काठमाडौं- जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नपरेको जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेको छ।
जेठ २० गने न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेलगायत विरुद्ध परेको रिट पुरक जाहेरी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
आदेशअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी नै नभएको जवाफ दिएको हो।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले भनेको थियो, ‘…जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं. ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’
जवाफमा कास्की प्रहरीले भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तालुके कार्यालयको च.नं. ३४२६। मिति २०८९/०२/२७ गतेको पत्र तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०२/२० गते भएको देशको प्रतिलिपि समेत प्राप्त भई व्यहोरा, अवगत भयो। सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लिखित द.नं. ०८०–०८१–०४२६/१२९, मिति २०८०/१०/२२ को जाहेरी दरखास्त, यस कार्यालयको कसर दर्ता किताबमा दर्ता भएको अभिलेखबाट देखिएको र उक्त दर्ता नम्वर यस कार्यालयको भएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ।’
माघ २२ गते दर्ता भएको पुरक जाहेरीमा उल्लेख गरिएको दर्ता नम्बर र सर्वोच्चबाट जारी आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरमा सामान्य त्रुटि हुँदा लामिछाने मातहतको प्रहरीले उनीविरुद्ध उजुरी नभएको जवाफ दिएको हो।
मिति २०८०/१०/२२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको पुरक जोहरीको द.नं. ‘०८०–c१–०४२६/१२९’ हुनुपर्नेमा आदेशमा त्रुटिवस द.न. ‘०८०–८१–०४२६/१२९’ उल्लेख भएको छ। इजलासमा पेश भएको जाहेरीको फोटोकपीमा अंग्रेजी अक्षर ‘c’ लाई ‘८’ जस्तो देखिँदा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले त्यसैअनुसार आदेश गरे।
दर्ता मिति मिलिसकेपछि प्रहरीले जाहेरी परेको जवाफ दिनसक्ने भए पनि जसरी पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन लागि परेको उनी मातहतकै प्रहरी र सत्ता सर्वोच्चलाई आदेशमा उल्लेखित द।न। नम्बर नै नभएको जवाफ दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भएको प्राविधिक त्रुटिको फाइदा उठाउँदै लामिछाने यसपटक सर्वोच्चलाई छल्न सफल भएका छन्।
सत्ताको प्रभावमा वैशाख २४ गते रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट आफूविरुद्ध कास्की, रुपन्देही र चितवनमा कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्दै क्लिनचिट लिएका थिए।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको वैशाख २४ को बदनियतपूर्वक दिइएको पत्र खारेज गरी लामिछानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइको क्रममा कास्की प्रहरीबाट पुरक जाहेरी झिकाउन आदेश भएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भएको प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गृहमन्त्री लामिछाने मातहतको प्रहरीले उजुरी नपरेको जवाफ दिएपछि सर्वोच्चले सोमबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धी अभियोगपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
उक्त मुद्दामा लामिछाने र उनी आबद्ध गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा झण्डै चार करोड अपचलन भए पनि उनलाई विपक्षी बनाइएको छैन। उक्त मुद्दामा जिबी राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइँदा गैरकानुनी काममा सहभागी लामिछानेलाई विपक्षी कायम गरिएको छैन।
कास्कीको जाहेरी नपरेको जवाफ आएपछि सोमबार संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘यसमा कृष्ण प्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जिबी) राई समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–८१ –०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतवाट झिकाई पूर्व आदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’
