काठमाडौं - केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । नेकपा एमालेले केन्द्रमा वर्तमान गठबन्धन डोड्दै नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी गरेसँगै त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिको हो ।

केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको एमाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिएकाएको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले ९ साउनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । जसपा नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले असार ९ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए । तर, केन्द्रमा गठबन्धन नै फेरिएपछि मुख्यमन्त्री महरा संकटमा परेका हुन् । महरा मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका पाँच मन्त्री थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महराले ९ साउनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, हालको समीकरणअनुसार महराले विश्वासको मत पाउने अवस्था भने छैन । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन सिट संख्या पर्याप्त छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । महरा गत २३ चैतमा एमालेका ११, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र एकजना स्वतन्त्र गरी २८ सांसदको समर्थन थियो ।मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा

त्यस्तै बिहीबार एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजीनामा–पत्र बुझाएका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामन्त्री हीरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका छन् ।

उनीहरू गत २८ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ लिएका सार्की र थापाले चार दिनअघि मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गरेर एमाले र माओवादीका दुई/दुई तथा एकीकृत समाजवादीका एक विनाविभागीय मन्त्रीलाई १६ असारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सोडारी एमालेका ११, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र एकजना स्वतन्त्र गरी २८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अब भने प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सदस्य रहेकाले नयाँ गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ ।