Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad
सुन तस्करी चिरफार टिप्पणी

निर्दोष प्रहरी मुछेर नामुद सुन तस्कर ली हनसङबारे सुन जाँचबुझ आयोगले किन तथ्य लुकायो? कथा गहिरो छ

मंगलबार, जेठ ८, २०८१

काठमाडौं– २०७९ पुष १० गते चिनियाँ नागरिक ली हनसङ दुबई हुँदै काठमाडौंका लागि प्लेन चढे। उनीसँग भेप (इलेक्ट्रिक सिगरेट)ले भरिएका दुई वटा सुटकेश थिए। त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट)मा जहाज अवतरण भयो। प्लेनबाट ओर्लिएर उनी यात्रु आगमन कक्ष हुँदै सामान ‘रिसिभ’ गर्ने ठाँउमा पुगे। सुटकेशसहितको सामान प्राप्त गरे। 

ली हन्सङ बाहिर निस्किदै गर्दा सामानको एक्सरे गरियो। सुटकेशमा रहेको सामान चेक गर्दा शंकास्पद देखियो। शंकास्पद देखिने बित्तिकै आरसी (रेड च्यानल)को ट्याग लगायो। लीको पासपोर्टसमेत नियन्त्रणमा लिइयो। सामान नियन्त्रणमा लिँदा अध्यागमनले निस्सा (भर्पाई) दियो। यद्यपी पासपोर्ट जफत गर्दा भने कुनै लिगल डकुमेन्ट दिएको पाइएन। दुई वटा शंकास्पद सुटकेश र पासपोर्ट अध्यागमनको जिम्मा दिँदै ली हन्सङ एयरपोर्टबाट बाहिरिए। 

भोलीपल्ट पुष ११ गते ली हन्सङ पुनः एयरपोर्ट गए। बिभिन्न ब्यक्तिहरू मार्फत सामान छुटाउने प्रयत्न गरे। भन्सार कार्यालयले जफत गरिएको सामान फिर्ता दिन नमिल्ने भनेकाले उनी फर्किए। सामान छुटाउन असफल भए पनि पासपोर्ट लिन भने सफल भए। 

१२ गते सामान छुटाउन पुनः कोशीस गरे। जे गर्दा पनि सामान निकाल्न नसके पश्चात् १३ गते नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै फ्लाई दुबई एयरलाइन्समार्फत शानका साथ दुबई फर्किए।

बिडम्बना नेपालमा सुन तस्करीका नाइकेको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी नेपालको एयरपोर्ट हँुदै बाहिर गएको कसैले भेउ सम्म नै पाएनन्। पासपोर्ट किन सिज गरिएको थियो र किन दिइयो भन्ने सवालमा अध्यागमन बिभाग आजका दिनसम्म नाजवाफ छ। यो कमजोरी कसको हो? डिल्लीराज आचार्यको सुन तस्करी पैठारी नियन्त्रण छानविन आयोगले यो विषयमा कतै पनि उठान गरेको छैन। 

शंकास्पद सुटकेश भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको ४९ दिनपछि भन्सारमा पठाउने काम गर्यो। यतिका दिनसम्म त्यो सामान के प्रयोजनको लागि माथि राखियो? पासपोर्ट फिर्ता किन दिईयो? शंकास्पद वस्तु छ भन्ने जान्दाजान्दै किन ‘अथोराइज्ड’ निकायमा रिपोर्टिङ किन गरिएन? मानिससहित सामान प्रहरीको जिम्मा लगाउने दायित्व कसको थियो? यो विषयको जबाफ दिनुपर्ने कसले हो? जिम्मेवारी लिनु पर्ने कसले हो? आजका दिनसम्म सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्। जबाफदेहिता आफ्नो टाउकोमा आउने बित्तिकै दोषको भारी अरुलाई बोकाउने चलनकै निरन्तरता रह्यो।

राज्यका निकायहरू यो मामिलामा अझै दुई कदम अगाडि छन् । र ठिक हुँदा सबैकुरा आफूले गरेको भन्ने र अपजस आउने अवस्थामा निर्दोषलाई इंगित गर्ने परिपाटीको अविलम्व अन्त्य हुन आवश्यक छ।

माघ २९ गते ४९ दिनपछि सामान एयरपोर्टबाट भन्सारमा आएपछि विस्तारै मुख्य तस्करको सक्रियता बढ्ने क्रमको थालनी हुन्छ। दावाजिन वाङ, चिनियाँ नागरिक, सुन तस्करीका नाइके। जो फलफूल र जडिबुटी ब्यवसायको आवरणमा बर्षौंदेखि नेपालमा तस्करीको साम्राज्य चलाएर बसिरहेका थिए। यद्यपी उनी अगाडि देखा पर्दैनन्। उनले सक्रिय गराउँछन् माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा। जो बर्षौंदेखि दावजिन वाङ्सँग परिचित छन्। महरालाई बाबु र महराको श्रीमतिलाई आमा भन्ने गर्दथे भनेर महराले नै बोलेका छन्।

यसै क्रममा भन्सार प्रमुख अरुण पोख्रेललाई कृष्णबहादुर महराले फोन गर्छन्। हाइड्रोमा काम गर्ने चिनियाँ लेवरको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) सामान हो भन्ने मैले सुनेको छु। छोड्न मिल्ने, नमिल्ने के हो? मेरो छोरा राहुल महरा आँउछ समन्वय गरिदिनु होला। राहुल दौडिदै भन्सार कार्यालय पुग्छन्।

शुरुमा राहुलले भन्सार प्रमुखलाई भेट्दैनन् । एजेण्ट र तल्लो तहका केही कर्मचारीहरूलाई भेट्छन् । तल्लो लेवलबाट काम नहुने भएपछि बल्ल भन्सार प्रमुखसँग राहुलको भेट हुन्छ । सामान छुटाउने नीहुमा भेटघाट निरन्तर भैरहन्छ महिनौसम्म।

भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त सुटकेश भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिन्छ। सुर्खेत घर भएका नायव सुब्बा रेबन्त खड्का स्टोर प्रमुख हुन्छन्। विदेशबाट आउने सामान सुरक्षित नपाइने एयरपोर्टको पुरानै नियति  अथवा नियत राखिएको रोग हो। जुन अहिलेसम्म कायम छ। यसैक्रममा गोदाममा राखिएको सुटकेशमा भन्सारमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड निर्मल बिकको कुदृष्टि पर्छ। भेप चोरी हुदै गरेको सिसिटिभि रेकर्डमा देखिएपछि सुरक्षागार्ड निर्मल विकलाई जागीरबाट निकाल्ने काम हुन्छ। निर्मलले चोरी गरेको भेपबाट सुन निकाली सिक्री समेत बनाई सकेका हुन्छन्। तबसम्म ४० भन्दा बढी भेप चोरी भएको विषय कसैलाई थाह नै हुदैन।

सुटकेशमा सुन भएको कुरा निर्मल बिकले भन्सार एजेण्ट दिनेश बस्नेतलाई शेयर गर्छन्। सुटकेशमा अब अर्को ब्यक्ति दिनेश बस्नेतको समेत आँखा लाग्न शुरु हुन्छ। दिनेश बस्नेतले सुटकेशमा सुन भएको कुरा सुब्बा रेबन्त खड्कालाई भन्छन्। दिनेश सुब्बा रेबन्त खड्कासँग निकट हुन्छन्। भेप चोरी गर्ने र नयाँ भेप ल्याएर जस्ताको तस्तै राखिदिने दुबै जनाको योजना बन्छ। योजना मुताविक फागुन १९ गते गोदाममा भएको सुटकेश सिसिटिभि नभएको कोठा नम्बर १११ मा सारिन्छ। 

चैत ४ गतेबाट थोरै–थोरै गर्दै सुटकेशमा भएको भेप निकालेर बाहिर लाने काम हुन्छ। दुबैजनाको सल्लाह बमोजिम दिनेश बस्नेतले करिब १७ दिन लगाएर सुनजडित सम्पूर्ण भेप चोरी गर्छन्। चैत २१ गते सत्र दिनको अन्तरालमा दुईटै सुटकेश खाली गरिन्छ। खाली भएको सुटकेशमा न्यूरोडबाट अर्को भेप्स किनेर ल्यायर प्याकिङ् गरी दुरुस्तै पार्ने काम हुन्छ। 

२०८० बैशाख १५ गते सुन तस्करीका नाइके दावजिन वाङ् काठमाडौं विमानस्थल हुँदै नेपाल छोड्छन्। वाङ्को सम्पूर्ण जिम्मेवारी राहुल महराको काँधमा आउँछ। राहुलले भन्सारमा कार्यरत मानिसहरू निरन्तर भेट्न थाल्छन्। 

सुन भन्सारमा आएको चार महिना ब्यतित भैसकेको हुन्छ। चिनियाँ र राहुल महराहरू भन्सार धाउँदा–धाँउदा आत्तिसकेका हुन्छन्। यसै क्रममा भेप लिलाम प्रक्रियामा लैजाने कुरा भन्सार प्रमुखसँग पुग्छ। जसको सामान हो उसैलाई लिलाम सकार्न लगाउने सल्लाह समेत अरुण पोख्रेललाई दिइन्छ। 
लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने र वास्तवमा के सामान हो भनेर चेक गर्ने प्रयोजनार्थ भन्सार प्रमुख अरुण पोख्रेल सामान हेर्ने गोदाममा पुग्छन्।

सुटकेश खोलेर सामान हेर्न थाल्दा पहिले खिचेको भेपको तस्वीरसँग मेल खादैन। सामान एक्सचेञ्ज गरेको शंका उत्पन्न हुन्छ। अरुण पोख्रेललाई फसादमा परेको अनुभुति नहुने कुरा भएन । 

अरुण पोख्रेलले सामान चोरी भएको र परिवर्तन गरेको विषय कसैलाई भन्दैनन्। राहुल महराहरूले सामान छिटो लिलामी प्रक्रियामा लैजान अरुण पोख्रेललाई अनुरोध गर्छन्। चिनियाँ नागरिक ली हनसङ्ले ल्याएको सामान चोरी भएको कुरा राहुल महरालाई जानकारी थिएन। पोख्रेलले उक्त सामान दिन नसकिने र त्यस्तै अर्को सामान दिन सकिने भन्दै राहुललाई कन्भिन्स गर्न थाल्छन्। राहुलले अरुण पोख्रेलको कुरा मान्ने कुरा पनि भएन। सुन जडित भेप हो भन्ने विषय राहुललाई पहिले नै अवगत थियो। कुनै पनि हालतमा त्यहि सामान चाहिन्छ भनेर राहुलले जोड गर्छन्।

राहुल महराले त्यहि सामान चाहिन्छ भन्नुको पछाडि अरुणलाई शंका उत्पन्न हुन्छ। सोहि क्रममा सुब्बा रेबन्त खड्कालाई भेप साटिएको बारेमा सोध्ने काम हुन्छ। शुरुमा सुब्बा रेबन्त खड्काले थाह नभएको जवाफ दिन्छन्। विस्तारै रेबन्तको दैनिक ब्यबहार परिवर्तन हुन्छ। कहिले कार्यालय समयमा नआउने, आइहाल्यो भने प्रमुखलाई भेट्दै नभेट्नेसम्मको हर्कत शुरु हुन्छ। 

रेबन्तको अस्वाभाविक ब्यबहार र राहुल महराको त्यहि सामान चाहिन्छ भन्नुको राज पत्ता लगाउन भन्सार प्रमुख अरुण पोख्रेललाई फलामको च्युरा चपाउन सरह हुन थाल्छ। राहुल महराबाट अत्यन्तै दबाब आएपश्चात अरुणले रेबन्त खड्कामाथि केरकार गर्न शुरु गर्छन्। 

दुई दिनसम्म कडा तवरले आन्तिरक सोधपुछ भएपछि रेबन्तले सबै कुरा स्वीकार्छन्। सुटकेशमा भएको भेप भित्र सुन थियो। एजेण्ट दिनेश बस्नेतले निकालेर बेचिसक्यो। सुन छैन पैसा मात्र छ भनेर जवाफ दिन्छन्।

भन्सारको जिम्मा रहेको सामान चोरी भएको प्रमाणित भएपछि भन्सारमा इमरजेन्सी मिटिङ बस्छ। आन्तिरक छलफलबाट प्रहरीमा उजुरी गर्ने तय हुन्छ। बैशाख २६ गते भन्सार प्रमुख अरुण पोख्रेल दौडिदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पुग्छन्। सीआईबीको सल्लाह मुताविक बैशाख २८ गते आवश्यक अनुसन्धान र कार्वाही गर्ने भन्दै भन्सार कार्यालयको पत्र सीआईबीले प्राप्त गर्छ। 

भन्सारको कार्यालयको पत्रानुसार अपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। 

बैशाख ३० गते नायव सुब्बा रेबन्त बहादुर खड्का र भन्सार एजेण्ट दिनेश बस्नेत पक्राउ पर्छन्। उनीहरूको बयानबाट सुन बेच्ने र किन्ने मानिस, बिक्रि गरेको स्थानबारे सीआईबीले पत्ता लगाउँछ। सोही ३१ गते बेदप्रकाश अग्रवाल र महाराष्ट्र घर भई न्यूरोड बटु मार्गमा पशुपति सुनचाँदी पसलका संचालक साहेवराव मरगले पक्राउ पर्छन्। पसलमा खानतलासी गर्दा ७ लाख १९ हजार नगद र १७९.५५ ग्राम सुन बरामद हुन्छ। सुन किन्ने सबै मानिस भारतीय नागरिक हुन्छन्। धेरै मात्रामा सुन किन्ने नन्दुकुमार पाण्डुरङ मरगले र सचिन पावर चैत १६ गते सुन सहित नेपाल छोडेर भारत पुगीसकेका हुन्छन्। भन्सारबाट चोरी गरेको सुन बेच्न सहयोग गर्ने गोपाल सुवेदी र दिपेश बस्नेत समेत फरार भैसकेका हुन्छन्। 

