काठमाडौं– २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि प्राप्ति भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दोस्रो पटक सदनका दुई ठूला दलको सरकार बन्ने सहमति बनेको छ। 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन गरेको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा समझदारीको एउटा विन्दु बनाएका छन्। 

जसको कतिपयले आलोचना गरेका छन्। तर पटक–पटक अस्थीर रहेको सरकारलाई स्थिर बनाउनका लागि दुई ठूला दलको गठबन्धन गर्नुपरेको कांग्रेस र एमालेका नेताको दाबीहरू छन्।

सदनका बलिया र ठूला दलको यो गठबन्धन दोस्रो पटक हुन लागेको हो, संविधान सभाको निर्वाचनपछि। पहिला संविधान जारी गर्नका लागि दुई दलको सहमतिको सरकार बनेको थियो जसको नेतृत्व तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए।

२०७२ सालमा महाभूकम्प गएपछि दलहरू संविधान जारी गर्न तत्पर रहँदा एमालेको समर्थनमा कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराइए।  

सोही सरकारले संविधान जारी गरेको थियो जसलाई भारतले स्वीकार नगर्दा नाकाबन्दीसम्मको पीडा नेपालले खेप्नु परेको थियो। त्यसबेला कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएको थियो। ओली एमाले संसदीय दलका नेता पनि थिए।

सोमबार भएको सहमति भने यहि संविधान संशोधनका लागि गरिएको बताइएको छ। संविधान संशोधनमा दुई तिहाई बहुमतको खाँचो हुँदा दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प थिएन।