काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस पृष्ठभूमीबाट आएका डा. स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा अनि एमाले पृष्ठभूमीका सन्तोष परियारहरूलाई शक्ति सन्तुलन मिल्नेगरी पद नबाँडेको भए, के हुन्थ्यो?
स्वभाविक उत्तर छ– शक्ति सन्तुलन नभए चरम असन्तुष्टि हुने थियो र यसले पार्टीसहितको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने थियो। लामिछानेमा जति शक्ति सन्तुलन र सहभागीता गराउनुपर्छ भन्ने ब्रम्ह जाग्यो, पार्टी जोगाउनका निम्ति त्यति उनले गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरी संगठनका लागि गरेको संकेत, भनकसम्म भेटिएको छैन।
नेपाल प्रहरीभित्र बिगत दुई महिनायता जे भइरहेको छ, महानिरिक्षक (आईजी) बसन्त कुँवर कामचलाऊ र कार्यकारी आईजीचाहिँ लामिछाने स्वयम् रहेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। त्यसअघि पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र त्योभन्दा पनि पहिलाचाहिँ केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि यस्तै हर्कत देखाएका थिए।
ओलीको तुलनामा देउवाको हस्तक्षेप बलियो थियो। एउटा ब्याच नै गायब गरी हुने बढुवाको सिफारिस प्रहरीभित्र र गृह मन्त्रालयले कुनै मानकका आधारमा बनाएको होला, तर यो व्यवाहारिक छैन। यसले प्रहरीभित्र हुने राजनीतिक खिचातानी मात्र होइन, प्रहरीभित्रको राजनीतिमा उपेन्द्रकान्त अर्यालको समयभन्दा पनि भद्रगोल बनाउने सम्भावना छ।
सन्दर्भ हो, प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस। यो बढुवा सिफारिस कुनै अफिसर डीआईजी बन्ने मात्र होइन भावी नेतृत्वको दाबेदारीसहितको चुनौति पनि हो। हो, यहाँनेर एउटा ब्याच नै गायव गरिएको छ। खासगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा समायोजन भएका अधिकारीको ब्याचलाई माइनस गरिएको छ।
रास्वपाको उदाहरणको स्पष्टीकरण यहिँनेर जोडिन्छ। यसको जष्टिफाई निचोडमा गर्नुपूर्व सिफारिससम्बन्धी खबरलाई जोडौं।
नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरु प्रहरी डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भए। बढुवा सिफारिस समितिले शुक्रबार राति पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दोस्रो नम्बरमा प्रहरीको महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सिफारिस गरेको छ।
तेस्रो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयकै महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका कार्यरत डा मनोज केसी र चौथो नम्बरमा हेडक्वाटरको तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत राजन अधिकारी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।
तीन डीआईजीको दरबन्दी अहिले रिक्त भए पनि यही १० जेठमा अर्का डीआईजी सुरेन्द्र मनौली उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएपछि मैनालीको ठाउँमा रिक्त हुने दरबन्दीलाई समेत मिलान गरेर चार जनालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो।
पोखरेल स्वभाविक उम्मेदवार थिए। किनभने उनी आईजी कुँवरका ब्याची हुन्। भावी आईजीमा उनको प्रतिस्पर्धाको सवालै भएन।
जसमा २०५१, २०५२, २०५३ र २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्ना भएका चार ब्याचका करिब ३ दर्जन एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा थिए। जसमा २०५२ मा इन्पेक्टर भएका शर्मासँगै २०५४ को टोलीका कार्की, केसी र अधिकारी बढुवाका लागि सिफारिसमा परे।
