काठमाडौं– सहकारी ठगीका मुख्य व्यक्ति गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई पक्राउ प्रकरण एउटा भयानक चर्चा बनिरहेको छ। देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिनेगरी सहकारी ठगीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको विषयले लामो समयसम्म विवाद ल्यायो।
यो विवाद मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित बनाउने विषय बन्यो। सदन अवरोध भए, संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। र, सबैभन्दा खासचाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जहाँ पनि सोधिने प्रश्न भयो– जीबी राई खोई? कहिले ल्याउने?
यहि प्रश्नको सामना उनले निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पनि पटक–पटक जस्तै यसपटक सामना गरे। र, उनले भनेका छन्– मलेसियामा रहेको जानकारीमा भइसक्यो, त्यहाँका गृहमन्त्रीसँग समन्वय हुँदैछ।
उनले यस्तो उत्तर दिएकै दिन राई दुबईको डार्क साइटमा रहेको भन्ने दाबी समाचार स्रोतले गरेको थियो।
आ–आफ्नै दाबीबीच राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरले पनि मलेसियामा रहेको तर सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण ल्याउन गाह्रो भएको जवाफ पेश गरेका थिए।
गृहमन्त्री र आईजीले भनेजस्तो मलेसियासँग सन्धि नभए पनि रेड नोटिस जारी गरिएको अभियुक्त ल्याउनका निम्ति त्यति असहज भने छैन। सरकारमा गएको र गृहमन्त्री बनेको सय दिन कट्ता पनि यस्तो दाबी गर्ने र जवाफका लागि अन्यलाई अगाडि सार्दा लामिछानेमाथि अनेक आशंका गर्ने ठाउँ छन्।
मलेसियासँग कुटनीतिक नोट, गृहमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्ने हो भने जीबी राई १२ घन्टामा नेपाल आउने स्थिति रहने स्पष्ट छ। किनभने मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई लत्याउन सक्तैन। मलेसिया निर्माणमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति त्यहाँ काम गरिरहेका छन्।
मलेसियामा सुपुर्दगी प्रक्रिया सुपुर्दगी ऐन १९९२ द्वारा शासित छ। यो ऐन मलेसियासँग सन्धि भएका देशहरूमा लागू हुन्छ र पक्षहरूबीच कुनै सन्धि नभएको अवस्थामा, कानूनले गृहमन्त्रीलाई सुपुर्दगीको अनुमति दिनको लागि विवेक प्रदान गर्दछ
अर्को मलेसियाको सुपुर्दगी कानुन पनि त्यति बलियो वा कडा छैन। गृहमन्त्रीको तजबिजीमा हुने प्रकारको कानुन रहेको छ।
मलेसियामा सुपुर्दगी प्रक्रिया सुपुर्दगी ऐन १९९२ द्वारा शासित छ। यो ऐन मलेसियासँग सन्धि भएका देशहरूमा लागू हुन्छ र पक्षहरूबीच कुनै सन्धि नभएको अवस्थामा, कानूनले गृहमन्त्रीलाई सुपुर्दगीको अनुमति दिनको लागि विवेक प्रदान गर्दछ।
यसको अर्थ नेपालको गृह मन्त्रालयले सहकारी ठगीको विषयको गाम्भिर्यता र यसले गरिरहेको राजनीतिकदेखि तल्लो तहसम्मको नोक्सानीका विषयमा बुझाउन सके मलेसियामा जीबी राई भए तत्काल पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्न सक्छ।
यहाँ गृह मन्त्रालयलाई गरिने प्रश्न खरो हुनसक्छ। के, गृह मन्त्रालयले मलेसियाको समकक्षी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ? कि, प्रभावित बनाउन खोजिएको मात्र हो?
सुरक्षा निकायको उच्च स्रोतले भन्यो,‘संसारबाट पक्राउ गरी ल्याउन सकिन्छ। लोकेशन त जहाँको पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। इन्टरपोलमा नेपाल त्यति बलियो प्रहरी संगठन हो। तर, यस प्रकरणमा किन भएको छैन, केही कारण हुन सक्लान्।’
