काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सच्याउन सकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मुलुकको सर्वोपरि हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भने, ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।’
मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए।
उनले थपे, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’