२०७९ चैत २१ गते सुन चोरी भएको एक महिनापछि मात्र जाहेरी आउँदा प्रहरीलाई काम गर्न सकस हुने नै भयो। तैपनि प्रहरीले इमान्दारपुर्वक काम गर्छ। पक्राउ परेका नायव सुब्बा रेबन्त खड्काबाट ६५ लाख बरामद गर्यो। आठ करोड भन्दा बढि रकम दिनेश बस्नेतले दुई स्थानमा जग्गा खरिददेखि बिभिन्न मानिसहरूको खातामा डिपोजिट गरेको र खर्च गरेको रकम समेत रिकभर गर्यो। कसुरजन्य सम्पत्ति विभागको सहयोगमा जग्गासहित जफत गरी साढे आठ करोड भन्दा धेरै रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न सीआईबी सफल भयो।

अनुसन्धानमा तथ्य प्रमाण सहित खुल्न आएका ९ जना प्रतिवादीमा ६ जना पक्राउ र ३ जना फरार थिए। अनुसन्धानमा संलग्न तथा स्पष्ट वतन खुल्न नआएका ब्यक्तिहरूको हकमा खुलिआएका बखत कानून बमोजिम हुनेगरी मिशिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने काम भयो।  

सुन जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै डीएसपी दुर्गा दाहाललाई कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।

कृष्णबहादुर महरा दावजिन वाङ्सँग लामो समयदेखि जोडिएका ब्यक्ति थिए। दावजिनको तस्करीमा महराको संलग्नता थियो भन्ने कुरा प्रहरीले अनुमानका आधारमा भन्न सक्ने अवस्था थिएन। महराको सुन तस्करीमा संलग्नताको आधार वाङ्सँग फोन कल हुनु नै प्रयाप्त थिएन। कसैसँग फोन सम्पर्क हुनु अपराधको प्रमाणिकता हुन सक्दैन। महराको तस्करीमा संलग्नता छ भन्ने कुराको निम्ति दावजिन वाङ् पक्राउ पर्नुपर्ने थियो। तर, सुन आयोगले यो विषयलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ। 

यसकारण डीएसपी दुर्गाले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए। अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय खुल्ला राखेका थिए। यस कारण पनि आई–टु चार्टमा महरा बाबु छोराको नाम र नम्बर नै राखेर अभियोग भएको खण्डमा राखेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मिशिल बुझाएका थिए। 

डिल्लीराज आचार्यको आयोग कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउनका निम्ति बनेको थियो। कृष्णबहादुर महराको लिङ्क चार्ट मिशिलमा राखेको र महराको संलग्नता बाहिर ल्याएको पीडा डीएसपी दाहालले कति भोगेका छन् आंकलनसम्म हुन सक्तैन। यो विषय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्ता लोभमा गहिरोगरी बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन्। 

को–कसले धम्की दिएका थिए एकपल्ट गृहमन्त्रालयमा बोलाएर सोध्नुहोस्, रवि जी। सरुवा बढुवा रोक्नेदेखि ज्यानलिनेसम्मको धम्कीहरू आएको थियो कि थिएन? संवेदनशिल युनिटहरूमा कार्यरत प्रहरीहरूको पीडा कतिसम्म हुन्छ। कृपया कसैको बहकाउमा नलागी एकपल्ट अवश्य सोच्ने क्षमता लामिछानेलाई जागृत होस्। कसैले उचालेको भरमा पुर्वाग्रही हुनुपर्ने कारण छैन। 

कृष्णबहादुर महराका विरुद्धमा प्रयाप्त प्रमाणहरू थिए भने आज उनी जेलबासमा हुन्थे। यसकारण पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको केही दिनमै अनुसन्धान टुङ्ग्याउनु पर्यो। महरालाई छिट्टै छोड्नुको अपजस स्वयं लामिछानेले पनि भोगिरहेका छन्। 

आयोगको अभिप्राय नै महरालाई बचाउनु थियो कि थिएन भन्ने कुरा महराले अदालतबाट सफाई पाएपछि थाह हुने नै छ। एक त सरकार नफेरिँदै बनेको त्यो आयोगका संयोजक आचार्य नै माओवादी पृष्ठभूमीका हुन्।

