सुन तस्करीको विषयमा नेपालको अनुसन्धान र राजनीतिको सम्बन्ध खेल र झेलभन्दाबाहेकमा रहन सक्तैन। झूठको महापुराण तयार पारेपछि त्यहि नै अन्तिम सत्य हो भन्ने भ्रम महत्वकांक्षी राजनीतिज्ञले प्रचार गर्न थाल्छ। तर, सत्य त्यस्तो हुँदैन। 

सत्य त बदनाम भएर गुमनाम हुन्छ, पारिन्छ। तर आजको युगमा सत्य नेपथ्यमा मात्रै बस्न सक्तैन, उसले विस्तारै अग्रपंक्तिको लहरमा स्थान बनाउन आवश्यक छ भन्ने टिप्पणीकारको ठहर छ। सुन प्रकरण, प्रहरीको कर्म, राजश्व अनुसन्धान विभाग र यत्रि क्रोनोलोजीमा आएको सुन जाँचबुझ आयोगको दुश्कर्मको तथ्यलाई फेरि कसीमा राख्ने प्रयत्न गरेको छु। 

२०८० साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले एयरपोर्ट भंसार कार्यालयको गेटबाट शंकास्पद ट्याक्सी नियन्त्रणमा लियो । ट्याक्सीमा सवार चालक अशोक लामा र हर्कराज राईसहित दुई जना पक्राउ गरियो । हर्कराज राई ति ब्यक्ति थिए जो सुन रिसिभ गर्न आएका थिए । अनुसन्धानका लागि भन्दै उनीहरुलाई ट्याक्सी सहित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पुल्चोक लगियो । राजस्वले ट्याक्सी मात्र नियन्त्रणमा लिदै दुबै जनालाई भोली १० बजे आउनु भन्दै सकुशल फिर्ता पठायो । ट्याक्सीमा तस्करीको सुन रहेको भन्ने जान्दाजान्दै राजस्वले मानिस किन छोड्यो ? आजका दिनसम्म यो प्रश्न अनुउत्तरित छ । 

अनुसन्धान समेत गर्ने निकाय राजस्वको सबैभन्दा अक्षम्य र गम्भीर गल्ती यही थियो । अनुसन्धानको क्रममा योभन्दा चरम लापर्वाही अर्को हुन सक्दैन । राजस्वका अफिसरहरुको यत्तिको केटाकेटी पाराको नमूना कहिँ कतै देखिँदैन। उनीहरुमा अनुभवको खडेरी थियो वा वदनियतपूर्वक छोडिएको थियो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पक्राउ परेका दुई जना राजस्वले छोडेका कारण अनुसन्धानको साङ्गोपाङ्गो ट्र्याक नै परिवर्तन भयो । राजस्व अनुसन्धान विभाग किन यसरी स्खलित भयो ? अध्ययन गरिनुपर्ने विषय थियो, हो र भविष्यमा पनि रहनेछ ।

राजस्वलाई सुन आउँदै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै अनुसन्धानमा कसरी लापर्वाही हुन पुग्यो ? अनुसन्धानका विभिन्न टेक्निक्सको अवलम्वन गरी मुख्य अपराधी समाउनुको साटो नियन्त्रणमा लिएका मानिसहरुलाई छोड्यो । तिमीहरु गएर बोसलाई खबर गर । राजस्वको यस्तो हर्कतले अपराधिलाई प्रमाण लुकाएर भोली आउ भन्ने अभिप्रायले मानिस छोडिएको थियो भन्ने प्रमाणित भएन र ? डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोग यस्तो गम्भीर विषयमा के–कति कारणले मौन बस्यो ? यो अनुसन्धानको अर्को रहस्य हो । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग यस्तो जटिल विषयमा सचेत हुनुपर्ने थियो । आफू सचेत पनि भएन र उसको कसैले अनुसन्धान पनि गरेन । तस्करीको बारेमा सकेसम्म कन्ट्रोल डेलिभरीमार्फत सुन अनुसन्धानलाई तिब्रता दिनु पर्थ्यो । संभव थिएन भने प्रहरीका विशिष्टकृत इकाईहरुको सहयोग लिनु पर्थ्यो ।

राजस्वले दुईटै काम गर्न चाहेन । यो गल्तीले राज्यलाई कति नोक्सान भयो कुनै दिन प्रमाणित हुनेट। यसमा आयोगको समेत ध्यान नजानु केवल अज्ञानतावश मात्र होला भन्ने कुनै सुविधा दिनु उपयुक्त हुनेछैन। यो जानकारबस नै नियत राखेर गरिएको भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।  

२०८० साउन ३ गतेदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानलाई तिब्रता दिन र अपराधी समाउनुको साटो मिडियावाजीमा व्यस्त रह्यो । बरामद ट्याक्सीमा सुन कति छ भन्ने आंकलन समेत नगरी हचुवाको भरमा सय केजी सुन समातियो भन्दै गोयवल्स शैलीमा प्रचारवाजीमा उत्रियो । राजस्वले सय किलो भनेको सुन केही साताको अन्तरालमा ६० किलोमा परिणत भएको कसैलाई पत्तो भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४० के.जी. सुन कहाँ गयो भन्दै सार्वजनिकरुपमै प्रश्न गरेका थिए । 

पक्राउ परेका मानिस राजस्वले छोडेका कारण तस्करहरु आफ्नो बाटो क्लियर गर्न सफल भए । मिडियामा आएका समाचारहरुले उनीहरुलाई थप सचेत बनायो । परिणामतः अपराधीहरु आफैमात्र भागेनन् । उनीहरुले जम्मा गरेको पैसा, सुनलगायत सम्पूर्ण प्रमाणहरु नष्ट गर्न र लुकाउन सफल भए । यो सबै कुराको जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभाग थियो भन्ने विषय उजागर गर्न डिल्लीराज आचार्यहरु पूर्णरुपमा असफल र मौन देखिएका छन् । आयोगले यो यथार्थताको बारेमा प्रश्न गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने आँट किन गरेन ? आयोग कतैबाट निर्देशित थियो र पूर्वाग्राही थियो भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण यो भन्दा अरु हुनै सक्दैन । 

मुद्दाको उठान गर्ने एउटा निकायको गल्तिलाई ढाकछोप गर्ने र सोही मुद्दालाई रातदिन नभनी अनुसन्धान गरेर अपराधिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दोषारोपण गर्नु भनेको पूर्वाग्रह बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

समय निरन्तर घर्किदै गयो । राजस्वको गल्तीका कारण भारतीय र चिनियाँ तस्करहरु नेपालबाट भागीसकेका थिए । नेपालमा भएका शंकास्पद ब्यक्ति समेत राजस्वको पहुँचबाट पर पुगिसकेका थिए । राजस्वले केही गर्न नसकेपछि प्रहरीको विशेष ब्यूरोको सहयोगमा केही मानिस नियन्त्रणमा लिइयो । यसैक्रममा राजस्वले अर्को गल्ती दोहोरायो। 

साउन १४ गते दावा छिरिङसँगै रहेकी अमला रोक्कालाई पक्राउ नगरी छोड्ने काम गर्यो । राजस्वको टिममा खटिएका एसपी कृष्ण पंगेनीलाई सम्पर्क गर्न लगाई अमला रोक्कालाई भगाइयो । राजस्वको निरन्तर गरेका अक्षम्य गल्तीका कारण तस्करहरुका आपसी नेक्सस् लगभग ब्रेक हुन पुगे ।

परिणामतः अपराधी र तिनले प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण ग्याजेट्सलगायत प्रमाणहरु सुरक्षित स्थानमा व्यबस्थापन गर्न सफल भए ।

राजस्वको एकपछि अर्को गल्तीका कारण सुन तस्करी अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने कुरा भएन । सुन तस्करी संगठित र अन्तरदेशीय प्रकृतिको भएकाले यसको अनुसन्धान राजस्वको ल्याकत भन्दा बाहिर थियो भन्ने कुरा यसले गरेका हर्कतले प्रमाणित भैसकेको छ ।

