सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म जस्तो देखिन्छ नेपालमा उदय भएको राजनीतिक दलका प्रमुख नेता भनौं या पात्र। सुरु–सुरुमा नायक नै हुन्छ। जब फिल्मले गति लिन्छ र घटनाक्रम विकसित हुन्छ त्यसलाई ‘खलनायक’का रुपमा दर्शकले बुझ्न थाल्छन्।
उसले आफूले लिने प्रतिशोधको कामलाई राम्रो ठान्ला तर फिल्मी कथामा त्यो एन्टागोनिस्टका रुपमा स्थापित हुँदै जान्छ। चर्चा कम हुँदैन तर चर्चाको शैली फेरिन सक्छ।
पछिल्लो चरणमा नेपालमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिका प्रमुख पात्रका रुपमा दरिन थालेका छन्। त्यहि भंगालोमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झालगायत पनि चक्रपात भएर घुमिरहेको जस्तो प्रतीत हुन्छ।
पपुलिज्मको नेपाली अर्थ लोकवाद हुन्छ। लोकवाद भनेको राजनीतिक अडानको दायरा हो जसले जनताको विचारलाई जोड दिन्छ। यसको महत्व कुलीन बर्गसँग जोडिन्छ। स्थापना बिरोधी, बिरोधी राजनीतिक भावनासँग सम्बन्ध राख्छ, जोडिन्छ।
रवि लामिछाने व्यक्ति केन्द्रित नभएर उनका राजनीतिक कदम, चरित्र र घटनाक्रमको साधारण समिक्षाका आधारमा यो आलेखको आकार तयार भइरहेको छ। किनभने अहिले नेपाली मूलधारका हुन् या डिजिटल फोरम जहाँतहीँ रवि लामिछानेबारेकै अनेक प्रकारका समाचार चर्चामा छन्।
सडकदेखि सदनसम्म र चौतारादेखि अदालतसम्म लामिछाने कदम मात्र होइन, विभिन्न प्रकरणमा उनका नाम जोडिने उपक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ, त्यहि चर्चा छ।
सहकारी प्रकरण त आम साधारणदेखि सदन अबरोधसम्मको चरणमा मात्र पुगेन, उनकै कारण संसदीय छानबिन समिति समेत गठन हुन पुग्यो। गृह मन्त्रालयको अवस्थिति र सुन प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा भएका मिथ्या कामको चर्चा अर्कातिर जगजाहेर छ।
लोकवादको चरणमा जाँदा लामिछानेले पछिल्लो पटक गरेको एउटा निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको प्रसङ्गलाई जोडौं, यहाँनेर।
लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन दिएको निर्देशन ‘तत्कालका लागि कार्यन्वयन नगर्न’ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो।
अदालतका न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा त्यस्तो निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका थिए।
उनको निर्देशनलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालेको थियो।
तोकिएको जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने र स्वयंसेवकको रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई ‘दोहोरो सजाय’ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए।
गणतन्त्र दिवसका दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले उक्त निर्देशनबारे जानकारी दिएका थिए।
उनले लेखेका थिए, ‘गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयासः अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन।’
‘मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।’
उनको उक्त निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरू भएका थिए।
लामिछानेको कदमको कसैले स्वागत गरेका थिए भने कसैले ‘त्यो संविधान र कानुन विपरीत भएको’ जनाएका थिए।
लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कृष्ण विकसहितका व्यक्तिहरूले एउटा रिट निवेदन दिएका थिए।
त्यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकोमा अदालतले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले गरेको कामको वा बयानको विषयको सामान्य उदाहरण हो, यो। यस्ता बयानबाजीका शिलशिलेबार काम गरेका कारणले नै उनलाई निर्वाचनमा लोकले अनुमोदन गरेको थियो। जब लोकमतलाई उनले सत्तासँग सौदाबाजी गरे, उनका विवादका हरेक विषय अदालतसम्म पुगेकै हुन्।
नागरिकता प्रकरणमा त सांसद र मन्त्री पद गएको थियो। राहदानी विवाद अदालतमा विचाराधिन छ।
पपुलिस्ट राजनीतिबाट उदय सहज होला त्यो एउटा प्रक्रियाकै चरणबाट हुने रहेछ।
हरेक कठिन निर्णयलाई उल्टाउने पपुलिस्ट वाचा भनेको खाली बयानबाजी, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र खराब राजनीतिबाहेक केही होइन। यहि कसीका मानक बनेर देखिए, लामिछाने।
‘जान्नेलाई छान्ने अथवा नयाँलाई मान्ने’ भन्नेचाहिँ उसको निजी र सार्वजनिक छविको पनि मापन हुनसक्छ। दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका लामिछाने टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा जीबी राईले गरेका सहकारी ठगीका साक्षी बनेका पर्याप्त प्रमाण फेला परे। उनले रकम लिएको या नलिएको भन्ने विषय यहाँ प्रधान होइन, कागजी प्रयोजनका लागि आफ्नो नागरिकता र आधिकारिक कागजात प्रयोग गर्न दिनु नै गलत हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गरिएको कागजी सहीछाप गर्नु पनि गलत थियो। सबैभन्दा ठूलो गल्तीचाहिँ गृहमन्त्री बनेपछि जीबी राईलाई पक्राउ गरी दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने काममा लामिछाने नलाग्दा सदनमा उनीविरोधी आवाज बलियो हुन पुग्यो र छानबिन समिति गठन भयो।
पछिल्लो समय कास्की प्रहरीमा परेको उजुरीको सन्दर्भ पनि आएको छ। निजी सचिवालयले भलै यसको खण्डन गरोस्, ठाडो उजुरी भए पनि परेको रहेछ। उजुरबाजुर नै छैन भन्ने दाबी त गलत साबित भएन र?
नोम चोम्स्कीले भनेजस्तो पथीय हिसाबमा लामिछानेको राजनीतिक यात्रा चलेको त होइन भन्ने शंकाको सुविधा पनि पर्याप्त छ। चोम्स्कीले भनेका थिए,‘१९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा अमेरिकामा एक प्रमुख संघ संगठन, मजदुरका सेनाहरु, र किसानहरूमा आधारित कट्टरपन्थी जनवादी आन्दोलन पनि थियो। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर यो टेक्सास मा आधारित थियो, र यो एकदम कट्टरपन्थी थियो। उनीहरू आफ्नो बैंक, आफ्नै सहकारी, बिक्री र वाणिज्यमा आफ्नै नियन्त्रण चाहन्थे।’
तमाम प्रकरणका चर्चामा आउँदा लामिछाने त्यहि नियन्त्रणमुखी बाटोमा हिँडेका त होइनन्? त्यो शंकाको सुविधा नहोस् भन्ने नै चहाना छ।
यसर्थ, चर्चा त विरप्पन भन्ने डाँकाको पनि थियो। कतिपय चर्चित माग्नेका पनि हुन्छन्। राजनीतिक दलले धुमिल बनाएको अस्तव्यस्त मुलुक, जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीतिमा होमिएको हो भने तमाम कानुनी र व्यवाहारिक त्रुटी लुकाउने होइन, त्यसमाथि माफी मागेर जनतामा भिज्न आवश्यक छ।
सत्ता प्राप्ति, मन्त्री बन्ने रहरले मात्र राजनीति गरेको हो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ। प्रधानमन्त्री नबनी पनि देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको वकालत गर्न सकिन्छ भन्ने गणेशमान सिंहको उदाहरणलाई पनि साथमा लिए खलनायकबाट ‘खल’ हटेर नायकको भूमिकाको चर्चा किन नहोला र?