नेपालको सभामुख, गृह, अर्थ, संचार र परराष्ट्र मन्त्री भैसकेको अभियुक्तको अनुसन्धान स्वास्थ्यको बहानामा ४ दिनमा संसारको कुनै पनि प्रहरीले टुङ्ग्याउदैन। नेपालका ठूला माछा महराकै वरिपरि छरिएका छन् सचेत बन्नुहोला रवि जी। 

कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवादी दुर्गा दाहालले नबनाएको हो? सीआईबी प्रमुख किरणलाई बुझ्नुस् क–कसले दबाव दिएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई सोध्नुस्। महान्याधिवक्ता कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालय र बालुवाटारसमेतबाट के–कतिसम्म दवाव दिएको थियो? सबैकुरा क्षणभरमा पत्ता लाग्छ। 

आयोगले कतिसम्म बदमासी गरेको छ। कुनै दिन दावजिन वाङ् नेपालमा पक्राउ परे र महराको संलग्नता देखियो भने त्यसको जवाफ कसले दिन्छ? आयोगले कृष्णबहादुर महरालाई मतियारमा मुद्दा चलाउनु भनेर सिफारिस गरेको छ। 

डिल्लीराज आचार्यले त्यो पनि चाहेका थिएनन्। एमाले कोटाबाट नियुक्त आयोगका एकजना कथित सदस्यको जोडवलमा मतियारसम्म बनाइएका थिए। आयोगले गरेको यो भन्दा गम्भीर गल्ति र पूर्वाग्रह अरु हुनै सक्दैन। 

गृहमन्त्रीलाई ज्ञात होस्– डिल्लीराज आचार्यको आयोगले पाएको कार्यादेश भन्दा बाहिर गएर मनोगत ढंगले कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ  एकपल्ट कानून बुझेका, जानेका मानिससँग पनि छलफल गरेस्। २०सौं वर्षदेखि चिनेका ब्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको भनी अन्यायपूर्वक कार्वाहीको सिफारिस गरिएको छ। 

सुन अनुसन्धानमा नखटिएका मानिसलाई अनावश्यक विवादमा तानिएको छ। आठ महिना पन्ध्र दिनमा ५७ पटक कल भएको कुरालाई २४१० पटक सम्पर्क गरेको भनि झुटकुरा प्रतिवेदनमा लेखेर निर्दोष अफिसरको घाँटी रेट्ने काम भएको छ। आफन्तसँग कुरा गर्नै नपाउने कानून नेपालमा कहिलेदेखि लागु भयो? 

एउटा पत्रकारले आफ्नो साथिलाई सीआईबीले मुद्दा चलाएको प्रतिशोध साँध्ने हेतु कृतिम मेसेज बनाई आयोगको अध्यक्षलाई दिएको र उक्त मेसेजको कुनै तथ्य समेत जाँच नगरी, डिएसपीसँग बुझ्दै नबुझि सम्पूर्ण करिअर सक्काउने प्रयत्न गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताको मनशाय के थियो? कार्यालय प्रमुख र मातहतले कति दबाव र दबाबमा बसेर काम गरे? इन्टेन्सन ठिक थियो वा बेठिक थियो आयोगले कुनै पनि कुरामा ध्यान दिएको छैन।

विनाआधार पूर्वाग्रहले ओतप्रोत भई कार्वाहीको सिफारिस गरिएका कारण आयोगको प्रतिवेदन प्रतिशोधपूर्ण रहेको यसअघि पनि दाबी गरेको छ, टिप्पणीकारले। 

यसर्थ कार्वाही सिफारिस गरिएका सबै प्रहरीहरू निर्दोष छन्। नेपालमा हुने राजनितिक दबाव कतिसम्म छ? प्रहरीले सँधै आफूलाई तोकिएको र  अह्राएको काम गर्ने हो। मातहतले हाकिमको निर्देशनमा काम गर्लान्। माथिकाले सरकारको आदेशमा काम गर्ने हो। आयोगले कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ, म पनि छोड्दिन भन्ने पूर्वाग्रह नराखिदिनुहोला। 

सम्मानित अदालतले कुनै प्रश्न नगरेका प्रहरीहरूलाई कार्यादेश भन्दा बाहिर गएर कार्वाही सिफारिस गरिनुको कुनै औचित्य छैन । न्याय दिने स्थानमा हुनुहुन्छ । सबैलाई न्याय होस् ।

  
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ८, २०८१  १७:२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष
विचार