ट्रान्सनेशनल क्राइममा स्टेट एक्टर्सहरुको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएको र यसको नेक्सस दुवई, हङकङ्, नेपाल हुँदै भारतमा समेत देखिएकाले अनुसन्धानको जिम्मेवारी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिनुपर्ने आवाजहरु लगातार उठ्न थाले । जसका कारण सरकारले सुनको अनुसन्धान सीआईबीलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो। 

तत्कालिन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले सुन अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिन चाहेकी थिईनन् । उनले नमान्नुका पछाडी कारणहरु थिए । राजस्वले अनुसन्धान गरेको २० दिन भैसकेको थियो । मानिसहरु भगाएर मुद्दा गिजोलिसकेको उनलाई विशेष सूचना थियो । साथै, सुनको अनुसन्धान गर्दा अकारण विवादमा परिन्छ भन्ने नजिरहरु प्रहरीमा स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा बज्राचार्यले यो काम आफूबाट नहोस् भन्ने चाहेकी थिईन् । यसका साथै ललिता निवास जग्गा प्रकरण र शिवशिखर सहकारी जस्ता ठूला मुद्दाको चाप समेत सीआईबीलाई थियो । तर पनि सरकारको अगाडि उनको केही सीप लागेन । 

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त बहादुर कुँवरले समेत सुन अनुसन्धानको लागि थप जनशक्ति परिचालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि वाध्य भएर उनी सुन अनुसन्धान गर्न तयार भएकी थिईन् । 

यसैक्रममा २०८० साउन २२ गतेबाट सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीमा आयो । अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिए एसपी संजयसिंह थापा । थापा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरीका औंलामा गनिने अफिसरको रुपमा परिचित अधिकृत हुन् । प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी हुँदासम्म विवादरहित छन् भन्ने कुरा उनको ट्र्याक रेकर्डबाट प्रष्ट हुन्छ । देशका बिभिन्न प्रहरी युनिट र जिल्लाहरुको कुशल नेतृत्व गर्नेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत अनुसन्धान गरेको उनीसँग लामो अनुभव छ । साथै सीआईबीको मुद्दा शाखा उनको प्रत्यक्ष रेखदेखमा भएका कारण संगठित अपराध अनुसन्धानमा समेत दक्ष थिए भन्ने सवालमा कुनै शंका रहेन ।

अनुसन्धान अधिकृत संजय थापा भएता पनि एआईजी किरण बर्जाचायको कमाण्डमा, २ डिआइजी, २ जना एसएसपी, ५ जना एसपीसहित ४२ जनाको टिम परिचालित थियो । अप्रेशन, प्राविधिक विश्लेषण, आईटि, सिसिटिभी फुटेज, डिएफएल रिपोर्ट, सोधपुछ, बयान तथा मिशिल तयार, अन्ततरदेशीय समन्वय भनेर अन्य एसपी र डिएसपीहरुको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै टिमहरु परिचालित भएका थिए ।

नेपालभरीबाट अनुसन्धानमा दख्खल भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सो टिममा खटाइएको थियो ।  

अनुसन्धान अधिकृत एसपी थापालाई राखी सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । दिनरात, घरपरिवार, खानाखाजा केही नभनि सम्पूर्ण टिम परिचालनको काममा दिलो ज्यान दिएर अनुसन्धानको आरम्भ गरे । राती दुई बजेसम्म काम गरेर घर गएपनि बिहान छ बजे कार्यालयमा आउने र प्रगति विवरण लिने, तद्नुसार दैनिक योजनाहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने उनको दैनिकी बनेको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन् । केही रातहरु कार्यालयको सोफामा कटाउदै छ्याङ्ग समेत भएको कुरा उनको टिममा खटिएकाहरुले बताउने गरेका छन् । थप मद्तको नाममा केही प्रहरी अफिसरहरु पनि नआएका हैनन । तर पनि कसैको भर नपरी आफ्नै वलबुतामा राज्यले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिलोज्यान दिएर अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन उनी लागिरहेका थिए । 

