काठमाडौं– ‘नेपाल प्रहरीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल लाइनको उदय कसरी भयो?’, प्रहरीका होनाहार र योग्य अफिसरबीच अहिले चर्चाका निम्ति सृजित हुने यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। बालमन्दीर जग्गा प्रकरणमा छानबिनको जिम्मा पाएको सीआईबीले एक जनालाई पनि पक्राउ गरेको छैन। तर उच्च स्रोतहरूले भन्छ,‘बार्गेनिङमा तल्लिन छ।’

यो काममा अरु कोही नभएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयको पनि उत्तिकै रणनीतिक सहभागीता रहेको बताइन्छ। 

खासमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख के कामका लागि फेरेका थिए? यसको जस्टिफाई अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। 

सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भनी हल्ला गरे पनि यसका मुख्य विवादीत व्यक्ति भनिने जीवन चलाउनेलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन भने सहकारी ठगीका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्नुभन्दा अर्को नयाँ काम गरेको छैन। 

बरु, प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक प्रशासनिक काममा अनपेक्षित हस्तक्षेप भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। 

प्रहरीका ढोके, हुक्के र चम्चे अधिकारी अहिले सीआईबीको ढोकामा पुग्न थालेका छन्। एक हिसाबे सीआईबी अहिले कर्मचारी प्रशासन (कप्र)को जस्तो काममा अभ्यस्त छ। 

प्रधान कार्यालय र महानिरिक्षकको सचिवालय भने त्यसलाई हेर्नुको विकल्पभन्दा अडान कायम राख्ने स्थितिमा नरहेको बताइन्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले योग्य र होनाहार अधिकारीलाई मौका दिने, कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताको घरमा नधाउन भनी ध्वाँस दिएका थिए। तर, अहिले प्रहरी अधिकारीको सरुवा बढुवामा रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव बोहोरा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली हावी हुन थालेको आरोप लागेको छ। 

‘प्रहरीको अहिलेको स्थिति झनै संकटग्रस्त जस्तो देखिन्छ। किनभने यो गृहमन्त्रीका निम्ति मात्र प्रयोग भएको जस्तो बनिसकेको छ। एकातिर संगठन प्रमुख लाचार भएको उदाहरण त देखिइसकेको छ’, एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘गृहमन्त्रीलाई लागेको आरोप या अभियोगमा संसदको समितिमा आईजी आफैं जाने त्यति मात्र नभएर सम्बन्धित जिल्लामा कमान्डर रहेका एसपी पनि बोलाउने यो कहाँसम्मको नौटंकी हो? त्यो राजनीतिक विषयमा गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेर पठाउन सकिन्थ्यो, त्यसको बिरोध हुनु भनेको संगठनको बदनामी हुनु हो।’

सहकारी प्रकरणमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई डाक्दा आईजी कुँवरसहित कास्कीका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) मोहन थापा पनि बैठकमा उपस्थित थिए। 

ति आईजी प्रश्न गर्छन्,‘प्रहरी प्रमुख र एसपी पुग्दैमा त्यो प्रकरण रोकियो त? यसले राजनीतिक ठूलो रुप लियो। यसमा प्रहरी प्रमुख चनाखो बन्नुपर्ने होइन?’

सुरुका दिनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय अहिले लौरो न हतियार जस्तो बनाइएको कतिपय पूर्वअधिकारीको टिप्पणी रहेको छ। ‘आईजी नहुँदा नै ठूला अधिकारीको सरुवा, जिल्ला कमान्डर फेर्ने हतारोमा लाहा छाप लगाउनु भनेको प्रधान कार्यालय निरिह बन्नु हो। यदि सबै काम अरुबाट हुन्छ भने आईजी किन चाहियो?’, पूर्वअधिकारीहरू भन्छन्,‘आईजी संगठन प्रमुख मात्र होइन, उ भनेको आफ्ना ७० हजार प्रहरी कर्मचारीको नेता, संरक्षक र त्यसको जवाफदेहिता बोक्ने जिम्मेवार होइन र?’

हुन त प्रहरीमा यो नयाँ रोग होइन। तर, राजनीतिक दलका नेताको दबाबले थलिएको संगठन अहिले त्यहिँभित्रका अधिकारीको षडयन्त्र र दम्भ, गृह मन्त्रालयको नियम, ऐन र व्यवाहार मिच्ने कार्यशैलीलगायतले भताभुङ्ग हुने स्थितिमा पुगेको स्पष्ट छ। 

खासगरी तत्कालिन आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पाउमा लगेर ध्वस्त बनाएको संगठन उठ्न लाग्दा अहिले रवि लामिछानेको बचाऊको ढाल बन्दा अझ लठिभद्र बनिसकेको अधिकारीले देखेका छन्। देउवाले संगठनमा हस्तक्षेप गरी जयबहादुर चन्दसम्मलाई आईजी बनाउनका लागि दबाब दिएका थिए। भलै, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरिदियो। त्यसपछि राज्यले थेग्न नसक्नेगरी विशिष्ट अधिकारीका रुपमा १४ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) बनाइयो। त्यसबेला झनै भद्रगोल संगठन लयमा आउन समय लागेको थियो। 

प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीआईजी)बाट नै एकै पटक आईजी नियुक्त  गर्नुपर्ने स्थितिलाई सुधार गर्न तत्कालिन आईजी खनालले केही व्यवस्थित काम गरे पनि अहिले फेरि ब्याचै मिचेर बढुवा गर्नेलगायतले कामले संगठन चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर निस्कन लागेको छ। चेन अफ कमान्ड भनेको संगठनको काममा मात्र नभई, संगठनको संरचनागत बढुवामा पुनि हुने गरेको छ। त्यो प्रभावित भएको छ।