काठमाडौँ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूलाई तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।  

आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउँदै तालिका बनाएर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् । 

उनले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि गरेको बताईन । “अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “हामी काम गर्ने संस्कृतिमा पछाडि छौँ । हामीसँग ५० दिन मात्र बाँकी छ । आत्मस्वीकारोक्ति गर्ने कुरा हो । भोलिबाट तालिका बनाएरै काम अघि बढाऔँ ।”

चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजस्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री शर्माले व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पुँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइन् ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न मातहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न उनको निर्देशन छ । 

पुँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताइन् । “पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरू धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ”, उनले भनिन्, “कहिल्यै पनि कुनै दिन पनि नियम तोडेर काम गर्नुपर्छ भनेको छैन नगर्दा पनि किन काम अघि बढ्न सकिँदैन । मन्त्रालय सम्बद्ध सबै निकायलाई ‘माइलस्टोन’को कार्यान्वयन भए÷नभएको कारणसहित लिखित एवं मौखिकरुपमा नै सोधौँ तर मन्त्रालयको ‘होल्ड’को स्थिति नगरौँ । मन्त्रालयमा काम हुनै पनि सहजीकरणमा आउँछ भने यो यो मिल्दैन भनेर जवाफ दिनुपर्छ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले १६औँ राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत १५औँ योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उनले १६औँ योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजस्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबिसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, सुरक्षण मुद्रण, हुलाक सेवा र दूरसञ्चार क्षेत्रको कार्यका लागि विभिन्न १८ वटा निकाय छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको मन्त्रालयको कूल बजेटको ३६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमा चालुतर्फ ४७ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ मात्र ५ दशमलव ७ प्रतिशत छ । 

चालु आवमा मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न १८  निकायका लागि आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रकम बजेट विनियोजन भएकोमा चैतसम्म ३ अर्ब १५ करोड ७९ लाख १७ हजार खर्च भएको छ ।