सुन अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएको विषय राजस्वका अधिकारीहरुलाई मन परेको थिएन । यता अनुसन्धान चलिरहँदा हालका गृहमन्त्री रबि लामिछाने हुदै सिधाकुरा ट्यागलाईन मार्फत अनुसन्धानका गोप्य कुराहरु दिन प्रतिदिन बाहिरिन थाले । सीआईबीको नियन्त्रणमा भएको डिएफल रिपोर्टका गोप्य कुरा कसरी बाहिर आए भन्ने विषय छानविन समेत भयो । अनुसन्धानका गोप्य कुरा बाहिर आउनुमा सीआईबीको कुनै संलग्नता नभएको र राजस्व अनुसन्धान बिभागमा उप–सचिवले रबि लामिछाने मार्फत बाहिर ल्याएका थिए भन्ने कुरा सीआईबीले पत्ता लगायो । 

डिएफएल रिपोर्ट उप–सचिवको नियन्त्रणमा समेत थियो । आज डिल्लीराज आचार्यले कार्वाही गर्नुको साटो उप–सचिवलाई पुरस्कारको निम्ति सिफारिस गरेका छन् । साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो भन्ने उखान यस्तै भएर चलनमा आएको होला । विडम्बना यस्तो छ हाम्रो देशको ।

स्मरण होस्, अनुसन्धानको विषयलाई गिजोल्नका लागि लामिछानेको भूमिका कम थिएन। यसै पनि त्यस अवस्थामा पूर्वगृहमन्त्री भएको नाताले पनि उनीसँग राज्यका सूचना हुन्छन्। तिनको सुरक्षा गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको साटो त्यसलाई चुहावट गरी प्रभावित बनाउने मात्र होइन त्यसको राजनीतिक मुनाफा लिनका लागि संसदमा नै टेबुल थर्काउने र खल्तीको मिडियामार्फत सेरिज चलाउने लामिछाने राजनीतिज्ञ र जिम्मेवार नेता होइन एउटा तिव्र महत्वकांक्षी मनुवा हुन् र थिए भन्नुमा कुनै आपत्ति हुनेछैन। 

डिल्लीराज आचार्यहरुको अक्षमता, अदक्षता र चरम लापर्वाहीका कारण सुन अनुसन्धानको विषय आज जटिल मोडमा पुगेको छ । मान्छे भगाउनेलाई पुरस्कार र भगाइएका मानिस समाएर कानूनी दायरामा ल्याउने प्रहरीलाई कार्वाहीको सिफारिस हुने कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्यौं हामीले ? यस्तै प्रवृतिले होला नेपाललाई सतिले सरापेको देश भनेको । गृहमन्त्री रबि लामिछाने लगायत सबै मनुवाहरु भ्रमको जीन्दगी बाँचिरहेका छन् । 

साठ्ठी दिनको संगठित मुद्दाको हदम्याद २१ दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले खाइसकेको थियो । बाँकी ३९ दिनमा ५ दिन सरकारी वकिल कार्यालयलाई छुट्याएर जम्मा ३४ दिन संजयसिंह थापाको टोलीले अनुसन्धान गर्यो। चिनियाँहरु टेक्निकल्ली माहिर हुदाँ केही समय उनीहरुलाई पक्राउ गर्न लाग्यो । तैपनि भागिसकेका मानिसहरुलाई एघार दिन लगाएर कानूनी दायरामा ल्याउन एसपी संजय थापाको टिम सफल भयो । बाँकी रहेको २३–२४ दिनमा आफूसँग भएको अनुभव, दक्षता र क्षमताको भरमग्दुर उपयोग गर्दै राजस्वले गिजोलेको अनुसन्धानलाई सहि ट्र्याकमा ल्याउन केही हदसम्म सफल भए । 

यसै शिलशिलामा अन्तरदेशीय अपराधको जटिल मुद्दालाई हङकङदेखि सूचनाहरु एकिकृत गर्नुका साथै अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई भारतका बिभिन्न शहरबाट पक्राउ गरे । सुन तस्करीको बृहत सञ्जाल भत्काउन ३५ दिनको समय प्रयाप्त थिएन । 

