काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकोसमेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बफर क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगानी गर्न चाहेमा कुन ढाँचाबाट लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वन ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई ध्यान दिएर लगानी सहजीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउन आग्रह गरिन् । 

सांसद भगवती न्यौपानेले मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना वा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले लगानी सम्मेलनका बेला व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी प्रवर्द्धन गर्न उक्त कानुनको आवश्यकता रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरिएको जनाउँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०३९ र वनसम्बन्धी कानुनलाई आयोजना सञ्चालनको सहजता हेरेर समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मूल कानुन संशोधनका समयमा थप छलफल हुने स्पष्ट पारिन् । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।