काठमाडौं– मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
योसँगै उनको मुख्य सचिवको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले मुद्धा लगाउने भएपछि अर्याल राजीनामा दिने तयारीमा समेत थिए।
त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले बालुवाटारमा भेट गरेका थिए। तर, राजीनामा दिएको भन्ने पुष्टि हुन सकेन। अख्तियारले उनी सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा गरेको अपचलनका कारण मुद्धा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
जसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष)बिच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तः शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
त्यसो गर्दा कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तः शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा टोनर/मसी खरिद गरी केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख छ।
अख्तियारले ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूसँग ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैंया विगो मागदाबी गरिएको छ।
