गठबन्धन फेरिन सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक गरेर पनि दिइसकेका छन् भने बोलेर पनि दिइसकेका छन् । सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, "अनेक गरिन्छ, तर सरकार ५ बर्षै पुर्याइन्छ ।"
यसको सोझो अर्थ हो, सरकार ढल्ला ढल्ला जस्तो भयो भने प्रचण्ड जुन हदसम्म पनि जान सक्छन् । उनी जुन हदसम्म पनि जानु भन्दा फरकरूपमा राजनीति जान नसक्ने होइन । त्यहिकारण प्रचण्डको सरकार ढल्ने चर्चा राजनीतिकवृतमा भइरहन्छन् । अहिले बजेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको टिप्पणीले सरकारको आयू सकिन लागेको हो कि भन्ने शंका बढाएको छ ।
शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा रहेका दलहरुबीच सल्लाह नगरि ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, "एउटै दलको बजेट जस्तो देखिएको छ ।" बजेटका बारेमा सत्तारूढ दलकै सबै भन्दा ठुलो दलबाट आएको प्रतिक्रिया सहज भने होइन । सत्तागठबन्धनमा सबै भन्दा ठुलो दल भए पनि एमालेको भागमा प्रधानमन्त्री त परेको छैन छैन, अर्थ, गृह जस्ता ठुला मन्त्रालय पनि उसले पाएको छैन । माओवादीको भागमा परेको अर्थमन्त्रालय बर्षमान पुनले सम्हालेका छन् । यस्तोमा ओलीबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको आयू नै फरक पर्ने हो कि भन्ने शंका गर्न नसकिने होइन ।
यति भए पनि गठबन्धन फेरिन त्यति सहज भने छैन । संसदको हालको अंकगणितले सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गरेको छ । विपक्षमा रहेका दलहरू कांग्रेस बाहेक अन्य साना साना भएकाले सबैको सहमति बन्ने अवस्था बन्न सहज छैन । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन फेरिन सक्ने कारणहरू भने छन् । एक एक चर्चा गरौँ :
१. भारतको निर्वाचन पछिको अवस्था :
भारतको लोकसभाको निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान आज सकिदैछ । अबको ३ दिन पछि अर्थात जुन ४ मा नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । त्यसको प्रभाव भारतीय राजनीतिमा मात्र पक्कै सिमित रहने छैन । खास गरि नेपाल जहाँ भारतले चाहेको गठबन्धन सत्तामा नरहेको भनिन्छ, यहाँ त्यसको प्रभाव पर्नेछ । गठबन्धन फेरिन सक्ने कारण भारतको निर्वाचन पछिको परिणाम पनि बन्न सक्छ ।
२. केपी ओलीको सम्भावना र कांग्रेसको रणनीति :
'अझै २० बर्ष कसैले नतानेक हुन्छ' भनेर केपी ओलीले आफ्नो सत्तामोह सार्वजनिक गरिसकेका नै छन् । उनी पार्टीभित्र निर्विकल्प छन् तर प्रधानमन्त्रीकारूपमा भने उनको प्रतिकुल अवस्था छ । यदि कांग्रेसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकारूपमा स्विकार गरेर गठबन्धन निर्माणको पहल गर्यो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहन्छ भन्न सकिदैन ।
३. संसदीय समिति र रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान :
सहकारी ठगी बिषयमा रवि लामिछानेको नाम जोडेर कांग्रेसले निकैदिन संसद अबरोध गर्यो । अन्तिममा रवि लामिछानेको नाम नराखी संसदीय समिति निर्माणमा दलहरू सहमतिमा पुगे । यसले तत्कालका लागि रवि लामिछानेमाथि आएको संकटलाई पार लगाएको छ तर रवि लामिछाने १५ प्रतिशत मालिक र प्रवन्ध निर्देशक रहेको मिडिया कम्पनी गोर्खा मिडियाको नाममा छानविन गर्ने भन्ने बिषयले रवि लामिछाने माथिको सहकारी संकट सँधैलाई टरेको भन्न सकिदैन ।
यदि रवि लामिछाने माथि छानविन भएमा उनले गृहमन्त्रीकारूपमा काम गरिरहन नैतिकरूपमा कठिन हुन्छ । यसअगाडि पनि रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्दा रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने केहि समय पछि सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । यसपटक पनि सोही घटना भएमा यो सरकार टिक्न सहज हुन्न ।
