काठमाडौं– गत बर्ष नियमित प्रक्रिया मिचेर मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएका डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि अनेक चर्चा परिचर्चा र आशंका उत्पन्न भएका छन्। 

बाहलवाला मुख्य सचिवमाथि यसरी मुद्दा चलाइएको यो पहिलो घटना पनि हो। सरकारले अर्याललाई योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ, अर्यालले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि।

मन्त्रिपरिषदले नीतिगत तहमा नै अनैतिक हिसाबले मुख्य सचिवमा अर्यालको नियुक्ति गरेको थियो। गत बर्षको जेठ ३२ गतेको अर्यालको नियुक्ति नै नैतिक प्रश्नको घेरामा थियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सचिव रहेका शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने पद सृजना गरी राजीनामा गराई त्यहाँ नियुक्ति दिलाएका थिए। 

त्यहि रिक्त पदमा अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएर ल्याइएको थियो। 

२ दिनपछि सेवा निवृत्त हुने सचिवलाई मुख्य सचिवमा नल्याई नहुने के बितेको थियो? स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनको मुख्य व्यक्ति बनाउनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के थियो? अझ असोजसम्म कार्यकाल रहेका शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा गराएर नै मुख्य सचिव नयाँ ल्याउनुपर्ने विषयमा त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा आसिन रहेका प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्छ, अन्यथा उनीमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ। उत्तर दिनबाट प्रचण्ड भाग्न पाउने छैनन्, तर्किन पाउँदैनन्।

नेपाली कांग्रैसलगायतका दलसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डबाहेक यसको जवाफ अहिलेको सत्ताधारी कसैले दिन सक्ने स्थिति छैन।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्ने नियुक्तिको विषयमा त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका प्रचण्डको जवाफ मन्त्रिपरिषदमा रहेका सदस्य र अहिलेको सत्ताधारी अन्य दलले पनि माग्न आवश्यक छ। 

कुन दबाब र प्रभावका आधारमा त्यसो गरिएको थियो? ३८ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको प्रकरणका एक सदस्य अर्याललाई यहि भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोगाउने खेल त थिएन? 

अझ अर्याल टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि जोडिन्छन्। त्यसको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ। यति विवादीत मानिसलाई स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व दिँदा कर्मचारीतन्त्र कस्तो बनेको होला? यसको उत्तर अब जनताले खोजिरहेका छन्।