काठमाडौं– सत्तामा रहँदा विवादीत बनेकी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले बजेटमाथि गरेको टिप्पणी अचम्म लाग्दो पाइएको छ।
सत्तामा रहँदा खल्तीका नेता प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेकी आरजु राणा आफैं व्यापारिक घरानाको सहजताका निम्ति बजेटमा तोडमोड गर्नेमा पर्छिन्।
पति तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा सत्ताको शक्तिमा आरजुको पहुँच बलियो थियो। महतले ल्याएको बजेट सर्वाधिक विवादमा पनि परेको थियो।
यहाँसम्मकी कांग्रेकै सांसदले त्यसको बिरोध गरेका थिए। ति मध्यमा पर्छन् सुनिल शर्मा।
तर विपक्षमा आउने वित्तिकै बिरोधका लागि बिरोध गरे जस्तो गरी आरजु राणाले बजेटमाथि एउटा टिप्पणी गरेकी थिइन्। भलै उनको टिप्पणी जायज हुन सक्ला तर उनी आफैंले भने नैतिक रुपमा भन्न नसुहाउने बताइन्छ।
आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी थिइन्।
कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरू व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गरेकी थिइन्। उनले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएकी थिइन्।
सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी पनि दिएकी थिइन्।
आरजु तिनै मध्यमा पर्छिन् गठबन्धन सरकार हुँदा माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा प्रतिरक्षामा उत्रिन्थिन् अनि महतको पालामा पनि उनी सोही हिसाबले प्रस्तुत हुन्थिन्।
तर गठबन्धन परिवर्तन भई अर्थमन्त्रीमा माओवादीकै बर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा भने उनको आपत्ति कति जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
