काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानि-नोक्सानीदेखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्री सांसद, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब साढे ८ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यो अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २ सय १ वटा अभियोग पत्र दायर गरेको अख्तियारले बताएको छ ।
२०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्री सांसद, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित १ सय जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१ जना छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ जना, उपाध्यक्ष ८ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य ७/७ जना गरी कुल १ सय १ जना छन् ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मध्ये घूससहित पक्राउ पर्नेमा ४० जना छन् । जसमध्ये २९ जना कर्मचारी छन् ।
अख्तियारको अभिलेखअनुसार यो अवधिमा मुख्यसचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव तहका २५ जना, उपसचिव तहका ७२ जना, शाखा अधिकृत तहका १६७ जना, लेखापाल ५४ जना, नासु तहका १४४ जना, खरिदार तहका ३१ र कार्यालय सहयोगी २ गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ ५ सय २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष अदालतमा सफाइ पनि पाएका छन् । तर, धेरैजसो मुद्दा हाल विशेष अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
केही साताअघि मात्रै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध मदिराको स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै अर्याल निलम्बनमा छन् ।
