काठमाडौं– नेपाल बार एसोशिएशनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट अलग राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई पनि गरिन नहुने उसको प्रस्ताव छ।
सुर्खेतमा भएको कार्यकारिणी बैठकमा नेपाल बारको कार्यदलले यस्तो सुझाव प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने पनि जनाएको छ।
कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य छन्।
सो कार्यदलले न्यायपरिषदमा पनि पाका र परिपक्क कानुनविद्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै ६५ वर्ष पुगेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको उमेरहद कटिसकेको वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको छ।
उसले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनविदको हकमा पनि त्यही सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सदनका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित प्रधानन्यायाधीश रहने परिषद रहेको छ।
पछिल्ला दिनमा संवैधानिक आयोगका नियुक्तिका विषयमा प्रधानन्यायाधीशको पनि ‘इन्ट्रेस्ट’ले काम गरिरहेको भनी विवाद आएको थियो। खासगरी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका पालामा यस्तो विवाद सतहमा आएको थियो।
यहाँसम्मकी उनको पालामा मन्त्रिपरिषदमा समेत आफ्ना मान्छेलाई प्रस्ताव गरेको विषयले हंगामा मच्चाएको थियो। जसको बारले कडा शव्दमा बिरोध पनि गरेको थियो।