ब्रेक–सुबाट ल्याएको ३६२ केजी. सुनको मात्र अनुसन्धान सकेर सीआईबीले मुद्दा बुझाएको थियो । समयको चापले अन्य तेह्र–चौध हजार थान सामानमा ल्याइएको सुनको अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

असोज पहिलो सातामा संजय थापाको सरुवा पश्चात सीआईबीका एकजना डिएसपीले सात महिनासम्म अनुसन्धान गर्दा निचोडमा पुग्न नसकेको र हालसम्म सुनको अनुसन्धान भैरहेको विषय छर्लङ्ग छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– अनुसन्धान निचोडमा पुगिनसकेको अवस्थामा डिल्लीराज आचार्यहरु प्रहरीलाई कार्वाही गर्न किन हतारिए ? 

यसको सिधा उत्तर छ– प्रहरीमाथिको कारबाही सिफारिस केवल फण्डा थियो । प्रोपोगाण्डाको चरम उपयोग थियो । स्टण्टबाजका निम्ति जनतामा भ्रम सृजना गर्ने सुनियोजित योजना थियो । र राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग थियो ।

सीआईबीले ३५ दिन अनुसन्धान गरेको मिशिल आचार्य आयोगले ५ महिना अध्ययन गरेर के नयाँ तथ्य पत्ता लगायो ? सम्मानित अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयबाट अनुसन्धानमा कुनै त्रुटी देखाएन । अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्तामाथि कुनै प्रश्न गरेन । अरुको कामको उचित मुल्याङ्कन समेत गर्न नसक्ने आचार्यजस्ता मनोरोगीहरुलाई केही भन्नुको तुक समेत बाँकी छैन ।  

सीमित साधन स्रोतका बावजुद सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सस पटाक्षेप गर्न थापा आंशिक सफल भए । ३५ दिनको छोटो अवधिमा सुन अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरि २७ जना प्रतिवादिहरुलाई अदालतसम्म पुर्याउन अहम भूमीका निर्वाह गरे । जसमा अदालतले २६ जना पुर्पक्ष चलान गरी एकजना मात्र धरौटीमा रिहा गरेको थियो । 

आज एसपी थापा र उनको टोलीलाई पुरस्कृत गरिनुको साटो डिल्लीराज आचार्य आयोगले अनाहकमा कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ । २०८० भाद्रमा सुन अनुसन्धान सकी असोज महिनामा नुवाकोट सरुवा भएर गएका एसपी संजयलाई कल डिटेल्स उपलब्ध नगराएको, सिसिटिभी फुटेज नदिएको, बरामद गरिएका सामानको अध्ययन विश्लेषणबारे जानकारी नदिएको भन्दै झुट्ठा आरोप लगाएको छ । 

सीआईबीबाट नुवाकोट सरुवा भैसकेका र जिम्मेवारीमा नरहेका ब्यक्तिले सीआईबीमा रहेका सरकारी सूचनाहरु कसरी उपलब्ध गराउन सक्लान् ? यति मात्र होइन, अर्को युनिट वा जिल्लाको नेतृत्वमा पुगेका अधिकारीले एउटा अनुसन्धानको बलियो युनिटको सूचना चाहेर पनि चुहावट वा दिन सक्थे त? या, उनले सीआईबीमा बुझाएको सूचना सीआईबाट नै लिन पर्ने थियो आचार्यको आयोगले? कि एसपी थापाले अनुसन्धानको फाइल नुवाकोट बोकेर गएका थिए र? 

