काठमाडौ - कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । यसैअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू ध्रुवीकृत हुँदै गएका हुन् ।
संसद्मा १४ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरकार गठनमा सहमति जनाए पनि संविधान संशोधनमा दलहरू एकमत हुने–नहुने निश्चित छैन ।
संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सजिलै दुईतिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएको छ ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्वसहित राजनीतिक स्थायित्व र निर्वाचन प्रणालीलगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा कांग्रेस–एमालेले नयाँ समीकरण बनाएसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू ध्रुवीकृत हुन थालेका छन् ।
संविधानको धारा २७४ (८) अनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै मतदान हुन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८८ र एमालेले ७९ (एक निलम्बित)सहित १६७ सिटको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आठ सिट भएको लोसपाले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, १४ सिट भएको राप्रपा, सात सिटको जसपा, ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी र पाँच सिट भएको जसपा नेपाल पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक छन् ।
यद्यपि, उनीहरूले औपचारिक निर्णय भने लिइसकेका छैनन् । यी सबै जोड्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग २०३ मत पुग्छ ।
नयाँ गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ सजिलै पुग्ने देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), कांग्रेस १६, एमाले १२, एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपाल तीन तथा लोसपा र जनमोर्चाका एक–एक सदस्य छन् । कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र लोसपा जोड्दा ३२ सांसद मात्रै हुन्छन् । ५९ सदस्यीय सभामा दुईतिहाईका लागि ४० मत चाहिन्छ । माओवादीले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेकाले एकीकृत समाजवादीको साथ नपाएसम्म संविधान संशोधन सजिलो देखिँदैन ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी र २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छन् । १० सिट भएको एकीकृत समाजवादी, चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एक–एक सिट भएका जनमोर्चा, नेमकिपा र आम जनता पार्टी तथा दुई स्वतन्त्र सांसद नयाँ गठबन्धनबारे अझै अनिर्णीत छन् ।
एकीकृत समाजवादीले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा नयाँ गठबन्धनलाई ‘अस्वभाविक’ बताएको छ । यद्यपि, अध्यक्ष माधव नेपालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्तापछि पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय दिने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले सहमतिको सरकारमा सामेल हुन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक राजीनामा वा विश्वासको मत लिने दुईमध्ये एक विकल्प निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र सरकार गठनका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने तयारीमा दलहरू छन् । यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका विपक्षी दलहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेका थिए ।
लोसपाको बुधबारको पदाधिकारी बैठकले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीसँग सरकारमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल कांग्रेस एमालेले गरेको छैन । तर, संविधान संशोधनसहितको मुद्दा अघि सारेकाले हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने । सरकार गठन प्रक्रियासँगै ठूला दलहरूसँग छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले पछिल्लो घटनाक्रमलाई पार्टीले नजिकबाट नियालेको जानकारी दिँदै नयाँ गठबन्धनलाई पार्टीले समर्थन गर्ने बताए । ‘पार्टीको बैठक बस्न बाँकी छ, तर हामी नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जाने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबारै नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने पार्टी नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशकेन्द्रित दललाई नै दिने कांग्रेस र एमालेको सहमतिका कारण ती दलहरू नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक बनेका छन् ।
त्यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले नयाँ गठबन्धनले गर्ने प्रस्तावका आधारमा निर्णयमा पुगिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
