अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ।।
अज्ञानी ब्यक्ति सरलताबाट खुशी हुन सक्छ । बिद्वान अझै धेरै सरलताबाट खुशी हुन सक्छ । तर जोसँग अल्पज्ञान (कम ज्ञान) हुन्छ त्यो ब्यक्तिलाई ब्रम्हाले समेत खुशी बनाउन सक्दैनन् । माथिको पंक्ति रचनाकार भर्तृहरिको हो । नीतिशतकमा यो श्लोकहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

जब मान्छेमा अनुभव र ज्ञानको अभाव हुन्छ तब उसले अरुका कमजोरीहरू केलाउने गर्छ । नेपालीमा एउटा कहावत छ “नाच्न नजान्ने आँगन टेंढो” आफूबाहेक अरु सबै कुरालाई गल्तीको दोष दिनू । पाठकलाई अचम्म लाग्न सक्ला । यो लेख्नुका पछाडि केही कारणहरू भएर हो ।

विशेषगरी नेपालबाट बारम्बार भैरहने सुन तस्करी र सोको नियन्त्रणका लागि गठन गरिएका आयोगका बारेमा उजागर गर्न मन लाग्यो । यसै सन्दर्भमा इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले अमेरिकाको ट्वीन टावरमा गरेको आतंकवादी हमला र त्यसपश्चात अमेरिकनहरू आफ्नो दुश्मन ओशामा बिन लादेनसम्म कसरी पुगे ? आक्रमणको बदला कसरी लिए भन्ने विषयमा यो लेखमा सविस्तार उल्लेख गर्ने जमर्को गरेको छ, टिप्पणीकारले। 

सेप्टेम्बर ११, २००१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खतरनाक आतंकवादी हमला भयो । न्यूयोर्कको मध्य शहरमा ठडिएका गगनचुम्बी जुम्ल्याहा टावरमा क्रमशः आक्रमण भएपछि विश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिकाको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भए । 

यसै सेरोफेरोमा आधारित रहेर अमेरिकामा बनेको राष्ट्रिय आयोग (नाइन इलाभेन कमिशन) र नेपालमा बनेको सुन तस्करी नियन्त्रण रोकथाम गर्ने अभिप्रायले बनाइएको सुनको अवैध तस्करी (पैठारी) नियन्त्रण आयोगका बारेमा चर्चा र भिन्नता गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

स्थानीय समयानुसार बिहान ८ बजेर ४६ मिनेटमा ट्वीन टावरमा आतंकवादी आक्रमण भयो । केही समयको अन्तरालमै दुबै टावरको अस्तित्व विलिन भयो । १९ जना आक्रमणकारी सहित २९९६ जनाको ज्यान गुमाए । एक हजार भन्दा धेरै जना घाइते भए । अमेरिकाको इस्टकोष्टबाट क्यालिफोर्नियाको लागि चार वटा कमर्सियल फ्लाइटहरूले नियमित उडान भरेका थिए । चारवटा जहाज मध्ये दुई वटा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा ठोक्काइएका थिए । एउटा पेन्टागनमा रहेको युएस डिपार्टमेण्ट अफ डिफेन्समाथि प्रहार गरिएको थियो । अन्तिम जहाज यात्रुहरूको प्रतिक्रिया पश्चात पेन्सिलभेनियाको ग्रामीण ईलाकामा खसालिएको थियो । 

यो हमला अमेरिकनहरूका निम्ति इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर थियो । आक्रमणपछि अमेरिकामा रहेका विभिन्न एजेन्सीहरूले आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाए । सेन्ट्रल इन्भेष्टिगेशन एजेन्सी (सीआईए) फेडेरल ब्युरो अफ इन्टेलिजेन्स (एफबीआई)लगायत चर्चित संस्थाहरूले इन्टेलिजेन्स कलेक्सन र अनुसन्धानलाई तिब्रता दिए । राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसलगायतलाई यदि यो मामिलाको जरैसम्म पुग्ने हो भने राष्ट्रिय आयोग बनाउनु पर्छ भनेर बिज्ञहरूले फिडब्याक दिए । घटना भएको ४४२ दिन पश्चात राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको आग्रहमा अमेरिकन कंग्रेसबाट आयोग बनाउने घोषणा भयो ।

न्यू जर्सीका पूर्व गभर्नर थोमस केनलाई आयोगको नेतृत्व दिइयो । राज्यका बिभिन्न सेक्टरमा बिज्ञता हासिल गरेका दशजना मानिसहरूलाई आयोगमा समेट्ने काम भयो । अमेरीकामाथि बर्बर हमला गर्ने आक्रंमणकारी को हुन् ? आक्रमणको पछाडि कसको हात छ ? प्रतिक्रियाका निम्ति कसरी तयारी रहने र भविष्यमा यस्ता खालका आतंकवादी हमलाहरूबाट अमेरिका र अमेरिकन नागरिकहरूलाई कसरी जोगाउने योजना समेत तयार गर्ने भनेर आयोगलाई कार्यादेश थियो ।

आयोगले विश्वका दश देशहरूमा बाह्रसय भन्दा धेरै मानिसहरूसँग सोधपुछ गर्यो । दुईलाख भन्दा धेरै पृष्ठहरू समाविष्ट रिपोर्टहरूको अध्ययन गर्यो । करिव २० महिनापछि अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला अलकायदाबाट भएको र बिन लादेनले गराएको निचोडसहित आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । 

अमेरिकन सरकारले नेपालका आयोगले दिने बकम्फुसे प्रतिवेदन जस्तो मन्त्रीको दराजमा नलुकाई तुरुन्तै सार्वजिनक गर्यो । अन्ततः आतंकवादी हमला भएको १० बर्षपछि २ मे, २०११ मा अलकायदा प्रमुख बिन लादेनलाई एघार हजार किलोमिटर दूरीको यात्रा तय गर्दै पाकिस्तानको अबट्टावादसम्म पुगेर ठेगान लगायो । अमेरीका विश्वकै सर्वशक्तिमान छ भनेर पुनः एकपटक सन्देश दियो । परिणाम आज बिन लादेनको अन्त्य भैसकेको छ । अलकायदाको भविष्य हामी सबैले देखिरहेका छौं । 

नेपालमा बारम्बार भैरहने सुन तस्करीका घटना कुनै नौलो हैनन् । पञ्चायतकालदेखि २०४६ र २०६२–६३ हँुदै आजसम्म आइपुग्दा कैयौं घटनाहरू भैकसेका छन् । राजाको शासनकालमा त एउटा समुदायलाई सुन तस्करीकै जिम्मा लगाएका थिए भन्ने पनि सुनिन्छ । प्रजातन्त्र आएपछिको समयमा समेत बहालवाला गृहमन्त्रीका सवारी साधन तस्करीमा प्रयोग गरिन्थे भन्ने समेत नसुनिएको हैन । यस मामलामा सबैभन्दा बढी गृहमन्त्री बनेका बामदेव गौतमको नाम अगाडि आउने गरेको छ । नयाँ चर्चा होइन ।

नेपालबाट तस्करी हुने सुन कहाँबाट आउँछ ? हरेक मानिसका अनेकथरी तर्कहरू छन् । हामीले बुझ्नु पर्ने कुराहरू छन् । नेपालमा जति पनि हवाईमार्गबाट सुन आउने गर्छ त्यो प्राय दुवैबाट आउने गर्छ । चाहे त्यो हङ्कङ, मलेसिया, कतार, बैङ्कक, दिल्ली जतासुकैबाट भित्रियोस् । प्रस्थान बिन्दू भनेकै दुबई हो भन्ने विषयमा शंका छैन । जहाजको ट्रान्जिटसँगै कार्गो समेत ट्रान्सफर हुँदै नेपाल आउने हो । नेपालमा सुन बरामद भएका हरेक घटनाहरूलाई समेत अध्ययन गरेर भन्न सकिने कुरा हो । पैदल मार्गबाट सुन आउने चीनसँग जोडिएका नाका र भारतको पूर्वी छिमेकी देश विशेषगरी म्यानमार हुँदै मणिपुर, आसाम तर्फबाट नेपालमा तस्करी हुने गर्छ । 

ब्यापारिक दृष्टिकोणले नेपाल सुनको सानो बजार हो । सुन तस्करका निम्ति नेपाल ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हो । सुनको ठूलो बजार भनेकै भारत हो ।