माथि उल्लेखित विषयहरु आयोगले उनीसँग मागेको पनि थिएन । एसपी थापालाई सोधपुछको क्रममा समेत सो बारेमा आयोगले कुनै प्रश्न गरेको थिएन । 

सरकारी वकिलसँग समन्वय नगरेको भन्दै केटाकेटी शैलीमा आयोगले अर्को आरोप लगाएको छ । अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता फौंजदारी न्यायप्रणालीका पिल्लर हुन् भन्ने कुरा डिल्लीराज र आयोग सदस्य सहकुलबहादुर थापाले कसरी बिर्से ? फौंजदारी कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले गरेपनि नेतृत्व सरकारी वकिलले गर्छन् भन्नेकुरा अझै सिकाउनुपर्ने हो? त्यहाँमाथि त थापा आफैं प्रहरीमा त्यति लामो अनुभव लिएका मानिसलाई यतिबेला यो टिप्पणीकारले पढाउन आवश्यक छ र? 

अनुसन्धान कानूनसम्मत भए नभएको हेर्ने र निर्देशन दिने काम सरकारी वकिलले गर्ने होलान नि ? सरकारवादी मुद्दा सफल बनाउन र टुङ्गोमा पुर्याउन दुवैले आवश्यक समन्वय गरेकै हुन्छन् । यति ठूलो अन्तरदेशीय संगठित अपराधको अनुसन्धानमा समन्वय नगरेको भन्नु वेतुकको तर्क बाहेक केही हुन सक्दैन । 

टिप्पणीकारले आयोगलाई प्रश्न गर्छ– परिक्षण गरियोस् । ३० बर्षे सेवाबाट अवकाश भएका सहुकुलबहादुर थापाले अनुसन्धान गरेका सबै मुद्दामा निर्देशन माग गरेका छन् ? उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट रिटायर्ड डिल्लीराज आचार्यले आफू सरकारी वकिल भई अभियोजन गर्दाका बखत सबै मुद्दामा निर्देशन दिएकै छन त ?

आयोगका अध्यक्ष आचार्य र सहकुलबहादुर थापालाई खुल्ला चुनौती नै भयो, यसको उत्तरको माग गर्छ, टिप्पणीकार । नेपालको कुन प्रचलित कानूनले निर्देशन लिने दिने भनेर अनिवार्यता गरेको छ ? आवश्यकता र औचित्यतताको आधारमा हुन्छ होला नि निर्देशन लिनेदिने काम ?

रेडकर्नर नोटिस जारी नगरेको भन्दै सरुवा भएर गैसकेका अधिकृतलाई डाम्ने दुस्साहस गरिएको छ । कुनै पनि नोटिस जारी गर्न सम्मानित अदालतले वारेण्ट जारी गर्नुपर्छ । राहदानीमा तीन पुस्ते र स्थायी विवरण नखुलेका मानिसलाई कुन नोटिस जारी हुने गर्छ डिल्लीराज आचार्यजी ? बिदेशी नागरिकको हकमा नेपाल सीामामा पक्राउ हुनुपर्ने होइन ? फरार प्रतिवादी जीबन चलाउनेको हकमा एआईजी किरणले पुष महिनामा जारी गर्न लगाएको डिफ्यूजन नोटिसलाई बैशाखमा जारी गरेको भनी स्यालहुइया मच्चाउनेहरु समेत यो मामलामा सक्रिय छन् । 

जीवन चलाउनेलाई सजाय छुटदिने प्रलोभन देखाई एसपी थापा र उनका टिमविरुद्ध विष बमन गर्न लगाईएको छ । सीआईबीमा आउँदै नआएको मान्छेलाई शंका र भ्रमको खेती गर्दै सीआईबीमा आएको र बयान कागज गरेको जस्ता बिना आधार प्रमाण नष्ट गरेको जस्ता लाञ्छना लगाएको छ । आफ्नो छोरीलाई वकिल राख्दिने र मुद्दाको सहजीकरण गरिदिने भन्दै सोसियल मिडियामा जथाभावी बोल्न लगाइएको छ । 

डिल्लीराज आचार्यलाई यस्ता फन्डाको सहारा लिँदा हिनता बोध हुँदैन ? अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका फरार प्रतिवादिलाई तिम्रो सजाय छुट गरिदिने भन्दै कागज गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ । भोलीका दिनमा त्यो कागजको प्रमाणिक महत्व हुने कुराको ग्यारेण्टी डिल्लीराज आयोगले कसरी निर्क्यौल गर्छ ? आयोगले इमेलबाट प्राप्त गरेका भनिएका कागजको सनाखत गर्नु नपर्ने नेपालको कुन कानूनमा छ आचार्य जी ?

