काठमाडौँ - नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठुलो सङ्ख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।