नेपालबाट जति सुन तस्करी हुन्छ, त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा जाने भनेकै भारतमा हो । तस्करीको सुन भारतमै जाने हो भने लगानीकर्ता समेत भारतीय हुन् भन्दा फरक पर्दैन । त्यसो भए नेपालको भूमीका के हो त भन्ने पनि लाग्न सक्छ । नेपालबाट हुने मुख्य काम भनेकै वसारपसारको ब्यवस्थापन गर्दिने र सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई सहजिकरणका लागि सेटिङ्ग मिलाउने हो । सहजिकरण गरेबापत आएको कमिशनमा सरकारी कर्मचारीले चित बुझाउँछन् र नेताहरूको घरमा समेत पुर्याउँछन् । नेपाली ब्यापारीहरूले सुनमा तस्करीमा प्रयाप्त लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । केही ब्यापारीक घराना भने बेलावेला मुछिएकै छन् । केही प्रतिशत शेयर र कन्फिडेन्सियल तवरमा आंशिक लगानी होला पनि । 

यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा साढे ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको भन्ने प्रतिवेदनको अंश पनि लिन सकिएला।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक–पटक सुन बरामद हुन्छ । मिडियाहरूमा बडेमानका अक्षरहरूमा समाचारहरू प्रकाशित हुन्छन् । कथित ब्यक्तिहरूको लगानी रहेको भन्दै फोटो समेत छापिन्छन् । सडक आन्दोलन हुन्छन् । सार्वभौम संसद समेत अबरुद्ध हुन्छ । आयोग बनाउ भनेर नाराबाजी हुन्छ । आयोग पनि बन्छन् । नियोजित तवरले प्रतिवेदन तयार गरिन्छन् । निर्दोष मानिसहरूको टाउकोमा सुनको भारी थमाइन्छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै सुनका सबैकुरा हराउँछन् । सुन तस्करी पुनः साविककै हैसियतमा सुचारु हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सुन तस्करी र नेपाल एकअर्काका परिपुरक हुन् । दुःखद् कुरा के हो भने नेपालबाट हुने हरेक सुन तस्करीमा नेपालका निजामती कर्मचारी, प्रहरी र राजनितिज्ञहरू संलग्न भएकै छन् । 

नेपालबाट सुन तस्करी हुने प्रमुख कारण नेपालको भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी, सरकार र बन्ने गरेका आयोगको हो । सुन तस्करीमा कहिले कर्मचारीले राजतीतिज्ञलाई लिड गर्छन् भने कहिले नेताहरूले आफ्नो प्यानलका कर्मचारी तस्करी प्रयोजनकै लागि भन्सारमा सरुवा गर्छन् । नेता र कर्मचारीको अगाडि प्रहरी केबल डमीमात्र भैदिन्छन् । विमानस्थलम सुरक्षामा खटिएको प्रहरी विवादमा आउने कारण निजामती र प्रहरीको सेटिङ्ग नमिल्दा मात्र हो । 
 

अब विषयमा प्रवेश गरौं–
अमेरिकामा त्यति ठूलो घटना हुन्छ आयोग बन्छ । अपराधको जरासम्म पुग्छ र सदाको लागि निमिट्यान्न पार्छ । नेपालमा एउटै खाले घटना बारम्बार किन दोहोरिन्छन् ? सोचनिय विषय छ । नेपालमा हरेक घटनामा आयोगहरू बन्छन् । प्रतिवेदन तयार गरिन्छन् । सरकारले प्रतिवेदन प्राप्त गर्नासाथ स्टण्ट शुरु गर्छ । निर्दोषलाई कार्वाहीको सिफारिस गरिन्छ । परिणामस्वरुप सरकारका असफलतासँगै विस्तारै प्रतिवेदनहरू हराएर जान्छन् ।  

नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो घटना नियालौं । २०८० साउन २ गते राजस्वले समातेको ब्रेक सु मा रहेको ६० किलो सुन तस्करीको विषयमा आयोग गठन भयो । आयोग गठन गरिनुको उद्देश्य नेपालबाट बारम्बार भैरहने सुन तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने । सोही सन्दर्भमा आयोगलाई यो कार्यादेश दिइएको थियो । 

“विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (ख्बउभक) मा सुन राखी अबैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, संबत् २०८० साल साउन २ गते ब्रेक सु मा सुन राखी अबैध पैठारी (तस्करी) गरिएको लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पुर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानविन अनुसन्धान समेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानविन अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।’’
यो आयोग २०८० असोज १५ गतेदेखि लागु भई तीन महिनाको लागि बनेको थियो । समयमै काम गर्न नसकेर २ महिना समय थप्ने काम भयो ।