२०८० मंसीर महिनामा भन्सारबाट १४ केजी. सुनको अनुसन्धान हुन्छ । पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार पक्राउ पर्छन् । २०७९ पुष १० गते आएको भेप चोरी भइसकेपछि भन्सार कार्यालयले २०८० बैशाख २८ गते सीआइबिलाई पत्र पठाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेपछि २९ गतेबाट भेप तस्करीको अनुसन्धान हुन्छ । घटनामा कतैबाट नजोडिएका जीबनकुमार गुरुङ्ग र भेपको सुन खरिद गरी भारततर्फ २०७९ चैत्रमा भागिसकेका नन्दकुमार पाण्डुराव मरगलेलाई २०८० साउन २ गते समातेको ६० केजी. सुनमा किन प्रतिवादी नबनाएको भन्दै आरोप लगाउने कर्म गरिन्छ । अनुसन्धानमा ती व्यक्तिहरु ६० केजी सुनमा कहीँ कतै जोडिदैनन् । 

अनुसन्धानकर्ता त्रिकालदर्शी हुनुपर्ने हो ? वा नक्कली प्रमाण खडा गरी मानिस फसाउनु पर्ने हो ? यदि त्यसो हो भने किन चाहियो यत्तिका संयन्त्रहरु ? किन लुटाउनु पर्यो राज्यले साढे चवालिस लाख ? बिना आधार प्रमाण कसैलाई फौजदारी कसुरको आरोप लगाउनु मानव अधिकारको चरम हनन् हो भनी आचार्यजीले उच्च अदालतमा गरेका आदेशको मसी अझै उडेको छैन होला, स्मरण गर्दा हुन्थ्यो कि?

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोगले आफूलाई चाहिएको प्रमाण जताबाट पनि झिकाउन मिल्ने भनेको छ । नुवाकोट सरुवा भएर गएका एसपीले कल डिटेल्स उपलब्ध गराएन भन्दा आयोगले कति लाचार र कुण्ठा बोकेर प्रतिवेदन लेख्यो भन्ने प्रश्न उठ्दैन । सीआईबीसँग पत्राचार गर्न पर्ने होकि हैन ? मुद्दा अदालतमा गैसकेकोले अदालतबाट माग्नु पर्छ भनेर कसले सिकाइदिनु पर्ने हो ? 

कसले रोक्यो आयोगलाई चाहेको काम गर्न ? ५७ पटक कल भएको वास्तविकतालाई २४१० पटक कुरा भएको भनि झुठा कुरा लेख्नु र कृत्रिम मेसेजलाई प्रतिवेदनको अंग बनाउनुले आयोगको ईमान्दारिता, निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?   

अब सवाल पैदा हुन्छ– न्यायको सम्बन्ध केवल अदालतसँग मात्र सम्बन्धित छ त ? फौंजदारी न्यायमा अनुसन्धानकर्ता पनि प्रारम्भिक न्यायाधीश हो । जसले विवेकपूर्ण, वस्तुगत, प्रमाणमुखी पद्धति पूरा गरी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान कथित आयोगले नभई अनुसन्धानकर्ताले गर्ने हो । 

कुनै अपराधका सन्दर्भमा वैज्ञानिक तवरबाट अनुसन्धान गरी तार्किक निष्कर्षमा पुराउने कार्यमा नागरिक समाज र मिडियाको सहयोगी भूमीका रहनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले राजनीतिक र प्रशासनिक दवाव झेल्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु विडम्बना हो । 

यसैमाथि सुनको अनुसन्धान आफूबाट खोसेर सीआईबीले लग्यो भनेर लघुताभास पालेर बस्ने र अनुसन्धानका तथ्यहरुलाई मिडियामा लेख्न लगाउनुले राजस्व अनुसन्धान बिभाग नै सुन अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुगोस् भन्ने चाहन्थ्यो भन्नेकुरा प्रमाणित भएको छ । 

अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरु मिडियामा दिने र प्रतिपक्षका नेता (हालका गृहमन्त्री) लाई सूचना चुहाई संसदमा हंगामा गर्न लगाए । अनुसन्धान समूहलाई विचलित र दिग्भ्रमित बनाएर अनुसन्धान विथोल्ने काम समेत राजश्वका अधिकारीले गरे । 

अनुसन्धानमा कुनै त्रुटी, कमजोरी तथा कानूनसम्मत नभएमा त्यसलाई सहि दिशा प्रदान गर्ने अभियोजनकर्ताले हो । सुन तस्करीको अनुसन्धान वस्तुगत, प्रमाणमुखी र उचित थियो भन्ने कुरा अभियोजनकर्ताले अदालतमा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । 

अनुसन्धानमा सह–प्रतिवादी नरेश तामाङ्लाई दोभाषेको रुपमा प्रयोग गरी मिशिलमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै बेतुकको आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । जबकी नरेश तामाङ्गले चिनियाँ मुलका प्रतिवादिहरुको बयानमा दोभाषेको काम गरी भाषा अनुवादकको रुपमा हस्ताक्षर गरेको मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट पुष्टि हँुदैन भन्ने टिप्पणीकर्ताले प्राप्त गरेका प्रमाणमा स्पष्ट छन्। यति नभए अदालतमा रहेको मिशिल हेर्दा थाह हुन्छ । 

यसका साथै एसपी संजयसिंह थापा आफंै बेइजिङ भाषा तथा सांस्कृतिक विश्वविद्यालयबाट एकबर्षे चिनियाँ भाषाको प्रविणता भाषा परिक्षा उत्तिर्ण अधिकृत हुन् । उनको यो योग्यता पनि अनुसन्धानमा काम लागेको थियो । 

यसर्थ आयोगले लगाएका आरोपहरु कुनै तथ्यको जगमा स्थापित छैनन् । प्रतिवेदन केवल झुठैझूठ र पूर्वाग्रहको पुलिन्दा हो भन्नेमा कुनै शंका रहने स्थिति छैन । एक हिसाबले यो नक्कली प्रतिवेदन हो, खारेजी अनिवार्य छ । नक्कली प्रतिवेदन बनाउनेको अनुसन्धानमाथि अर्को अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। 

कार्यादेशको वर्खिलाप गएर प्रहरीका व्यवसायीक अफिसरहरुको करियरमाथि षडयन्त्र गर्ने छुट कसैलाई हुनुहँुदैन । अत्यन्तै झूठो, पूर्वाग्रही र नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेकाले आचार्यहरुले राज्यबाट लिएको साढे चवालिस लाख निशर्त फिर्ता पनि मागिनुपर्छ, ब्यासहित। हैन, आयोगको प्रतिवेदन सहि छ भने अविलम्व सार्वजनिक गरिनुपर्छ। होइन भने, सरकारी दस्तावेजमा नक्कली प्रमाणहरु सृजना गरी कर्मकाण्डी प्रतिवेदन तयार गरेको र राज्यमाथि ठगी गरेकोले डिल्लीराज आचार्य र तिननका मतियारहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइयोस् । 

कुनै अनुसन्धानलाई अझ परिष्कृत गर्न अझ अनुभवी, दक्ष र सक्षम अनुसन्धान टिमले गर्न सक्छ, प्रशासनिक आयोगले हैन । अतः अनुसन्धानको विकल्प आयोग कुनै हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा गरिन्छ। जुन राजनैतिक, प्रशासनिक आग्रह पूर्वाग्रह मिश्रित हुन्छ । यदि साच्चै नै सुनको जरोसम्म पुग्ने हो भने पूर्व प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा विज्ञ समूहबाट जाँचबुझ तथा अनुसन्धान हुनुपर्दछ।  यो विषयमा सरकार र राज्य सत्तामा बस्नेको ध्यान जानुपर्छ।