गर्न नमान्ने तर सुशासन दर्शनको सो–कल्ड व्याख्याकार जस्तै सबैलाई उपदेश दिँदै बस्ने कार्यशैली थियो भनेर उनकै निकटकाहरू बताउँछन्, अझै। यो प्रसङ्गको निरुपण हुनुपर्छ कि पर्दैन? 

पछिल्लो समयमा उनले गरेको पल शाहको बलात्कारसम्बन्धी फैसला समेत विवादरहित छैन। हाल सर्वोच्च अदालतले निस्सा समेत दिइसकेको छ। यो घेरामा उभिएका आयोग संयोजकले न्यायीक प्रतिवेदन बनाउन सक्लान्?

सुन तस्करी जस्तो संगठित अपराधको अनुसन्धान गलत मानिसको हातमा पर्दा परिणाम यस्तै आउने थियो। प्रहरी जसले समयको चापमा छोटो अवधिमा सुन तस्करीको संजाल पत्ता लगायो, भारतको दिल्लीलगातयको स्थानबाट सुन तस्करीमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी एक तहको अनुसन्धान पुरा गर्यो, उसैमाथि डण्डा बर्षाउने बाहेक आचार्य आयोगले कुनै झिंगा मार्न सकेन ।

प्रशासनिक कार्यमा खटेका कर्मचारीहरूलाई प्रमाण र अनुसन्धानका बारेमा ज्ञान र अनुभव हुने कुरा भएन। दुईजना जो थिए केवल डमी थिए।

डिल्लीराज आचार्यका प्यादा भएर काम गरे। जे–जे आचार्यले भन्दै गए त्यही आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्दै गए। ५७ कललाई २४१० कल उल्लेख गरिएको कुरा र कृत्रिम मेसेजको जिम्मेवारी लिन पर्छ कि पर्दैन किशोरजंग कार्की र प्रेम जोशीहरूले? जीन्दगीभर राजनैतिक आडमा जागीर खाएर रिटायर्ड लाईफको पेन्सन थाप्दा अलिकति पोल्नु पर्ने हैन? कसैलाई पनि गैरजिम्मेवार बन्ने छुट कदापी छैन। नुनको सोझो समेत किशोर र प्रेमले गर्न सकेनन्। धिक्कार छ नालायक सन्तानहरूलाई। 

सुन तस्करी नियन्त्रण तथा जाँचबुझ आयोगका उम्दा सदस्य अर्का ब्यक्ति छन् सहकुलबहादुर थापा। जसले प्रहरी जीवनको ३०औं वर्षसम्म विवाद समेत खेपेका थिए। उत्तम सुवेदी, दिवेश लोहनी, अरुण बीसी जस्ता काविल अफिसरहरूलाई पाखा लगायर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हिडेको आरोप थापालाई पनि नलागेको होइन। 

मोरङको डीएसपी हुँदा परशुराम बस्नेतसँगको साँठगाँठका कारण कार्वाही भोगेका थिए। चितवनमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सुरक्षा गर्न असक्षम हुँदा कार्वाही भएको पनि सुनाइन्छ। यी प्रसङ्गहरूमाथि जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन?

भनिन्छ, अप्रभावित व्यक्तिहरू जत्तिकै आक्रोशित नभएसम्म न्यायको सेवा हुँदैन। अन्त्यमा चे ग्वोभाराको एउटा उद्दरणबाट बिट मार्छु– हरेक अन्यायमा तिमी रिसले काँप्छौ भने मेरो साथी हौ। हो, अन्यायमा कोही नपरोस्, न्याय मार्ने चेष्टा नहोस्। अनि, प्रहरीका नजरमा रवि लामिछाने ‘एक था भिलेन’ पनि नबनुन्। न्याय खोजीरहेको हो भने न्याय अध्ययन पनि गर्न जान्नुपर्छ।