काठमाडौं– सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको नाटकीय शिल्पले उनलाई चोख्याउने काम भएको थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्ता समीकरणमा रहेका माओवादी र एमालेसहित नेपाली कांग्रेसलाई समेत घुमाउने बिचौलियालाई चोख्याउने काम थालेका छन्। 

महरासहित उनले बाँसबारी जुत्ता चप्पल कारखानाको जग्गा प्रकरणमा बिनोद चौधरीलाई बयानमा बोलाएर चोख्याउने काममा लामिछाने उपयोग भए। उनै चौधरी असार ७ गते लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दोस्रो बार्षिक उत्सवमा शुभकामना दिन पुगेका थिए। 

यसले के पुष्टि गर्छ भने फाइल खोल्ने नाममा लामिछानेले सबैलाई चोख्याउँदै खुसी पारेर सहकारी प्रकरणमा जोडिएको आफू र जीबी राईलाई उन्मुक्ति दिलाउने कसी रोजेका छन्। सत्तामा रहेका बेला अन्य दलका बिचौलिया चोख्याउँदा आफू पनि बँच्ने तरिका उनले खोजेको प्रतीत हुन्छ। 

लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्को ठूलो फाइल खुलीसकेको जानकारी दिएका थिए। 

पतञ्जली योगपिठका नाममा जग्गा हदबन्दीको विषयमा उनको चर्चा थियो। नेपालको पतञ्जली योगपिठ सञ्चालनका खास व्यक्ति हुन् उपेन्द्र महतो। नेपालका धनाड्य मध्यका महतोलाई पनि चोख्याउने खेलमा लामिछाने जुटेका छन्। 

उनले कारबाही त गर्न कुनै पनि हालतमा नसक्ने सत्ता शक्ति सञ्चयमा रहेका महतोलाई चोख्याउनुको विकल्प छैन। 

महतोमाथि उनको कारबाहीको डन्डा चल्न नसक्नुको कारणचाहिँ नेकपा एमाले हो। एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट रहेका हाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीमा आसिन भौतिक निर्माण र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ उपेन्द्र महतोका ज्वाँई हुन्। 

ओलीले नै आफ्नो क्याबिनेटमा मन्त्री बनाईएकी जुली महतो उपेन्द्रकी बहिनी हुन्। रवि लामिछाने जसको आडमा गृहमन्त्री छन् उसैका खास मानिसलाई कारबाही गर्ने ल्याकत राख्दैनन्। त्यसैकारण पनि गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा उनले एमाले अध्यक्ष ओली तानिने हुँदा फाइल खोल्ने आँट गरेका छैनन्। खोले पनि उन्मुक्ति दिनेगरी खोल्नेछन् भन्नेमा शंका छैन। 

अहिले चर्चामा रहेको पतञ्जली योगपिठको जग्गामा रवि किन पनि असक्षम हुनेछन् भने त्यो भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवसँग जोडिन्छ। रामदेव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका खास मध्यका एक हुन्। 

‘जसले नेपालको सत्ता समीकरणमा नै अदलबदल गर्ने क्षमता राख्छ त्यसको विषय जोडिने प्रकरणमा लामिछानेले उन्मुक्ति दिने कामभन्दा अरु गर्नै सक्तैनन्’, उच्च स्रोतको दाबी छ। 

पतञ्जली विवाद के हो? 
देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका र हदबन्दी छुट दिइएका कतिपय जग्गाहरू विक्रीका प्रयास भएका विवरणहरू माझ पतञ्जलि जोडिएको विवाद बाहिर आएको हो।

पतञ्जलिले विक्रम सम्वत २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुट्टी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिमा त्यसरी किनिएको जग्गामध्ये झन्डै साढे तीन सय भन्दा बढी बेचिएको पाइएपछि यस विषयमा संसदीय समितिको अनुसन्धान अघि बढेको हो। 

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली न्यूजले लेखेको छ,‘हामी सबैले जानेको बुझेको विषय के हो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा आयुर्वेद औषधालय हुन्छ भन्ने थियो। नेपालमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना हुने भयो भनेर सबै जना खुसी थिए। तर एकाएक जग्गा विक्री वितरण भयो। एउटा प्रयोजनका लागि किनिएको जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेर जसरी सूचना आयो त्यसलाई लिएर हामीले भूमि व्यवस्था सच्चाइ के हो र कानुन के हो जस्ता सवालहरू सोधेर पठाएका छौँ।’

लेखा समितिले पठाएको पत्रमा पतञ्जलि योगपीठको कुल जग्गाको परिमाण, जग्गा खरिद र विक्रीको प्रयोजन र सो जग्गाको हालको अवस्थाबारे सात दिनभित्र जबाफ उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

त्यसबाहेक उक्त जग्गाको खरिद र विक्री सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णय लगायत सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गालाई जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो त्यस विपरीत विक्री वितरण गर्न कानुनले बन्देज लगाएको जानकारहरू बताउँछन्।

पोखरेलले सरकारको जबाफ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानका लागि आफूहरूले उपसमिति गठन गर्न सक्ने बताए।
झापामा रहेको गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानुनमा जग्गा विक्री वा सट्टापट्टा गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले हदबन्दी छुट पाएको पतञ्जलिको जग्गासम्बन्धी कारोबार गैर कानुनी हुने बताउँछन्।

अर्याललाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली न्यूज लेख्छ,‘हदबन्दी छुटको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ भनेर भूमि सम्बन्धी ऐनले साबिकदेखि नै गरेको व्यवस्था हो। त्यो कानुनको व्यवस्था विपरीत गएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको र त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। यो सोझै गैर कानुनी छ, अरू व्याख्या नै चाहिँदैन।’

उनले यस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्ने तलदेखि माथिसम्मका निकायहरूलाई जबाफदेही बनाइनुपर्ने जिकिर गरे। उनी भन्छन्, “तलबाट गलत लिखतहरू तयार गर्नेदेखि माथि मन्त्रिपरिषद्सम्म जसले यो निर्णय गर्नुभयो सबै जबाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ।”

लेखा समितिका सभापति पोखरेलले आफूहरूले निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गर्ने र यो मामिलालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने बताए। उनी भन्छन्, “को को पर्नुहुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन तर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने सम्बन्धमा यो मुलुकको जुनसुकै तहका कर्मचारीहरू किन नहुन् कसैलाई छुट दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ।”

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश गएको माघमा दिएको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐनले हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा विक्री वितरण वा सट्टापट्टा हुन नसक्ने व्यवस्था गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै बदलेर त्यस्तो प्रबन्ध मिलाउन खोजेको आरोप खेप्दै आएको छ।

अधिवक्ता अर्याल अहिले पतञ्जलिसँग जोडेर सार्वजनिक भएको मुद्दा अझै गम्भीर रहेको बताउँछन्।