काठमाडौ - अवैध भारतीय विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि (पिएचडी) बाँड्ने कार्यक्रम रोकिएको छ।

भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा शनिबार दिउँसो २ बजेबाट कार्यक्रम गरेर ५० जनालाई मानार्थ विद्यावारिधि बाँड्ने आयोजकको तयारी थियो। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मातहतका अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेकी थिइन् ।

दिल्ली ठेगाना भएको सोक्रेट्स सोसियल रिसर्च युनिभर्सिटी (सुकरात सामाजिक अनुसन्धान विश्वविद्यालय) नामक संस्थाले ५१ हजार नेपाली रुपैयाँ लिएर ‘मानार्थ विद्यावारिधि’ बाँड्ने तयारी गरेको थियो।
यसरी विद्यावारिधि बाँड्ने उक्त विश्वविद्यालय भारतमै विधिवत् दर्ता नभएको बुझिएको छ। उसले अनपढलाई समेत विद्यावारिधि बाँड्न सकिने भन्दै पैसा उठाएको कुरा बाहिरीएको छ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शनिबार अवैध भारतीय विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि बाँड्ने भनिएको कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । शनिबार पर्यटन बोर्डमा हुने भनिएको कार्यक्रम शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले रोक्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यसविषयमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रम गर्न कुनै अनुमति नलिएको अधिकारीहरू बताएका थिए। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम रोक्न तत्कालै निर्देशन दिएकी थिइन्।

‘छलफलबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को १६ (ढ) तथा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को ३ (घ) विपरीत उक्त कार्यक्रम भइरहेको थाहा भयो,’ सचिवालयमा कार्यरत कानून तथा सञ्चार विज्ञ हरिशप्रसाद भट्टले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रीज्यूले तत्काल कार्यक्रम गर्न नदिन र प्रहरी तथा प्रशासनमार्फतक कार्यक्रम रोक्न गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्नुभयो।’

उक्त समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई कार्यक्रम रोक्न समन्वय गरिएको थियो भने, आयोजकले कार्यक्रम गर्ने प्रयास गरे हस्तक्षेप गर्नेसम्मको निर्देशन भएको थियो। 

यता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले पनि पर्यटन बोर्डको हलमा उक्त कार्यक्रम गर्न नदिन निर्देशन गरेको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्। तर, आयोजकले त्यसअघि नै कार्यक्रम नगर्ने भन्दै ब्यानर लगिसकेको थियो।

उता शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण महाशाखाका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले शिक्षामन्त्रीबाट अनुसन्धानको निर्देशन आएको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका पनि छौं।’