काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने त्यहाँ हुने गरेका छन्।
०७९ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा पनि ओलीको समर्थन जहाँ थियो, लामिछाने पनि त्यहिँ उभिए र उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पाए।
फेरि ओली प्रतिपक्षमा पुग्दा लामिछाने त्यहि कित्तामा उभिए।
अहिले सरकारको समीकरणमा पनि ओली रहेका कारण लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्।
एक प्रकारले लामिछाने ओलीको कित्तामा निरन्तर उभिइरहेका छन्। यसैकारण गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा लामिछाने मौन छन्।
यसको कारण गिरीबन्धु प्रकरणको निर्णय ओली सरकारका पालामा भएको थियो। यो गुण तिरेको भन्ने भनाई पनि छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको कित्तामा एमाले र ओली उभिएका छन्।
एक हिसाबले लामिछाने ओलीका अघोषित विशेष दूत जस्ता पनि भएका छन्। यहि शिलशिलामा ओलीको प्रस्ताव बोकेर लामिछाने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतकहाँ पुगेका छन्।
सरकारको समीकरण बलियो बनाउनका लागि ओलीले प्रस्ताव गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको पदसहित सरकारमा आउन राउतलाई सन्देश दिन लामिछाने पुगेका थिए। तर जनमत केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा आउने मुडमा छैनन्।
उनलाई फकाउनका लागि सत्ता गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा जनमतका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको थियो।
अहिलेको सत्ता समीकरणमा खटपट भएको र संकटमा पर्ने स्थिति आएपछि जनमतसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ।
अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चलाइरहेका छन्। माओवादीको सहमतिबिना नै ओलीको प्रस्ताव लिएर लामिछाने राउतकहाँ पुगेको उच्च स्रोतले जनायो।
