काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भन्दा पनि सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले व्यक्तिको नाम नराख्ने अडान लिनुको पछाडिको कारण खुलेको छ। 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी र चिवतनको सहारा सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक जीबी राई र रवि लामिछानेको नाम मुछिएको छ। लामिछानेको नाम नराखी समिति बनाउन नहुने अडान कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले राख्दा त्यहाँ एमालेचाहिँ बढी उफ्रिरहेको छ। 

यी तीनै वटा सहकारीमा बिना धितो ऋण लिएर ठगीमा गोर्खा मिडियामा लामिछाने त जोडिन्छन् नै यसबाहेक मुख्य व्यक्ति जीबीमार्फत एमालेका नेताले पनि अनधिकृत रुपमा रकम लिएको खुलासा भएको छ। 

चुनावी खर्चलगायत विभिन्न बहानामा जीबी राईमार्फत तीन वटै सहकारीमा एमालेका स्थानीय र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने नेताले पटक–पटक गरी लाखौं रकम लिएका हुन्। 

रवि लामिछाने मुछिँदा एमालेलाई खासै धक्का नलागे पनि जीबी राईको नाम सहित पक्राउ गरिँदा एमालेका कयन नेताले रकम लगेको पोल खुल्ने निश्चित छ। यसैकारण पनि गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले आफू सत्तामा रहन र एमालेको साथ पाउनका लागि जीबी राईलाई पक्राउ गरेका छैनन्, बरु सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ। 

अरुले नभई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीले लगाएको यस्तो आरोप पुष्टि हुनेगरी एमालेका नेता छानबिन समितिमा बाधक बनिरहेका छन्, लचिलो बन्ने कुनै छाँट देखाएका छैनन्। 

तर, कांग्रेसले व्यक्तिको नाम नराखी समिति नबने अडान कायम राखेको छ। 

जीबी राईको कनेक्शन एमालेका नेतासँग समेत रहेको छ। खासगरी उनी एमालेनिकटलाई समेत बिना धितो ऋण दिनेमा पर्छन्। 
यहाँसम्मकी एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने कास्कीका नेता तथा युवा संघका पूर्वअध्यक्ष राजीव पहारीले पनि सूर्यदर्शन सहकारीबाट बिनाधितो १५ देखि २० लाखसम्म लगिसकेका छन्। 

यस्तै जीबी राईले एमालेका अन्य नेतालाई पनि उक्त सहकारीको रकम चुनाव खर्चका नाममा दिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ।
कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेता जीवन परियारका अनुसार व्यक्तिको नाम नराखी संस्थाको नाम राखेर समिति नबने बताएका छन्। उनले भने,‘संस्थाको मात्र नाम राखेर गोलमोटल पारी सत्तापक्ष चलाखी गर्न खोजिरहेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन।’

पहारीले पोखराको सूर्यदर्शनको रकम जीबी राईमार्फत पटक–पटक गरी २५ लाख भन्दा बढी लगिसकेको तथ्य बाहिर आएको छ। उक्त रकम चन्दा र चुनावी खर्चका नाममा लगेको विवरण सतहमा आएको थियो। यस्तै अन्यत्र समेत रहेको छ। 

लामिछाने भने ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालकका रुपमा बिना धितो ऋण लिने कागजी प्रक्रियामा नै सहभागी भएका व्यक्ति हुन्। यसैकारण एमाले र लामिछानेको ट्युनिङ मिलिरहेको छ, यस प्रकरणमा।