सहकारी पीडितका गुनासो सुन्न समय दिँदैनन् कास्कीका प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्री जोगाउन नीतिगत चलखेल
काठमाडौं– पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ताको गुनासो सुन्न कास्की प्रहरी प्रमुख (एसपी) मोहन थापाले आनाकाी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी नै नपरेको जवाफ पठाएका थापाले यसबारे बुझ्न पुगेका बचतकर्तालाई समय नै दिएनन्।
त्यतिमात्र होइन यहि मुद्दा हेरिरहेका इन्स्पेक्टर बसन्कुमार शर्मालाई पनि समय नदिन आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ।
हुन पनि यस्तै भयो। पीडित उजुरीका बारेमा बुझ्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २० जेठमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गत २० माघ २०८० मा दिएको पूरक जाहेरी मागेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको नम्बर गलत उल्लेख गरेका कारण प्रहरीले ‘त्यस्तै कुनै जाहेरी नपरेको’ जवाफ पठाएको थियो।
प्रहरीले कुनै जाहेरी नै नपरेको पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि सहकारी पीडितले प्रहरी कार्यालयमा यकिन विवरण दिनुपर्ने भन्दै धर्ना दिए।
सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी कृष्णप्रसाद जैसीसमेतले कास्कीमा पेश गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको (द.नं ०८०–सी१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२) मा कसुर गर्ने लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपी पठाउन आदेश गरेको हो। तर, अदालतको आदेशको लिखित रुपमा भने दर्ता नम्बर ०८०–८१–०४२६/१२९ लेखिएको थियो। दर्ता नम्बर फरक परेका कारण सर्वोच्चले खोजेको कागजात नपाएको हो।
प्रहरीले कुनै जाहेरी नै नपरेको पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि सहकारी पीडितले बुधबार बिहानैदेखि प्रहरी कार्यालयमा यकिन विवरण दिनुपर्ने भन्दै धर्ना दिए ।
सहकारीका पीडितले गृहमन्त्रीलाई जोगाउनकै लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि प्रहरीसम्म प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन् ।
आदेशको लिखित रुपमा ‘सी’ हुनुपर्ने ठाउँमा ८ राखिएका कारण प्रहरीले ‘सो दर्ता नम्बरमा कुनै पनि कसुर दर्ता किताबमा अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर प्रहरी कार्यालयको नभएको’ भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको छ।
यसप्रकरणमा नीतिगत तहदेखि नै गृहमन्त्री लामिछानेले जोगिने र जोगाउने चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ। किनभने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले नै त्यस्तो कुनै उजुरी कहिँ नपरेको बताएको छ।
यस विषयमा महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले गलत गरेको भनी सदनमा कुरा उठेको थियो। यहि प्रकरणमा सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति समेत बनेर काम थालिसकेको छ।
