काठमाडौं– गुप्तचरी निकायका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच टसल चलेको सतहमा आएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकका क्रममा यस्तो विषय खुलाएका हुन्। घुमाउरो पारामा त्यसो गर्न सकिने बताए पनि त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाई थियो।
तर त्यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट रहेको झल्काउँदै प्रचण्डले धेरै देशमा कार्यकारी प्रमुखको माताहतमा नै गुप्तचर निकाय रहेको प्रष्टीकरण दिए। नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरी निकाय हो, जुन प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत लगेको उक्त निकाय आफ्नो मन्त्रालयको मातहतमा फिर्ता गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले निरन्तर माग गरिरहेका छन्।
उक्त निकायले देशका महत्वपूर्ण सूचना आफ्नो उपल्लो निकायलाई बुझाउने गर्छ। देशका मन्त्रीदेखि व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका सूचना गृहमन्त्री लामिछाने अघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ पुग्ने गरेको छ।
आखिर यो विषयमा किन टसल परिरहेको छ भन्ने भित्री कारणचाहिँ खुलीनसकेको स्थिति छ। किनभने नेकपा रहेका बेला भएको निर्णयपछि निक्कै वटा सरकार बनिसके तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच टसल भएको थिएन।
बरु, बेलामौका ओलीले किन त्यसो गरेका हुन् भनेर प्रश्नचाहिँ उठेको थियो।
प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसमा सूचनाको प्राप्ति र विश्लेषण महत्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता मध्यनजर गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा गुप्तचर संयन्त्र कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यस विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भनेका छन्।
तर लामिछाने देशका सबै सूचना पहिला आफू लिएर सत्तामा शक्तिशाली बन्ने अभ्यासमा छन्। उनको यो महत्वकांक्षा भने राजनीतिक सत्ता समीकरणका अन्य दलले अहिले मान्छन् भन्ने नदेखिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
