काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा उभिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ देशका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतका विषयमा उठेका प्रश्नको सहज उत्तर दिन सकेनन्।
प्रश्नको प्रतिवाद जा प्रतिप्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थित मर्यादीत नभएको स्वीकार गरे। यो स्वीकारोक्ति यत्तिकै आएको होइन।
यसमा सुशील प्याकुरेलका सय शव्दको एक विज्ञप्तिको हात छ। सरकार कति निम्छरो छ भन्ने कुराको पुष्टि प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाको राजदूत बन्न गरेको अस्वीकारोक्ति नै हो।
नियुक्ति र सिफारिसमा दलगत भागवन्डामा प्याकुरेल एमालेबाट परेका थिए। उनको अस्वीकारोक्तिलाई बौद्धिक जमातले राम्रो उदाहरण मात्र भनेनन्, सरकारले कसरी भेडाबाख्रा जसरी नियुक्ति गर्ने रहेछ भन्ने पनि प्रश्न उठेको बताएका थिए।
प्याकुरेलले त अर्को ग्रहमा दूत पठाए पनि नजाने बताइसकेका छन्। उनले आफूसँग नसोधी, नबुझि र मनपरी ढंगले सरकारले सिफारिस गरेको बताएका थिए। सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उक्त पदमा आफू रहन नसक्ने भनी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए।
भागवन्डाको राजनीतिक संस्कारको कुरुप खेललाई उनले झापड हानिदिए। यो खेलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि छिरेको छ। उसले यसको बिरोध हुने त्रासले मापदण्डका नाममा राजदूत सिफारिस गर्नेगरी अघि बढाएको छ।
यद्यपि, सरकारले राजदूतमात्र होइन अन्य नियुक्तिका विषयमा पनि खेलाची गरेको साबित भइसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेका बाहलवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई पनि त्यसरी नै ल्याइएको थियो।
दुई दिनमा जागिर सकिएर घर जानेबेला चार महिनासम्म जागिरको अवधि बाँकी रहेका शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा गर्न लगाउँदै अर्याललाई ल्याइएको थियो। अहिले फेरि अर्यालले राजीनामा नदिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद बनाएर फाजिलमा राखिएको छ।
‘राख्नै पर्ने, भागवन्डा गर्नैपर्ने, कारबाही नै गर्न नसक्ने सरकार र जसले सरकार चलाइरहेका छन् तिनीहरु दिनदिनै नाङ्गै हुँदै गएका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अब अझै कति उदाङ्गो हुँदै जाने हो, नैतिकताको खडेरी भयो।’
गठबन्धन सरकारमा हुने हरेक प्रकारका सिफारिस र भागबन्डादेखि संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्मा गोलमाल हुने गरेको एउटै कागजको चिर्कटोले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदनमा उभिएर सांसदसामु प्रष्ट जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा देखिएनन्।