२०५१ र २०५३ को टोली भने बढुवामा छुटेको छ। अझ यो बढुवामा २०५३ सालमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु छुटेकाले उनीहरु भावि आईजीको प्रतिस्पर्धाबाट अहिलेकै अवस्थामा आउट भएका छन्।
२०५४ मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु अहिले नै डीआईजी बढुवा भएको अवस्थामा २०५३ को टोलीलाई समेत उछिन्दै लामो समय आईजी बन्न सकिने हुँदा लबिङमा थिए। अन्ततः उनीहरु २०५३ को टोलीलाई उछिन्दै बढुवा हुन सफल भएका छन्।
विशेषगरी अहिलेको डीआईजी बढुवामा २०५३ र २०५४ को टोलीबीच द्वन्द्व नै देखिएको थियो। ५ पुस २०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका र १८ चैत २०५४ मा प्रहरी इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरुबीच अहिले बढुवाको मुख्य रस्साकस्सी देखिएको थियो।
अब एउटा ब्याच नै गायब गरिएपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर राम्रो काम गरे भन्ने होइन, उनले समानताको नाम दिन सकेनन्, मनपरीतन्त्र चलाए भन्ने प्रतीत भइसकेको छ। जो जहाँबाट आए पनि प्रहरी सेवामा लामो समयसम्म काम गरेका कारण उनीहरू मध्यबाट पनि बढुवा सिफारिस गरिनुपर्ने थियो तर यहाँ आईजी कुँवरलाई कामचलाऊमा राखेर स्किप गरियो।
खासगरी यो नेपाल प्रहरीमा तत्कालि आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले राजनीतिक आडमा देखाएको प्रहरी संगठनको बेहालको मार्गमा जस्तो लम्किसकेको प्रतीत हुन्छ।
तत्कालिन सरकारमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दिल खुस पार्नका लागि उनले जयबहादुर चन्दासहित १४ जनालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) बनाएका थिए। यो संगठनमा चरम राजनीति गरिएको एउटा प्रकरण थियो।
प्रहरी संगठन जहिले पनि राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्ने गरेको छ। स्पेश रहेको ठाउँमा लामिछानेले जे नियत राखेर प्रहरीभित्रकै राजनीतिलाई अझ पेचिलो बनाए भोली सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्को चलखेल हुने सम्भावनाको ढोका बलियोसँग खुलेको छ।
किनभने, अर्यालकालमा नै देखिएको परिदृश्य भोलीका दिनमा नआउला भन्न सकिन्न। सर्वेन्द्र खनालले बल्ल–बल्ल ट्रयाकमा ल्याएको संगठनमा राजनीतिक लाभका निम्ति प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकका पद थपिने गरेका उदाहरण देखिएकै थियो, भोलीका दिनमा डीआईजीको पनि नथपिएला भन्न सकिन्न। किनभने एउटा ब्याचलाई नै नामेट गर्नेगरी हुने बढुवा सिफारिस कुनै सिंघम फिल्मको सिनजस्तो देखिएला, व्यवाहारिक त फिटिक्कै छैन।
यद्यपि, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयका कार्य सम्पादन मुल्यांकनलगायतका केही मानक हुन सक्लान् तर तिनले पनि व्यवाहारिक अंकदान गरेको छैन, यसमा पुनर्विचार नगरे संगठनभित्र आजको होइन, भोलीको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नहुन्न। स्मरण होस्, यो फौजी संगठन हो राजनीतिले अधिक थिलथिलो पारिसक्यो।
बिट मार्नुअघि गृहमन्त्री लामिछानेलाई सुझाव– जसरी रास्वपाको सन्तुलनका निम्ति वाग्लेलाई उपसभापति, परियारलाई प्रमुख सचेतक र अन्य केहीलाई मन्त्री बनाइएको छ। त्यसरी नै फौजी संगठनमा पनि सन्तुलित नीति अख्तियारी हुनुपर्ने थियो, केही व्यक्तिका सुझावका भर वा केही लाभका भरमा हुने निर्णय सिफारिस गलपासो नबनोस्।
किनभने राजनीतिक चलखेलका कारण रिपोर्टिङका क्रममा टिप्पणीकारले एक घन्टा पनि आईजी बनाउने निर्णय भइसकेका जयबहादुर चन्दको पद नटिकेको पनि देखेको छ, नवराज सिलवाल प्रकरणदेखि धिरजप्रताप सिंह नियुक्तिसम्मका गाथा पनि कोरेकै थियो।
