धरान– अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको लेनदेनको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले अनावश्यक झमेला निम्त्याउने काम गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक मानबहादुर राईले कानुनसम्मत चल्नुपर्ने विषयमा अर्को झमेला थपेपछि यो विषय अझ जटिल बनिरहेको बताइएको छ। 

हर्कमाया लिम्बु र रामप्रसाद राईको जग्गासम्बन्धी विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान सकी जिल्ला अदालत सुनसरीमा प्रवेश पाएको मुद्दालाई प्रभावित बनाउन डीएसपी राई सक्रिय हुँदा अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्ने अर्को आदेश आएको छ। 

रामप्रसाद राईले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सम्बन्धित विवादमा रहेकी हर्कमाया लिम्बुविरुद्ध मानाहानी गरेको ठहरसहित पत्र पठाएको नयाँ विवरण खुलासा भएको छ। 

जग्गा लेनदेनको मुद्दा मामिला प्रकरणमा रामप्रसाद राईको प्रतिवादीका रुपमा हर्कमाया लिम्बु रहेकी थिइन्। जेठ २७ गते अदालतले लिम्बुका नाममा मानाहानी गरेको भन्ने पत्र पठाइसकेको छ।

हेर्नुहोस् अदालतको यो पत्र 

जग्गा लेनदेनसम्बन्धी कागजी प्रमाणका आधारमा रामप्रसाद राई माथि छन्। उनीबाट जग्गा लिनका लागि डीएसपी मानबहादुर राई पनि अर्को पक्षसँग मिलेको आरोप लागिसकेको छ। 

रामप्रसाद राई पक्षका कतिपयले भने डीएसपी मानबहादुर राईको योजनामा जग्गाको विषयलाई कानुनी छिद्र खोजी यौनहिंसासहितको हिंसा गरेको भन्ने चरणमा प्रवेश गराउन खोजिएको बताएका छन्। 

यहि मेसोमा हर्कमाया लिम्बुसहित उनकी जेठी छोरीले धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्।

हर्कमाया लिम्बुकी जेठी छोरी चन्द्रा लिम्बूले यसै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा रामप्रसाद बहिनीसँग नजिक भएको भनी आरोप लगाइन्। 

‘आउनु जानु गर्दा बहिनीसँग नजिक भएछन् भनेकी उनले रामप्रसादले बहिनीसँग करिब ८ वर्ष प्रेम सम्बन्ध राखेपछि ललाई फकाई ‘हुनेवाला ज्वाइँ हुँ’ भन्दै वृद्धा आमा पनि नजिक भएको आफूलाई पछि मात्र थाहा भएको जानकारी दिइन्। 

उनका अनुसार आमाले पनि रामप्रसाद राईलाई कान्छो छोरो समेत भन्न थालेकी थिइन्। बहिनीलाई श्रीमतीको रूपमा लिन्थे। चन्द्रा लिम्बुले मोरङ साबिक दुलारी ४ (ख) कित्ता नम्बर ७७९ को ८ कट्ठा २ धुर जग्गा आमालाई बकस पास गरी दिएकी थिइन्।

यद्यपि यस प्रकरणमा रामप्रसाद राईले पनि लिम्बुलगायतले मानसिक तनाब दिएको बताएका छन्। नियमअनुसार पास गरेको जग्गाको प्रलोभनमा झूठा आरोप लगाउने कोशिश गरिएको रामप्रसाद राई पक्षको भनाई छ। 

‘प्रहरीको संरक्षणमा केटाहरु खटाएर बजारमा धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने र ज्यानमार्नेसम्मको धम्की आयो’, रामप्रसाद राईले आफन्तहरुसँग भनेका छन्,‘यसमा प्रहरीका डीएसपीको भूमिका पनि शंकास्पद छ।’

रामप्रसादका बारेमा खोजीका नाममा अहिले परिवारलाई पनि पटक–पटक टर्चर गरिन थालिएको आरोप लागेको छ।

एक त अदालत पुगिसकेको विषयमा प्रहरीको चासो नै बेकार हुन्छ भने अर्कातिर उही व्यक्तिलाई फरक मुद्दाका नाममा बिना पक्राउ पुर्जी २४ घन्टा थुन्ने र छाड्ने अनि यौनहिंसाको आरोप लगाउने काम प्रहरीले गर्न मिल्दैन। अदालतको अनुमति बिना कसैलाई पनि थुन्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन भने हिंसाजस्तो अभियोग लागेकालाई २४ घन्टा मात्र राखेर छाड्न मिल्दैन। यी दुवै अभियोगमा डीएसपी मानबहादुर राईको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ। 

उनले उपल्ला निकायमा पनि यहि प्रकारको ब्रिफिङ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयििस्थत उच्च स्रोतका अनुसार डीएसपीबाट यस प्रकारको काम भएको भन्ने विषयमा सोधीखोजी गरिनेछ।   

खासमा यो मुद्दाको आन्तर्यचाहिँ लेनदेन नै थियो। 

प्रहरीको बर्दीको बलमा दोहोरो नागरिकता रहेका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य सुवास राईको पक्षमा लागेर डीएसपी मानबहादुर राईले रामप्रसादप्रति अन्याय गरेको आरोप लागेको थियो।  

सुवास राई जग्गा कारोबारी पनि हुन्। उनैको पक्षमा लागेर रामप्रसादमाथि डीएसपी मानबहादुर राईले कानुनको पनि धज्जी उडाएका हुन्। जग्गाको जुन विषयमा उनले कागज गराएका छन् त्यो जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा थियो भन्ने जानकारीमा थियो। किनभने, प्रतिवादीका रुपमा यसअघि पनि इलाका प्रहरी कार्यालय धरान परिसकेको थियो। 

अदालतको नै मानाहानी गरेको विषयमा जिल्ला अदालतमा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने समेत तयारी भएको छ। 

गत वैशाख ३१ गते साधारण तारिखमा रामप्रसादलाई अदालतले छाडेको थियो। उनको अर्को तारेख जेठ २९ गतेका लागि अदालतले तोकेको थियो। 
धरान–१५ कि हर्कमाया लिम्बुको हाल सुन्दर हरैंचा नगरपालिका तत्कालिन दुलारी गाविसमा रहेको ८ कट्ठा २ धुर जग्गा बैंकमा राखी ८५ लाख रुपैंया ऋण लिने लेनदेनको विषयमा अनाहकमा रामप्रसाद राईमाथि दबाब दिइएको हो।

जग्गाको विवरण यहाँ छ

यो मुद्दामा लेनदेनको कागज २०८० साल फागुन २० गते गरिएको थियो। यो लेनदेनको विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ। लेनदेनमा गडबडी भए वा विवाद आए प्रहरीले समन्वय गरी अदालतसम्म लगिदिने काम हो। 

रामप्रसादलाई अदालतको आदेशबिना २४ घन्टा राखेको विषयमा कोशी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई गलत रिपोर्टिङ गरिएको थियो। 

प्रहरीको तर्कमा बल नहुनुको कारणचाहिँ यौनहिंसासम्बन्धी विषयमा प्रधान कार्यालयले अख्तियार गरेको नीति नै हो। प्रधान कार्यालयले तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्रीको पालामा नै यौनहिंसा या बलात्कारको विषयमा कुनै प्रश्नोत्तर नगरी पीडित भनिएकाको उजुरी लिने हो। तर, धरान प्रहरीले त्यसो गरेको पाइएन।