कार्यादेशमा भनिए बमोजिम उसले कुनै काम गर्न सकेन । आयोगले एउटा काम गर्यो त्यो भनेको राज्यको कुनै काम नगरी साढे चवालसि लाख झ्वाम पार्यो । न उसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्यो । न मौजुदा कानूनमा कुनै परिमार्जन गर्यो । न कुनै स्थानमा संरचनागत सुधारको थालनी गर्यो । तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण र अपराधको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल पत्ता लगाउन सक्ने त कुनै छनक नै थिएन । अझै भन्नु पर्दा सो बारेमा आयोगका पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता, अनुभव र ल्याकत नै थिएन ।

कार्यादेश बमोजिम कामगर्न नसके पश्चात उसले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर अदालत बुझाएको मिशिल पढ्न शुरु गर्यो । मिशिलमा ह्रस्व दीर्घहरू हेर्न थाल्यो । सम्मानित अदालतले प्रश्न नगरेका अनुसन्धान अधिकृतमाथि डण्डा बर्साउने योजना बनायो । सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै प्रतिवेदन लेखनले नयाँ मोड लियो । यसैक्रममा राजस्वका उप–सचिव सन्तोष पौडेल र सीआईबीको नयाँ प्रमुख आएसँगै हस्तक्षेप हुन थाल्यो। 

अनुसन्धान अधिकृतलाई डाम्न सक्यो भने किरण बज्राचार्य सकिन्छ । किरण बज्राचार्य सक्किदा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्त कुँवर समेत स्याक हुन्छ भन्ने योजना तयार भइसकेको थियो। 

यहि मेसोमा सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगका संयोजक डिल्लीराज आचार्य मार्फत प्रतिवेदन स्वार्थानुकुल तयार पार्ने काम भएको टिकाटिप्पणी छन् ।

सुन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य श्यामलालका नाता पर्छन् । दुबैजना प्यूठानी हुन् । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा श्यामलाल र डिल्ली आचार्यको बारम्बार मिटिङ्ग भएको बताइन्छ । पटक–पटक फोन सम्पर्क भएको छ । यीनिहरूको कल डिटेल्सदेखि मोबाइल फरेन्सिक गर्न समेत जरुरी छ । श्यामलाल ज्ञवाली र केही भ्रष्ट प्रहरीको सल्लाह मुताविक गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत साथ दिएको स्पष्ट खुल्छ। यो किन पनि पुष्टि हुन्छ भने यसपछि सुन तस्करीका ठूला माछा राजनीतिक पावर शेयरिङमा छाडेर साना र असंलग्न अधिकारीलाई डाम्ने प्रयत्न भएको छ। 
तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मिलेर आफूलाई जेलहाल्ने योजनामा संलग्न किरण बज्राचार्यसँग बदला लिने उपयुक्त मौकाको तयारीमा स्वयं लामिछाने लागेको स्पष्ट छ। 

यसको कारण अहिले उठिरहेको सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान पनि हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीले बज्राचार्यको नेतृत्वमा ब्यापक अनुसन्धान थालिसकेको थियो। जुन कुराले अहिले प्रतिनिधि सभामा हंगामा मच्चाइरहेको छ। 

सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा दुई वटा प्रष्ट योजना थिए। पहिलो, सहकारीबाट आफू उम्किने र अहिलेका आईजी कुँवरलाई समयावधि नपुगी त्यहि प्रकरणमा डामेर स्याक गर्ने। 

यो आयोगका सदस्यको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा थियो । अझै भन्नुपर्दा आयोग बन्दानै पूर्वाग्रहका जगमा बनेको थियो । आयोगमा स्वतन्त्र मानिसहरू नभई पार्टीका प्रतिनिधिहरू नियुक्त भएका थिए । डिल्लीराज आचार्य जीवनभर माओवादी कर्मचारी युनियनको नेता भई माओवादीकै कोटामा उच्च अदालतको न्यायाधीससम्म पुगेका मान्छे हुन् । 

प्रहरीबाट छानिएका अधिकारी सर्वाधिक विवादीत थिए भने प्रेम जोशी र किशोरजंग कार्की जो केवल डिल्लीराज आचार्यको डमीको हैसियतमा काम गर्न पुगे। 

