काठमाडौं– उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन झुठको पुलिन्दामात्र भएको गृह मन्त्रालयले नै प्रमाणित गरेको छ। 

हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा ६० किलो भेपबाट भएको सुन तस्करीलगायतका विषयमा छानबिन गरिएको भन्दै कतिपयलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको थियो। त्यस मध्य एक थिए तत्कालिन भन्सार प्रमुख अरुण पोख्रेल। 

गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत कार्यरत सह–सचिव पोख्रेललाई कारबाही नगरी नवलपरासी पूर्वको प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को जिम्मेवारी दिइएको छ। यो कारबाही नभई गृह मन्त्रालयले दिएको पुरस्कार नै मान्नुपर्छ। यसर्थ, गृह मन्त्रालयको यो निर्णयले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनका नाममा कारबाही सिफारिस गर्नु सरासर आलोकाँचो निर्णय रहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। 

जसमाथि क्यानडा नेपालले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन तथ्यपरक, तथ्य विश्लेषणका आधारमा नभई संयोजक आचार्यको मनोगत, कसैले लगाएको पोलको तथ्य प्रमाणित नगरी तयार पारिएको स्पष्ट हुन्छ। 

पोख्रेललाई सीडीओ बनाएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एउटा नाटकीय खेलभन्दा केही पनि नभएको प्रष्ट पारेका छन्। यसको अर्थ, आयोगको सिफारिसमा कुनै तथ्य नै नभएको भन्ने लामिछानेको पनि ठहर भएको बुझिन्छ। 

तर उनै गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा पहिलो चरणमा सुन तस्करीको गहिरो अनुसन्धान गरेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य, प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) संजयसिंह थापा र प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी) दुर्गा दाहाललाई प्रधान कार्यालयमा तानेका थिए। यसबाहेक सो अनुसन्धानमा सहभागी नै नभएका डीएसपी रुगम कुँवरलाई पनि प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। 

कुँवर तिनै डीएसपी हुन् जसले आफूमाथि लगाइएको आरोपसहितको आयोगको सिफारिसलाई चुनौति दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेलाई तथ्य जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न निवेदन दिएका थिए। 

पोख्रेललाई सीडीओ बनाउने लामिछानेको निर्णयले सीआईबीका सबै अधिकारी अझ अब्बल र कर्तव्यमा अचुक रहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। किनकी सुन तस्करी जस्तो विषयको सिधा कनेक्सन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसँग थियो। जसको नेतृत्व त्यसबेला पोख्रेलले गरेका थिए। 

भन्सारको आग्रह र सरकारको निर्णयका आधारमा मात्र सीआईबीले अनुसन्धानको चार्ज लिन्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय स्पष्ट जानकार राख्ने मातहतको उपल्लो निकाय हो। तर, उसैले आयोगको सिफारिसको बर्खिलाप पोख्रेललाई अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सीडिओ बनाएपछि प्रहरी अधिकारीहरु त यसै पनि नियतको शिकार बनाइएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 

बुधबार मात्र गृहमन्त्रालयले २५ जना सह–सचिवको सरुवा गरेको थियो। जसमा प्रथामिकताका साथ ३ नम्बरमा पोख्रेलको नाम राखिएको छ। उनी सुन प्रकरणमा डामिएका भए पनि यो निर्णयले सफाईभन्दा महत्व पाएको छ। तर, कहिँ कतै नजोडिएका अनुसन्धान अधिकारीमाथि भने नियतबस अन्याय गरेको विस्तारै प्रमाणित हुने क्रममा छ। 

सफल अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको प्रमुख भएका एसपी थापालाई तानियो भने अन्यलाई प्रधान कार्यालयमा थन्क्याएर मनोबल गिराउने काम भएको छ। ‘यो विषयमा गृह मन्त्रालयले विचार गरेर प्रहरी अधिकारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ’, एक पूर्वसचिव भन्छन्,‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु उचित होइन। कि, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ।’