काठमाडौँ- समस्यामा परेका सहकारीहरूको छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समिति ले केके गर्न पाउने भन्दै कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि २०८१ जारी गर्दै समितिको क्षेत्राधिकार तोकिएको हो ।कार्यविधि अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिताको विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

यस्तै जोखिममा रहेका र दुरुपयोग भएको बचतको छिटो र सरल फिर्ता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्न पाउनेछ ।

गोरखा मिडिया लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाबाट प्रवाह भएको रकमको अवस्था, गैरकानुनी रूपमा रकम प्रवाह भएको÷ नभएको अध्ययन गरी रकम जोखिममा पार्न संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सम्मको काम अध्ययन समितिले गर्नुपर्नेछ ।

समितिको सभापतिले बैठक आव्हानका लागि सूचना दिने र अन्य सदस्यलाई बोल्नका लागि समय निर्धारण गर्नुपर्नेछ । बैठक निर्धारित समयमा शुरु हुन नसके सभापतिले सूचना दिएर बैठक स्थगित गर्न सक्नेछन् । बैठकको कार्यसूची अघिल्लो बैठकबाट शुरु हुनेछ । बैठक बोलाइएको समयमा उपस्थित हुन नसक्ने भए सभापतिलाई पूर्व सूचना दिनुपर्छ ।

यस्तै समितिले सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय, प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग आवश्यक छलफल तथा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

समितिले कुनै पनि सदस्य संयोजक रहने गरी उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति समस्याग्रस्त घोषणा भएको २० वटा सहकारी र समस्यामा परेका ९ वटा सहकारी सहित २९ सहकारीमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नका लागि जेठ १५ गते गठन भएको हो ।