अदालतको आदेशविपरित धरानका डीएसपीको यातनातन्त्र, पक्राउ पुर्जी जारी नगरी राम राईलाई थुने
काठमाडौं– एउटा लेनदेनको विषयमाथि जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको आदेशविपरित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका नायव उपरिक्षक (डीएसपी) मानबहादुर राईले एक सर्वसाधारणलाई २४ घन्टासम्म मानसिक यातना र दबाब दिएर कागज गराएको खुलासा भएको छ।
अदालतको पक्राउ पुर्जी समेत जारी नगरी हाजिरी जमानीमा रहेका रामप्रसाद राईलाई १६ जेठमा पक्राउ गरी २४ घन्टासम्म मानसिक यातना दिँदै १७ जेठमा छाडेको विषय खुलासा भएको हो।
प्रहरीको बर्दीको बलमा दोहोरो नागरिकता रहेका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य सुवास राईको पक्षमा लागेर डीएसपी मानबहादुर राईले रामप्रसादप्रति अन्याय गरेका हुन्।
सुवास राई जग्गा कारोबारी पनि हुन्। उनैको पक्षमा लागेर रामप्रसादमाथि डीएसपी मानबहादुर राईले कानुनको पनि धज्जी उडाएका हुन्। जग्गाको जुन विषयमा उनले कागज गराएका छन् त्यो जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा हो। अदालत पुगिसकेको विषयमा प्रहरीले सोध्न समेत नपाउने कानुनी व्यवस्था छन्। तर, डीएसपी मानबहादुर राईले भने प्रहरी हुनुको गलत फाइदा उठाएर मानसिक यातना दिएको पीडितको गुनासो रहेको छ।
अदालतको नै मानाहानी गरेको विषयमा जिल्ला अदालतमा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने समेत तयारी भएको छ।
गत वैशाख ३१ गते साधारण तारिखमा रामप्रसादलाई अदालतले छाडेको थियो। उनको अर्को तारेख जेठ २९ गतेका लागि अदालतले तोकेको थियो।
हेर्नुहोस् अदालतको यो प्रमाण
तर डीएसपी मानबहादुर राईले भने अदालतको नै मानाहानी गरी १६ गते नै बिना पुर्जी पक्राउ गरी १७ गतेसम्म राखेर बाहिर कागज गराई १८ नम्बर वडा कार्यालयमा लगेका थिए। यसपछाडिको स्वार्थ रामप्रसाद राईबाट जग्गा हडपेर भागशान्ती गर्ने गराउने नियत राखिएको आशंका गरिएको छ।
धरान–१५ कि हर्कमाया लिम्बुको हाल सुन्दर हरैंचा नगरपालिका तत्कालिन दुलारी गाविसमा रहेको ८ कट्ठा २ धुर जग्गा बैंकमा राखी ८५ लाख रुपैंया ऋण लिने लेनदेनको विषयमा अनाहकमा रामप्रसाद राईमाथि दबाब दिइएको हो।
यो मुद्दामा लेनदेनको कागज २०८० साल फागुन २० गते गरिएको थियो। यो लेनदेनको विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ। लेनदेनमा गडबडी भए वा विवाद आए प्रहरीले समन्वय गरी अदालतसम्म लगिदिने काम हो तर आफ्नो जिम्मेबारी र कर्तव्य भुलेर डीएसपी मानबहादुर राईले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट हुन्छ।
हेर्नुहोस् लेनदेनको कागज
डीएसपी राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राईको पहुँचका आधारमा प्रहरीभित्र चिनिन्छन्। उनले सोही शक्ति देखाउँदै सर्वसाधारणमाथि कानुनभन्दा माथि रहेको प्रतीत हुनेगरी काम गरिरहेका छन्।
यस विषयमा पीडित रामप्रसाद राईले आफूमाथि जग्गाका विषयमा समेत धोकाधडी भएको र अनावश्यक रुपमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा झुठा निवेदन दिएकोसहितको मुद्दा अदालतमा पेस गरेका थिए। सोबारे अदालतले पनि कानुनअनुसार गर्नु र विपक्षीले निवेदकलाई अनावश्यक धाकधम्की नदिनू भनी २०८० फागुन २० मा आदेश दिएको थियो।
हेर्नुहोस् अदालतमा दिएको निवेदन र अदालतको आदेश