काठमाडौं– ६० किलो सुन तस्करीमा फरार रहेका एक अभियुक्त भनिएका जीवन चलाउने एकाएक विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक भएका थिए। भिडिओ संवादमार्फत सार्वजनिक भएका उनले दुई महत्वपूर्ण विषयको खुलासा गरे तर यसलाई नजरअन्दाज गरियो। 

पहिलो, आफू प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पुगेर कागज गरेर फर्किएको। त्यसपछि त्यहाँका प्रहरी उपरिक्षक एसपी संजयससिंह थापाका लागि ६० लाख रुपियाँ माग गरिएको भन्ने चलाउनेको बयान थियो। 

दोस्रो, प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीले महानिरिक्षक (आईजी) बन्नका लागि आफूसँग एक करोड रुपैंया माग गरेको।

यो संवादको भिडिओ त्यसबेला विभिन्न मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो जब मन्त्रिपरिषद परिवर्तन हुँदै गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यहि बेला सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत आउने क्रममा थियो। तर, यसमा भगाइएको भनिएका चलाउने आफैं मिडियासामु आएका थिए। 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनका नाममा गृहमन्त्री लामिछानेले हतारमा त्यसमा नाम भएका एआईजी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित एसपी थापा, प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी) दुर्गा दहालले र यस प्रकरणको अनुसन्धानको टिममा नै नरहेका डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरलाई हेडक्वार्टर ताने। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रिपरिषदमार्फत बज्राचार्यको ठाउँमा उनै जीवन चलाउनेले पोलेका एआईजी ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रस्तावसहित पारित गराए, लामिछानेले। 

यसमा पनि दुई वटा कारण छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा प्रमुख थिए। उनले सो क्रममा हालका प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई समेत विवादमा तानी सो स्थानमा लामिछानेमार्फत आफूलाई पुराउने अभ्यास गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ। 

स्रोतको यो सूचनालाई थप बल पुग्ने प्रमाण के हो भने नक्कली भुटानी प्रकरणमा बाहलवाला आईजीलाई विवादमा तान्नका लागि रानी पोखरीमार्फत एउटा भाइबर च्याट विभिन्न मिडियामा संप्रेषण गरिएको थियो। त्यसले संलग्नता, सहयोग वा अन्य विषय जोड्नका लागि प्रयत्न हुने थियो होला तर त्यो प्रयासअगावै सरकारको समीकरण फेरबदल भयो र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे। 

अहिले पनि विवाद र विरोधको विषय बनेको विभिन्न सहकारीको करोडौं रकम ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम जोडियो। यो नाम जोडिएपछि यसको अनुसन्धान सीआईबीले पनि गरिरहेको थियो, जसको नेतृत्व एआईजी किरण बज्राचार्यले नै गरेकी थिइन्।

यसबीचमा सुन तस्करी प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरेको सीआईबीमा गृहमन्त्री बन्नुअघि नै लामिछाने पुगेर विभिन्न प्रकारका दबाब दिएका थिए।

यहाँसम्मकी माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायतका विषयमा पनि उनले गोप्य रुपमा पुगेर बज्राचार्यलाई दबाब दिएको त्यसबेला देख्नेहरूले बताएका छन्। त्यसका कतिपय प्रमाण अझै सुरक्षित पनि छन्। 

फेरि सरकारको समीकरण फेरिएपछि दूलो पसेका केही प्रहरी अधिकारी र लामिछानेलगायतले आफूलाई शक्ति केन्द्रमा राखेर विभिन्न प्रकारका हर्कतका काम सुरु गरि हाले। 

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनासाथ लामिछानेले पहिलो काम नै सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेकी बज्राचार्यलाई सुन प्रकरण देखाएर हटाएर विवादीत मात्र होइन, चलाउनेले नै संगिन आरोप लगाइरहेका ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा ल्याए। 

सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी दिए पनि त्यस प्रकरणको कार्यान्वयनको पाटो परै जाओस् सीआईबी सहकारी ठगीको फाइल मेटाउने खेलमा सक्रिय भएको संकेृत देखिन थाल्यो। किनभने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरी अनुसन्धानमा रहेका नयाँ कृषि सहकारीका अध्यक्ष लिला गुरुङसहितलाई छाडियो। 

स्मरणीय छ, यो सहकारी ठगीमा रास्वपाका उपसभापति तथा श्रममन्त्री डोरप्रसाद अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि मुछिएका थिए।    
लामिछाने र रास्वपा जोडिएका मात्र होइन जीबी राई जोडिएका सहकारी ठगीमा पक्राउ गरिएकालाई पनि सीआईबीमा परेका उजुरीमा संङ्ल्याउने अभ्यास अहिले पनि जारी रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको यहि हो। जब आफू र दल जोडिएको विषय आउँछ त्यसलाई दबाउन विवादमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी दिएर ल्याउने नयाँ चलन होइन’, प्रहरी एक पूर्वअधिकारी भन्छन्,‘यो हिजोदेखि देखिएको राजनीतिक संस्कार थियो, हो।’

यो एउटा पाटो भयो। यसबाहेक सुन प्रकरणमा त प्रहरी प्रमुख (आईजी)ंसम्मलाई डाम्ने तयारी रहेको थियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नसकेको काम सुन प्रकरणमा एआईजी किरणको बयानसँगै आईजीमाथि प्रष्टिकरण सोधेर अर्का ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिनेसम्मको खेल थियो। 

तर, यो यति सहज किन पनि भएन र छैन भने आईजीका विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतसम्म यस विषयले प्रवेश पाउने भएपछि जोखिम उठान सही समयको पर्खाइ थियो, यहिबीचमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध समितिको माग गरी राजनीतिक दिशा नै फरक चर्चामा लगेपछि योजनामा तुसारापात भएको ठानिएको छ।

प्रहरीमा यो मात्रै यस्तो खेलको नयाँ नजीर भने होइन। 

तत्कालिन आईजी सर्वेन्द्र खनाललाई बीचमा नै अन्य जिम्मेवारीमा पठाएर आफू अगाडि आउने राजनीतिक दबाब र शक्ति केन्द्रको संघर्षमा एआईजी पुष्कर कार्की कम्मर कसेर लागेको भन्ने चर्चा थियो। 

आईजीका दाबेदार रहेका रमेश खरेलको राजीनामाले आफूले अवसर पाउन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत गराउन खोजेको भन्ने चर्चा कम चलेको थिएन।

उक्त चर्चाले प्रहरीभित्रको गुटबन्दीलाई स्पष्ट रुपमा सतहमा ल्याएको थियो। यो उपक्रम त त्यसबेला भएका कतिपय इन्काउन्टरका घटनालाई उछालेर मात्र होइन, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको मुद्दामा प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तानेर पनि गर्ने प्रयत्न भएको बताइन्थ्यो। 

प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुग्नका लागि जोकोहीको इच्छा हुने भएकाले अन्तिम बर्षहरूमा हुने यस्ता गुटबन्दी व्यक्तिको स्वार्थका निम्ति स्वभाविक देखिए पनि संगठन र त्यसको हाँकका निम्ति भने हानिकार हुन्छन् भन्नेमा दुईमत छैन।

प्रहरीभित्र राजनीतिक शक्ति र तिनको स्वार्थलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा आफ्नो अभिष्ट र महत्वकांक्षालाई पूरा गर्ने परीपाटी कहिले बन्द होला?