काठमाडौँ - गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको छ। 

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग रिटमा गरिएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट ’ देखिने गरी पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो । उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो । 

रिटमा एकल इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले  जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र मगाएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले उनी विरुद्धका सबै विवरण मगाउनुपर्ने भनी कुरा उठाएका थिए । इजलासले निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको कुरा सुनेपछि रुपन्देहीको अभियोगपत्र माग गरेको थियो । आज हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्ने छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने निलम्बन हुने छन् । यदि नगरेमा उनी गृहमन्त्रीमा रहन कुनै वाधा हुने छैन ।