९/११ कमिशन जहाँ बिज्ञहरूको समूहले अनुसन्धान गर्यो । अनुसन्धानमा जति एजेन्सीहरू संलग्न थिए सबैलाई साथमा लिएर काम गर्यो र परिणाम दियो । यता सुन आयोगले सीआईबीसँग पानी बाराबारको ब्यबहार गर्यो । 

अनुसन्धानमा सरोकार नभएका ब्यक्तिका कुरा सुन्यो । सीआईबीसँग दुश्मनी भएका कुरौटेहरूको पछाडि दौडियो । जति अफिसरहरूलाई आरोप लगाएको छ त्यसको कुनै ठोस प्रमाण आयोगसँग छैन । काल्पनिक कथा र पूर्वाग्रहका आधारमा कार्वाही सिफारिस गरीनुको कुनै औचित्य छैन ।

अहिले डिल्लीराजहरूलाई मुतको न्यानो त होला तर कुनै दिन त्यो अस्त्र आफैमाथि बजारिदाको आंकलन गरिएको छ ? वास्तबमा आयोग प्रतिशोधको जगमा स्थापना भयो र पूर्वाग्रह र झुटको पुलिन्दा तयार गर्यो । 

५७ पटक कुरा भएको विषय २४१० कल भनेर लेखिदियो । केही पत्रकारका कृत्रिम म्यासेजलाई प्रतिवेदनको अंग बनाइयो, त्यो पनि भेरीफाई नगरी। प्राप्त तथ्यको कुनै जाँच र परिक्षण नगरी अनुसन्धानमा नभएको डिएसपिको टाउकोमा हालिदियो । 

डिल्लीराज आचार्यहरूले यतिमात्र गरेनन् । अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका प्रतिवादीलाई मतियारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे । मुद्दामा सरोकार नै नभएका मानिसहरूलाई प्रतिवादी किन बनाइनस् भनेर आरोप लगाए । भाषा अनुवादकमा कही कतै हस्ताक्षर नगरेका मानिसलाई हस्ताक्षर गराइस् भनेर प्रतिशोध लिए । अनुसन्धानमा कुनै सरोकार र सम्बन्ध नभएका अफिसरलाई मुद्दामा प्रभावित गर्यो भनेर लेखे । 

पटक–पटक सिआइविमा बसेको समेत भनेर ईर्ष्या गरे । २९ बर्ष प्रहरीका बिभिन्न युनिटहरूमा बसेर सफल कमाण्ड गरेकी र ११ महिनामा सीआईबीमा बसेर कैयौं विषयहरूको सफल अनुसन्धान र पटाक्षेप गरेकी किरण बज्राचार्यलाई कमाण्ड गर्न नसकेको भन्ने झुटो आरोप लगाए । झुट र षडयन्त्रको पुलिन्दामा हस्ताक्षर गर्न यिनिहरूको हात किन काँपेनन् ? 

अन्तमा डिल्लीराज आचार्यहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन झुटैझुट र षडयन्त्रले भरिएको कागजको चाङ्ग मात्र पुष्टि हुने नै छ। किनकी यसअघिमा प्रतिवेदन पनि रद्दीका टोकरीमा फ्याँकियो जब निर्दोष प्रहरी अधिकारी मुछियो। पछि तिनले न्यायनिसाफ पाए। तर करिअरमा धव्बाचाहिँ लागेको थियो। 
रबि लामिछानेको स्टन्टका लागि समेत यो अपुरो छ । रबिले बेलैमा सोचुन् । आयोगको कपोकल्पित प्रतिवेदनले उनको राजनितिक करिअरलाई समेत स्वाहा बनाउने छ । राज्यका निकायहरू अझै भ्रममा छन् । ठूला माछालाई नेपथ्यमा राखी निर्दोष प्रहरीहरूको हुर्मत लिने काम भएको छ । 
तसर्थ भर्तृहरिले अल्पज्ञानीलाई ब्रम्हाले समेत खुशी बनाउन सक्दैनन् भने जस्तै डिल्लीराज आचार्यहरू यो अनुसन्धानको निम्ति अयोग्य पात्रहरू थिए भन्ने कुरामा दुईमत हुनेछैन। समग्रमा आयोगका चारैजना पदाधिकारीहरू अल्पज्ञानी थिए भन्ने पनि पुष्टि नै होला । न आफू खुशी हुन सके न त राज्यलाई खुशी बनाउन सके । 

साढे ४४ लाख सिध्याउने यो आयोगले डाम्ने भन्दा के काम गरेको रहेछ? प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदेऊ गृहमन्त्री जी।